देशातील कृषि व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा केंद्राचा कुटील डाव

लेखक :- ऍड. अरविंद कदम , सातारा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीमध्ये धरणे धरून vबसलेल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारबरोबर झालेली चर्चेची नववी फेरी ही निष्फळ ठरलेली आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या पूर्वीच्याच भूमिकांवर ठाम आहेत. आता चर्चेची पुढील म्हणजेच दहावी फेरी होईल का नाही हे सांगता येणार नाही. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या तीन्ही कायद्यांना स्थगिती दिली आहे आणी चार जणांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यातील एका सदस्याने आपण काम करु शकणार नाही असे सांगितले आहे. आता या पार्श्वभूमीवर फलटण तालुक्यातील गिरवी येथील ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक व प्रगतशील शेतकरी रामराव कदम यांचे सुपुत्र व माजी जिल्हा सरकारी वकील अरविंदराव कदम यांनी शेतकरी पुत्र म्हणून त्यांना काय वाटते यासंदर्भात लिहिले आहे. शेतकऱ्यांची भूमिका किती योग्य आहे व सरकार कसे शेतकऱ्यांना बनवत आहे हे विशद केले आहे*.

देशाचे कृषी क्षेत्र हे जरा मोकळे राहते आहे असे वाटत असतानाच त्यात केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रावरही घाला घालण्याचे काम सध्या तीन कृषी कायद्यांच्या मार्फत सुरू केले आहे. हे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फारच घातक आहेत. शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारे आहेत. शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारे आहेत आणि कंपन्यांना व भांडवलदारांना मात्र ऊर्जितावस्था आणायला लावणारी आहेत .एकदा का शेतीचा व शेतकऱ्यांचा कणा मोडला कि त्यांचा हेतू साध्य होणारच असे दिसत आहे.
*नवीन कृषी कायदे*
1) The Farmers Produce Trade and Commerce ( Promotion and Facilitation) Act 2020
(हाच तो A.P.M.C. Bypass Law ) कृषि उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (वृध्दी आणि सेवा) कायदा
2) The Farmers ( Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 ( हाच तो Contract Farming Law ) कृषक ( सबलीकरण आणि संरक्षण ) हमीभाव करार आणि कृषि सेवा कायदा
3) Essential Commodity Act 2020
Food Hoarding
(हाच तो Freedom of Corporates Act). अत्यावश्यक वस्तू ( सुधारणा ) कायदा
या नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकरयांचे भले , चांगलं होण्याऐवजी ही व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आणण्याचा केंद्राचा कुटील डाव आहे. आता हेच पहाना अदानी यांनी Adani Agro Logistics Limited कंपनी (अदानी अग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी) शेअर मार्केटमध्ये लिस्ट केली. त्यावेळी त्यांनी कंपनीने तीस वर्षांचा करार भारत सरकार बरोबर केला आहे असे जाहीर केल्याचे समजते. ती सरकारी धान्य खरेदी अदानी कंपनी कडून खरेदी करणार व जसा महागाई निर्देशांक वाढेल तसा भाव वाढणार असे जाहीर केल्याचे समजते. म्हणजे कुटिल डाव आधीच आखला आहे. सामाजिक शास्त्रज्ञ श्रीमती सुसान जॉर्ज यांचे १९८० सालचे गाजलेले पुस्तक म्हणजे How Other Half Dies (हाऊ अदर हाफ डाईज) म्हणजे जगातील अर्धे लोक कसे मरतात ? त्यांचे मते शेती व अन्न यांचा ताबा कोणाच्या हाती गेल्यास या देशाचे सार्वभौमत्व व अन्नधान्य धोक्यात येते व पुढील काळात गुलामगिरी येते हे महत्त्वाचे.
व्यापारी व एपीएमसी मार्केट कमिटी यांचेमध्ये स्पर्धा करणे ठीक आहे. पण टॅक्स फक्त मार्केट कमिटीला व व्यापाऱ्यांना नाही ही कसली बनवाबनवी ? हीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यवस्थेत पाचर मारली आहे. खरे तर घटनेच्या सातव्या शेड्युल प्रमाणे शेती विषयक अधिकार राज्य सरकारचे आहेत.
अन्नधान्यांचा राज्यांतर्गत व्यापार होऊ शकतो. त्यात कपट हेतूने या नवीन कायद्यामुळे अतिक्रमण केलेले आहे. व कोणतीही व कोणाशीही चर्चा न करता तसेच संसद सदस्य यांच्याशी चर्चा न करता घाईघाईने मनमानी करून ही तिन्ही कृषी विधेयक पास करून नवीन कृषी कायदे तयार करण्यात आले आहेत.
