जिल्हाधिकारी यांचे विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार:सचिन वागदरे

महाबळेश्‍वर : पालिकेतील आर्थिक घोटाळयांच्या तक्रारीकडे सातारा जिल्हाधिकारी यांचे दुर्लक्ष होत आहे पालिकेच्या विरोधातील तक्रारी बाबत जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय दयावा या साठी अनेक वेळा आपण जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली अनेक स्मरणपत्रे पाठविली तरी जिल्हाधिकारी यांनी पालिकेतील तक्रारीची साधी दखल देखिल घेतली नाही न्याय देण्यास विलंब याचा अर्थ न्याय नाकारणे असा होतो जिल्हाधिकारी जर न्याय देणार नसतील तर जिल्हाधिकारी यांचे विरोधात आपणास नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहीती युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सचिन वागदरे यांनी दिली.
पालिकेने दोन वर्षे केंद्र शासनाच्या स्वच्छता अभियानात भाग घेतला पहील्या वर्षी अभियानाच्या नावाखाली पालिकेने विविध वस्तुंची मोठया प्रमाणावर खरेदी केली ही खरेदी बाजारभावा पेक्षा कितीतरी अधिक दराने केली आहे शहरातील भिंत्ती रंगविणेचे कामही पालिकेने केले आहे हे काम देखिल बाजारभावा पेक्षा अधिक दराने करण्यात आले आहे पहील्या वर्षी सत्ताधारी गटाने लाखो रूपयांचा आर्थिक घोटाळा केला आहे या संदर्भात सर्व कागदपत्रे तयार करून युवासेनेचे सातारा जिल्हा उपप्रमुख सचिन वागदरे यांनी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांचेकडे तक्रार केली आहे ही तक्रार करून एक वर्षा पेक्षा अधिक काळ लोटला या आर्थिक घोटाळयांची चौकशी पुर्ण होत नाही तो पर्यंत ठेकेदारांना बिले अदा करण्यात येवु नये अशी मागणीही सचिन वागदरे यांनी केली होती पंरतु सातारा जिल्हाधिकारी यांनी या आर्थिक घोटाळयाची वेळीच दखल न घेतल्याने पालिकेने ठेकेदारांची सर्व बिले अदा करण्यात आली जर या प्रकरणाची वेळीच रितसर चौकशी करण्यात आली असती तर सत्ताधारी गटाने केेलेला लाखो रूपयांचा आर्थिक घोटाळा चव्हाटयाचा आला असता परंतु जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाची साधी दखलही घेतली नाही या घोटाळयाची चौकशी करण्यात यावी या साठी आपण अनेक वेळा सातारा जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवुन तक्रारीची चौकशी करण्याची विनंती केली परंतु पोकळ आश्‍वासना शिवाय जिल्हाधिकारी यांचे कडुन आपणाला काहीही मिळाले.
जिल्हाधिकारी यांचेकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशीच होत नसल्याने तक्रारदारास न्याय मिळण्यास नाहक विलंब लागत आहे विलंब लावुन जिल्हाधिकारी तक्रार दारास न्याय नाकारत आहे ही बाब लोकशाही विरोधी असुन न्याय मिळविण्यासाठी लोकशाहीने दिलेला दुसरा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारीचा निर्णय लवकरात लवकर दयावा या मागणी साठी आपण लवकरच जिल्हाधिकारी यांचे विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत अशी माहीती युवासेनेचे उपजिल्हा प्रमुख सचिन वागदरे यांनी दिली.
आर्थिक घोटाळया बरोबर जिल्हाधिकारी यांचेकडे नगरसेवक अपात्रता प्रकरणही प्रलंबित आहे या प्रकरणाची सुनावणी बंद करून जिल्हाधिकारी यांनी नगरसेवक अपात्रता प्रकरण एक प्रकारे बंद केले आहे गेली दोन वर्षा पुर्वी पालिकेती सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी पक्षांतर बंदी कायदयाचा भंग केला असल्याने त्यांना नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र घोषित करावे अशी मागणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती या प्रकरणाची सुनावणी घेवुन तातडीने निर्णय देणे अपेक्षित असताना जिल्हाधिकारी यांनी हे प्रकरण दाबल्या मुळे सर्व नगरसेवकांना बिनदिक्कत आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण करणे सोपे जाणार आहे त्या नंतरच कदाचित जिल्हाधिकारी आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा महाबळेश्‍वरकर व्यक्त करीत आहेत.