दि. 27 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
सातारा ः भाजप सरकारने राज्यात शेतकर्यांना कर्जमुक्तीच्या नावाखाली जाहीर केलेली कर्जमाफी आणि थकीत कर्ज कायम ठेवून नवीन 10 हजार रुपयांचे वाटप त्यांच्यावर आणखी कर्जाचा बोजा टाकली. ही शेतकर्यांची घोर फसवणूक आहे, अशा शब्दात श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी टिका करत शासनाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ दि. 27 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारखे नैसर्गिक आपत्ती, शेतमाला नसलेला हमीभाव, प्रक्रिया उद्योग नसल्याने फळभाज्या नासाडी, रासायनिक खते व औषधे उत्पादन खाजगी कंपन्यांकडून होणारी लूट यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. रोजगार आणि उद्योगधंदे वाढण्याच्या हेतून शेतकर्यांच्या जमीन काढून भांडवलदारांच्या पदरात टाकल्या. त्यामुळे शेतकरी भूमीहीन होवून त्यांच्यावर मोलमजुरी करण्याचे वेळ शासनाने आणली. शेतकर्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सध्या देशभरात शेतकर्यांची आंदोलने सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात शेतकरी संपावर या चळवळीमुळे शासनाने नमते घेतले. राज्य शासनाने सुकाणू समितीसोबत चर्चा करुन मोठा गाजावाजा करत शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली. मात्र, शासनाच्या कर्ज कायम ठेवून 10 हजार रुपयांच्या कर्जाची तरतूद करणार्या निर्णयामुळे शेतकर्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. थकीत कर्ज कायम ठेवून नवीन कर्जवाटप म्हणजे शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकर्यांची कर्जमुक्ती ऐवजी त्यांची घोर फसवणूक आहे.
शेतकर्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. कर्जमुक्तीसाठी महात्मा जोतिबा फुले यांनी त्यांच्या शेतकर्यांचा आसूड या पुस्तकात पर्यायी विकासाचा एक दृष्टीकोन मांडला आहे. ती दृष्टी अंगिकारुन कार्यक्रम राबवला तरच शेतकर्यांच्या कर्जबाजारीपणा व आत्महत्या थांबतील. कर्जातून मुक्त करण्यासाठी शेतकर्यांच्या प्रश्नांसाठी राज्यात चळवळ उभारण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात म्हणून दि. 27 रोजी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकर्यांचा विराट मोर्चा काढणार असल्याची निर्धार डॉ. पाटणकरांनी केला.