फ्रान्सचा राजा सोळावा लुई आणि त्याची राणी एन्टीनिओ हे बेफिकीर होते म्हणून फ्रेंच राज्यक्रांती झाली पण आपल्या देशात कायदेशीरपणे देश लुटणे व ठराविक माणसांच्या ताब्यात देणे असे कृत्य सध्या सुरू आहे
कृषी व्यवस्था मोडकळीस आणून शेतकऱ्याला उध्वस्त करण्याची तयारी गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या भक्तांच्या व उद्योजकांच्या मार्फत सुरू आहे. आणि त्यासाठी हजारो एकर जमीन घेऊन त्यावर स्टीलचे सायलो कंटेनर उभारल्याचे दिसते आणि त्याला रेल्वेलाही जोडलेली आहे. अदानी व अंबानी यांनाच देशातील सर्व शेतीमाल खरेदीसाठी इसेन्शियल कमोडिटी एक्टमध्ये बदल केला आहे. या उद्योजकांनी कितीही साठवणूक केली तरी चालेल असा कायद्यात राक्षसी बदल करण्यात आलेला आहे. एम. एस. पी. (म्हणजेच हमी भाव) काढू असे फक्त तोंडी आश्वासन दिले आहे. कंपनी व शेतकरी यांच्यातील वाद या नव्या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला
कोर्टात नेता येणार नाही तर प्रांताधिकारी व सरकारी अधिकारी हेच कोर्ट अशी यात तरतूद आहे.
१९७२ पर्यंत देशात अन्नधान्याचा तुटवडा भासत होता. त्यानंतर देशामध्ये हरितक्रांती झाल्याने अन्नधान्याचा मुबलक साठा व उत्पन्न तयार झाले. सरकारी खरेदीमुळे जादा धान्य गरिबांना माफक किमतीत मिळू लागले आहे व खराब धान्य पशुखाद्य किंवा दारु कारखान्यांसाठी वापरले जात आहे. आता रेशनचे धान्य बंद होणार आहे व घ्यायचे असेल तर चढ्या बाजारभावात अंबानी व अदानी यांच्याकडून घ्यावे लागणार आहे. त्याचा कायदा व देशाची कायदेशीर लुट करावयाची तयारी सुरू झाली आहे. कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट २०२० प्रमाणे कंपनीला शेतकऱ्यांचे दिलेले पैसे कोर्टात न जाता वसूल करण्याचा राक्षशी अधिकार दिला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये शेतकऱ्यांची जमीन गहाण राहणार आहे व नवीन कायद्यामुळे ती जमीन भांडवलदार कंपनी बळकावू शकणार आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डावाप्रमाणे तैनाती फौजेसारखे भारतातील सर्व जमीन अंबानी , अदानीकडे काही वर्षे तरी जाणार आहे. अदानी व अंबानी यांचे समर्थन करताना सैनिकांचे व व्यापारयांचे योगदान सारखेच असे बेमुर्वतखोरपणे म्हटले जात आहे. असे म्हणणारयांच्या बुध्दिची कीव करावीशी वाटते.
मोठे कृषी कायदे करताना शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेणे , त्यांच्याशी चर्चा न करणे , त्यावर संसदेमध्ये चर्चा होऊ न देणे हे कशाचे द्योतक आहे.? ईस्ट इंडिया कंपनी सारखे बळाचा वापर करून कृषी कायदे लागू करणे आणि सर्व जमीन हडप करणे अशीच सध्या प्रवृत्ती दिसत आहे.
