कास तलाव परिसरात जाणार्‍या पर्यटकांना नियमावलीचा गरज जिल्हाधिकार्‍यांकडे ड्रोंगो या संस्थेच्या सदस्यांची मागणी

सातारा : कास तलाव परिसरात जाणार्‍या पर्यटकांना निसर्गस्नेही नियमावली घालून द्यावी. त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा नेमावी, अशी मागणी ड्रोंगो या पर्यावरणप्रेमी संस्थेच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. अमृत योजनेतून सातार्‍यात लावलेल्या झाडांची योग्य देखभाल करण्यासंदर्भात पालिकेस योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
ड्रोंगोचे अध्यक्ष सुधीर सुकाळे, मानद वन्यजीवरक्षक सुनील भोईटे, कन्हैयालाल राजपुरोहित, शैलेन्द्र पाटील, ड. सचिन तिरोडकर व सागर पारखे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा करणार्‍या कास तलावास कोणीच वाली राहिलेला नाही. गेल्यावर्षी लोकसहभागातून कास स्वच्छतेची मोहिम राबविली. यात सुमारे 5 हजार गोणी प्लास्टिक कचरा, बाटल्या, थर्माकोल, सॅनिटरी नॅपकीन, कंडोम्स, काचा आदी कचरा गोळा झाला. या मोहिमेनंतरही पालिका प्रशासनाने कास स्वच्छ राहण्याच्या दृष्टीने कोणतीच पावले उचलली नाहीत. कासमध्ये प्लास्टिक कचरा पडू नये. उपद्रवी लोकांना योग्य शिस्त लागावी. याकरिता कोणतीही पर्यावरणस्नेही नियमावली अस्तित्वात नाही. नगरपालिका प्रशासनाने यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना राबवण्याबाबत योग्य् सूचना देण्यात याव्यात.फफ
सातार्‍यात अमृत योजनेतून गेल्यावर्षी प्रमुख रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करण्यात आले. वृक्षारोपण व त्याचे दोन वर्षे संवर्धन याची जबाबदारी मक्तेदाराची आहे. मक्तेदाराने जबाबदारी झटकल्याने रोपे सुकलेली आहेत. ट्री गार्ड मोडून गेले आहेत. भटक्या गाईंमुळे झाडाची पाने खुडलेली असतात. वाढ खुंटलेली आहे. लावलेल्या रोपांची योग्य निगा राखत नाही. त्याच्या संरक्षणाची तसेच रोप मरुन गेल्याच्या पर्यायी वृक्षारोपणाची हमी घेत नाही. झाडांच्या संरक्षणासाठी वापरलेले ट्री गार्ड कमकुवत व तकलादू आहेत. सर्वच ठिकाणी हे ट्रीगार्ड तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी ते गायब आहेत. वेळच्यावेळी पाणी न मिळाल्याने रोपे सूकून गेली आहेत. संबंधित मक्तेदार व पालिका प्रशासन आपले कर्तव्य योग्यप्रकारे पार पाडत नसल्याने वृक्षारोपणासाठी झालेला लाखो रुपये खर्च वाया जाण्याची भीती आहे.फफ
कासला युनेस्कोने वल्ड हेरिटेज साईटफ असा दर्जा दिला असल्याने याठिकाणी कोणतेही प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची व नगरपालिकेची आहे. यामध्ये जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा होत असल्याची खात्री झाल्यास संविधानिक अधिकारांचा वापर करुन न्यायालयाचे लक्ष वेधावे लागेल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.