शेतकर्‍यांच्या बँकेवर सरकारी संकट

जिल्ह्यातील  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाचशे व हजाराच्या जुन्या नोटा स्वीकारु नयेत, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ  इंडियाचे आदेश आल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून या बँकेवर सरकारी संकट ओढवले आहे.  विशेष म्हणजे महिला बचतगटांनी भरलेली सुमारे 3 कोटी 10 लाख रुपयांची रोकड पुन्हा संबंधितांना परत करण्याचा निर्णय जिल्हा बँक प्रशासनाला घ्यावा लागल्याने जिल्ह्यात हाहाकार माजला आहे.
केद्र सरकारने चलनातील पाचशे  व हजाराच्या नोटा बंद करण्याचा अचानक निर्णय घेतल्याने सर्वत्र अराजकता माजली आहे. त्यावर ठोस उपाययोजना होत नसताना नियमांची मात्र कडक अंमलबजावणी सुरु असल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल सुरु आहेत. त्यातच नवे नियम रेटले जात असल्याने जनसामान्यांवर विपरित परिणाम होत आहे. जुने चलन बदलण्याचे अधिकार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच दिल्याने जिल्ह्याची अर्थवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) काही निर्बंध घातले. केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या हजार तसेच पाचशेच्या नोटा जिल्हा बँकेने स्वीकारु नयेत, असे स्पष्ट आदेश आरबीआयने दिले. त्यामुळे जिल्ह्याचे अर्थकारण कोलमडले. परिणामी बाजारही उठला. आरबीआयचे निर्देश मिळाल्यानंतर जिल्हा बँकेतील  जुन्या चलनी नोटांद्वारा  झालेले सर्व व्यवहार रद्द ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे  महिला बचत गटांची जमा करुन घेतलेली सुमारे 3 कोटी 10 लाख रुपयांची रोकड पुन्हा परत करण्यासाठी संबंधितांना त्याबाबत मेसेज पाठवले आहेत. जिल्हाभर सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सुमारे 271 शाखा आहेत. या शाखांसह इतर बँकांच्या सहकार्यांने जुने चलन स्वीकारुन नवे चलन बाजारपेठेत आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पूर्वी सूचित केले होते.
गुरुवारी दुपारी अचानक जिल्हा बँकांसह सहकारी बँंकांनी जुन्या नोटा बदलून देणे बंद केले. त्यानंतर   आरबीआयने हा आदेश दुरुस्त करत  त्यात सहकारी बँकांचा उल्लेख केल्यामुळे  शुक्रवारी दिवसभर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या  विविध शाखांमधून  या नोटा खात्यावर भरुन घेण्यात येवू लागल्या.  मात्र, जुन्या नोटा खात्यावर भरुन घेण्यास जिल्हा बँकांना पुन्हा बंदी घालण्यात आली. आरबीआयने अचानक निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या धोरणाचा फटका जिल्ह्यातील शेकडो महिला बचत गटांना बसला. जिल्हा बँकेच्या शाखा ग्रामीण भागात विस्तारल्या आहेत. ग्रामीण भागात महिला बचतगटांची  संख्या लक्षणीय आहे. जुने चलनबंदीचा निर्णय झाल्यापासून  आजअखेरपर्यंत झालेले व्यवहार रद्द ठरवून स्वीकारलेल्या जुन्या नोटा परत  करण्यात येणार असल्याने संबंधित कालावधीतील सर्व व्यवहार रद्द करण्यात येणार आहेत. जिल्हा बँकेनेही तुमचे पैसे परत घेऊन जा, असे बचत गटांना बजावले आहे. त्यामुळे बचत गटातील महिला हवालदिल आहेत. बचत केलेल्या पैशाचा काहीच उपयोग होणार नाही, या भीतीपोटी महिला बचत गट चिंताक्रांत झाले आहेत. जुने चलन स्वीकारु नये, याबाबत आरबीआयचा निर्णय असला तरी महिला बचत गटांतून मात्र जिल्हा बँकेलाच दूषणे दिली जात आहेत.  महिला बचत गटांची कोट्यवधींची रक्कम सध्या पडून  असून ही रक्कम आता पुन्हा परत करण्यात येणार आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने महिला बचत गट  स्थापन करण्याला वाव दिला. देशात सर्वाधिक महिला बचत गट महाराष्ट्रात असून सातारा जिल्ह्यात अशा गटांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. या बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शून्य व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन दिली जातात.    महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित केली जातात.  महिलांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी विविध लघुउद्योगांसाठी कर्जपुरवठा केला जातो. असे असतानाही आरबीआयची कडक धोरणे जिल्हा बँकेवर लादली जात आहेत. जुन्या नोटाच स्वीकारायच्या नसल्याने इतर आर्थिक व्यवहारांवरही त्याचा परिणाम होणार असून त्याचा परिणाम देशभरात नावाजलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  जिल्हा बँक हा जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून जाचक अटींमुळे हा कणा मोडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  याबाबत सरकारने तातडीने योग्य निर्णय घेवून महिला बचत गटांची गैरसोय दूर करावी आणि  शेतकर्‍यांच्या बँकेवर आलेले संकट दूर करावे,   अशी मागणी जिल्हावासियांतून होत आहे.