पण आत्ताच्या दिल्लीच्या सिंधू बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची तीव्रता संवेदना हरवलेल्या केंद्र सरकारला माहित नाही असे दिसते. शेतकरी जर ऊठला तर तो होत्याचं नव्हतं करून टाकेल हे त्यांना दिसत नाही असे दिसते किंवा दिसत असले तरी ते दुर्लक्ष करीत आहेत. ” *जर का उठला शेतकरी पुरा., तुमचा उतरुन ठेवील तुरा* “. हे लक्षात घ्या. फ्रेंच राज्यक्रांती सारखी तसेच देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील चलेजाव आंदोलनासारखी आंदोलने आता सुरू झालेली आहेत हे राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. कंपनी सरकारच्या कालावधीतील बेमुर्वतखोर राज्यकर्त्यांप्रमाणे जर आत्ताचे मोदी सरकार व त्यांचे प्रतिनिधी वागू लागले तर होत्याचं नव्हतं होईल. शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून टाकला जात आहे आणि प्रसारमाध्यमे तसेच अंधभक्त त्यांचा व मीडियाचा प्रचार आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात सातत्याने करत आहेत. नवीन कृषी कायद्यानुसार कंपनी कितीही जमीन कॉन्टॅक्ट फार्मिंग प्रमाणे घेईल तसेच कितीही धान्य खरेदी करेल व साठवेल म्हणजेच हा मोठा राक्षसी डाव आहे. धान्य साठवणूक करून सर्वसामान्यांना चढ्या भावाने विकण्याचा मोठे षडयंत्र आहे. सर्व भारताची जमीन हडपून आपलेच लोक ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमाणे त्यांचे नोकर व गुलाम करणे असा कुटील डाव सध्या केंद्र सरकार खेळत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर सरकारी कर आहे पण कंपनीने माल खरेदी केल्यास त्यांना कर नाही म्हणजेच राक्षशी शक्ती समोर कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोडीत काढण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
नवीन कृषी कायदे तयार करण्यामागचा हेतू दुष्ट व देशाची सर्व शेती कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांच्या घशात घालण्याचा अट्टाहास ही त्यांची प्रत्येक चाल नवीन कृषी कायद्याच्या तरतुदीतून स्पष्ट होते. देशासमोर चीनचे मोठे संकट उभे आहे. कोरोना ने गेल्या वर्षभरात देशाची आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. देशाचा विकास दर निचांकी गेला आहे. महागाईने कहर मांडला आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. अशावेळी घाईघाईने चर्चेविना , कोणाशीही चर्चा न करता , गोंडस नाव देऊन आता नवीन कृषी कायदे केले आहेत ते शेतीची वाट लावणारे आहेत आणि शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारे आहेत यात काही शंका नाही.
देशावरील आजपर्यंतचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे सध्याचे केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए चे सरकार असे म्हणता येईल. या सरकारमधील अनेक मंत्री गुन्हेगारी मानसिकतेतील आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळी जी निवडणूक झाली होती त्यात त्यांनी पत्नीचा उल्लेख केला नव्हता. भारतीय जनता पक्षातील पूर्वीचे नेते लालकृष्ण आडवाणी , मुरली मनोहर जोशी , यशवंत सिन्हा यांना राजकारणातून शुन्य करून एक हाती राक्षसी सत्ता प्रस्थापित करण्याचे काम मोदी शहा या जोडगोळीने केले आहे. गटारातून गॅस तयार होतो व त्यावर शेगडी चालू शकते हे एखादा मुर्ख व्यक्तीच सांगू शकतो. सैन्यदल शत्रुपक्षा विरोधात सर्जिकल स्ट्राइक करते. यावेळी ते कुणालाही माहीत नसते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात तो सर्जिकल स्ट्राइक मीच केला. ढग आहेत. त्यातल्या त्यात काळे ढग आहेत. त्यामुळे विमान असल्याचे कळणार नाही. करा फायरिंग असे ज्याला काही माहीत नाही अशीच व्यक्ती म्हणू शकतो. तपश्चर्या व योगा चष्मा घालून करण्याचे काम एखादा मूर्ख माणूसच करू शकतो. जीवन फकीरा सारखे दाखवायचे ,भाषण कला अवगत करायची आणि खोटी आश्वासने देऊन लोकांना फसवायचे. ही कला अवगत केली आहे ‌हे एखादा माहिरंच करू शकतो. लबाडीने , साम-दाम-दंड-भेद ही सर्व माध्यमे वापरून देशाची सर्वाधिक लूट करण्याचे काम या प्रवृत्तींनी केले आहे. अदानी , अंबानी आणि इतर बडे व्यावसायिक , उद्योजक यांना गेल्या पाच वर्षात रान मोकळे करून टाकले आहे आणि जगातील श्रीमंत करून टाकले आहे. पब्लिक सर्विस कमिशन ची परीक्षा न देता चमच्यांना मोठी पदे दिली आहेत. स्मृती इराणीं सारख्या शिक्षण आणि आणि ते पद भूषविण्याची लायकी नसलेल्यांना सत्तेची पदे दिली. गरिबीचे ढोंग करत , भावनेला हात घालत आहेत. कथनी आणि करणी मध्ये मोठाच फरक आहे. ज्या रेल्वे स्टेशनवर चहा विकल्याचे आवर्जून सांगितले जाते. ते रेल्वे स्टेशन त्यावेळी अस्तित्वात नव्हते. हे वास्तव आहे. सीबीआय , ईडी , इन्कमटॅक्स सारख्या यंत्रणांचा कधीही झाला नाही असा राक्षसी गैरवापर सध्या सुरू आहे. नोटबंदी , सीएम केअर फंड यातून राक्षसी पद्धतीने पैसा जमा केला जातोय. सर्वच मोठ्यामोठ्या योजना गुजरातला नेऊन मुंबईचे महत्त्व कमी केले जात आहे. विमानतळ, बुलेट ट्रेन यासारख्या विकासाच्या योजना गुजरातला फायदा होईल या पद्धतीने दिल्या जात आहेत. हा आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला खिजगणतीतही न ठेवायचे असा डाव टाकलेला आहे. मोबाईल कंपन्यांच्या जागा आता अदाणी , अंबानींच्या घशात घातल्या आहेत. सैनिकांचे व व्यापारयांचे योगदान सारखेच असे म्हणणारयांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते.
