खंबाटकी बोगदा भूमिसंपादनात शेतकर्‍यांना न्याय देवू : ना. नितीन गडकरी

सातारा : खंबाटकी बोगद्याच्या भूमिसंपादनाच्या प्रक्रियेत शेतकर्‍यांना योग्य दर द्यावा, अशा सूचना मी नक्की देईन. प्रकल्प राष्ट्राच्या हिताचा असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या योगदानाची निश्चितपणे नोंद घेवून शेतकर्‍यांना न्याय देवू, अशी ग्वाही केंद्रीय वाहतूक मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी दिली.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वरील खंबाटकी बोगद्याच्या कामासाठी वाई तालुक्यातील वेळे व खंडाळा तालुक्यातील वाण्याचीवाडी, पारगाव व खंडाळा या चार गावांमधील शेतकर्‍यांच्या भूमिसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, शेतकर्‍यांना अपेक्षित असलेली नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याबाबत चारही गावांतील शेतकर्‍यांच्यावतीने आ. मकरंद पाटील, दै.पुढारीचे वृत्त संपादक हरीष पाटणे, वाई पंचायत समितीचे उपसभापती अनिल जगताप, महादेव मस्कर व शेतकर्‍यांनी सैनिक स्कूल मैदानावर ना. नितीन गडकरी यांची भेट घेवून त्यांना शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
आ. मकरंद पाटील म्हणाले, अनेक प्रकल्पांमध्ये जमिनी घेतल्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होत आहेत. संपादन जमिनीचे मूल्य ठरवताना रेडिरेकनरची किंमत न धरता संपादित जमिनी या जुन्या राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असल्यामुळे बिगरशेतीचा दर बेसिक पकडून त्याच्या चौपट रकमेने नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. जमिनीत असणारे झाडे, ताली व शेतकर्‍यांनी केलेली डेव्हलपमेंट याचीही किंमत विचारात घेतली गेली पाहिजे. वेळे येथील 500 एकर जमिनीवर एमआयडीसीचे शिक्के असल्याने मागील 3 वर्षात वेळे गावात कोणताही व्यवहार झाला नाही. त्यामुळे 5 कि.मी.च्या आतील खरेदी-विक्रीचा व्यवहार गृहित धरण्यात यावा. वाण्याच्यावाडी या गावाने प्रत्येक सरकारी प्रकल्पांसाठी योगदान दिले आहे. धोम बलकवडी कालव्यानंतर आता बोगद्यासाठीही गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित होत आहेत. नव्या बोगद्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग गावाच्या वेशीवरून जात आहे.
मात्र, महामार्गावर जाण्यासाठी खंडाळ्यातून वळसा मारून जावे लागते. त्यासाठी वाण्याचीवाडी या गावाला राष्ट्रीय महामार्ग जोडणारा अधिकृत पोहोचरस्ता तयार करून मिळावा. जमिनीचे संपादन करताना झालेल्या चुका तातडीने दुरूस्त कराव्यात. पारगाव येथे सातत्याने अपघात होत असल्याने तेेथे उड्डाण पूल व्हावा, अशा मागण्या आ. मकरंद पाटील यांनी केल्या.
हरीष पाटणे म्हणाले, मुळातच जमिनी द्यायला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. मात्र, राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने आम्हाला राष्ट्रहितात बाधा आणायची नाही. सरकारने शेतकरी भूमिहीन होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी नुकसान भरपाई शेतकरी मागतील तेवढी मिळावी.
मागण्यांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर ना. नितीन गडकरी म्हणाले, राष्ट्रहिताच्या प्रकल्पांमध्ये शेतकरी देत असलेले योगदान नाकारता येणार नाही. शेतकर्‍यांना वाढीव दर मिळावा यासाठी अधिकार्‍यांना आपण योग्य त्या सूचना करू. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. दिल्लीला गेल्यानंतर या निवेदनासंदर्भात अधिकार्‍यांशी सविस्तर बोलू, अशी ग्वाहीही ना. गडकरी यांनी दिली.