शासनाच्या गाळमुक्त तलाव योजनेस वनविभागाचा अडथळा ; वनविभागाची कारवाई अर्थपूर्ण तडजोडीसाठी ?

मायणी – (सतीश डोंगरे मायणी)
येथील मायणी तलावातील गाळाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे . परंतु अचानक तलावात जाणाऱ्या रस्त्यावर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चारी काढून व गाळ वाहतुकीच्या रस्त्यावरील मुख्य गेट बंद केल्याने गाळ वाहतूक करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. वनविभागाकडे संपर्क साधला असता कोणीही या प्रश्नावर बोलण्यास तयार नाहीत व एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप संतप्त गाळ वाहतूकदार करीत आहेत.

शासनाच्या गाळमुक्त तलाव व वॉटर कप स्पर्धा,जलयुक्त शिवारासाठी राज्यभरातील विविध गावे पुढाकार घेत आहेत. तलावातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. गावेच्या गावे श्रमदानात न्हाऊन निघत आहेत. दुष्काळाचा कलंक पुसण्यासाठी सर्वांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाण्याचा थेंब न थेंब जमिनीत साठवून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी हजारो हात कामाला लागले आहेत. अशा स्थितीत मात्र मायणी तलावातील गाळाचा उपसा करण्यास प्रशासनाकडूनच कोलदांडा घातला जात आहे. तलावातील गाळाची प्रत अत्युत्तम असल्याने वीटभट्टी चालक व अनेक शेतकरी गाळ उपसून स्वखर्चाने नेत आहेत. इंग्रज राजवटीतील सुमारे सव्वाशे वर्षांचा तलाव असल्याने तेथे प्रचंड प्रमाणात गाळ आहे. हजारो ब्रास गाळाचा उपसा करून आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी खडकाळ माळरानांत मळे फुलवले आहेत . २०१० साली पस्तीस फूट खोल गाळाने भरलेल्या तलावाची सध्याची परिस्थिती उत्तम आहे. तरीही यंदाच्या पावसाळ्यापर्यंत गाळाचा अधिकाधिक उपसा व्हावा, ही सर्वांचीच मागणी आहे. वनविभागाने केलेली गेट बंदीची कारवाई आर्थिक तडजोडीसाठी तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होउ लागला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून गाळाचा उपसा सुरू आहे. तसाच तो यंदाही सुरू होता. मात्र, अचानक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डरकाळी फोडून तलावात जाणारा रस्ता बंद केला. कालपर्यंत गाळ उपसा सुरू होता. मुख्य गेट सुरू होते,मात्र अचानक तलावात जाणाऱ्या रस्त्याचे गेट बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गाळाचा उपसा करून चरितार्थ करणाऱ्या अनेक वाहतूकदारांच्या रोजीरोटीवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. कधी वनविभाग तर कधी प्रांताधिकारी फर्मान काढून तलावात जाणारा रस्ता बंद करीत आहेत. वारंवारच्या अडवणुकीच्या धोरणांमुळे वाहनमालक त्रस्त झाले आहेत. त्याबाबत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारपूस केली, तर ते प्रशासनाकडे बोट दाखवत आहेत, तर प्रशासन वनविभागाकडे. त्यामुळे वाहतूकदार संताप व्यक्त करीत आहेत.

 

सध्या सर्वत्र चालू असलेल्या गाळमुक्त तलाव योजनेत शासनाचे लाखो रुपये खर्च झाले आहेत परंतु मायणी येथील ब्रिटिशकालीन तलावात असणाऱ्या सव्वाशे वर्षांपूर्वीचा शेतीसाठी उपयुक्त गाळ ,वीटभट्टी मालक व शेतकरी स्वखर्चाने नेत आहेत, यामुळे तलावाची पाणी साठवण्याची क्षमता पंचवीस टक्क्यांवरून पन्नास टक्क्यावर येऊन पोहचली आहे.यामुळे यंदाच्या पावसाळ्या हंगामा अगोदर जास्तीत जास्त गाळ कसा नेता येईल याकडे वीटभट्टी मालक व शेतकऱ्यांचे लक्ष असताना, वनविभागाने घातलेला खोडा जलसंधारण कामासाठी अडथळा ठरत आहे.