आज देश अडचणीत आहे. विरोधकांना सत्ताधारी धमक्या देत आहेत. त्यांचे तोंड दाबले जात आहे. मतस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. इन्कमटॅक्स , ईडी , सीबीआय सारख्यांना कारवाई करायला भाग पाडत आहेत . विरोधकांना , अल्पसंख्यांकांना विशेषतः मुस्लिमांना देशाचे शत्रू असल्याचे भासवत तसेच अंध भक्तांना राम मंदिराचा मुद्दा तेवत ठेवण्याचे सांगत घाणेरडे राजकारण सध्या देशात सुरू आहे. ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या नीच कपटाने व सरकारी माध्यमातून देशाची सर्व जमीन , मालमत्ता हडप करण्याचे षडयंत्र सध्या रचले जात आहे. देशाच्या सर्वात मोठे असलेल्या संरक्षण खरेदी ‍ व्यवहार अदानी , अंबानी यांच्यामार्फत करार करून देशाचे सार्वभौमत्व व सुरक्षा धोक्यात आणण्याचे काम केलेले आहे. अदानी ,अंबानींना विमान खरेदी , विमान उत्पादन यासारखे करार करून दिले जात आहेत. हे कशाचे द्योतक आहे. ?
देशाचे कृषी क्षेत्र हे जरा मोकळे राहते आहे असे वाटत असतानाच त्यात केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रावरही घाला घालण्याचे काम सध्या तीन कृषी कायद्यांच्या मार्फत सुरू केले आहे. हे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फारच घातक आहेत. शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारे आहेत. शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारे आहेत आणि कंपन्यांना व भांडवलदारांना मात्र ऊर्जितावस्था आणायला लावणारी आहेत .एकदा का शेतीचा व शेतकऱ्यांचा कणा मोडला कि त्यांचा हेतू साध्य होणारच असे दिसत आहे.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात तबलिकी समाज कोरोना पसरवतो या अनुषंगाने नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून कोरोना पसरण्याची शक्यता केंद्राची बाजू मांडणारांनी न्यायालयात मांडली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलनाकडे कसे बघते हे दिसून येते. तसेच शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडे असलेले अधिकार काढून केंद्राकडे घेण्याचा डावही आखला आहे. एकुणात केंद्र सरकार शेतकरी आंदोलनाकडे दुषीत नजरेने पाहत असल्याचे दिसते. पण आंदोलनकर्ता शेतकरी डगमगत नाही हेच दिसते. सरकार एकिकडे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवत आहे तरं दुसरीकडे आंदोलन चिरडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण आंदोलनकर्ता शेतकरी ” *ना झुकेंगे हम , ना डरेंगे हम* ” या भुमिकेवर ठाम आहे.
दरम्यान शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला जबरदस्त तडाखा दिला आहे.
*सरकार शेतकरी आंदोलन योग्यरित्या हाताळीत नाही* असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे शिवाय *सरकारने कृषी कायद्याची अंमलबजावणी काही दिवस होल्ड करावी* असे म्हटले आहे. पण त्यावर *होल्ड करा हवं तर. पण त्यानंतर हा कायदा पूर्णपणे फोल्ड(रद्द) करून ठेवण्याचा निकाल द्यावा त्याशिवाय आमचे आंदोलन होल्ड होणार नाही* असा इशाराही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी दिला आहे. यावरून तरी केंद्र सरकारने काही धडा घ्यावा. सुप्रिम कोर्टाच्या आडुन शेतकऱ्यांना टोपी लावण्याचा प्रयत्न फसला आहे. सुप्रिम कोर्टाने या कायद्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी चार जणांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यामध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष एच. एस. मान , शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट ( महाराष्ट्र) , प्रमोदकुमार जोशी व अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे हे चारही नवीन कृषी कायद्याचे समर्थक आहेत. यातील एका सदस्याने लगेच आपण समितीच्या कामात सहभागी होणार नाही असे जाहीरही करुन टाकलं. आंदोलक शेतकरी या समितीकडे जाणारही नाहीत आणि आंदोलन सुध्दा मागे घेणार नाहीत. आता माघार नाही असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. *हम लोग तो ऐसे दिवाने , सरकार को बदल कर मानेंगे* असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

*एडवोकेट अरविंद कदम*
*सातारा*
*94230 32002*