जिल्हा कारागृह शहराबाहेर हलविण्याबाबत तातडीने निर्णय घेवू : उपाध्याय

आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या पुढाकारामुळे तोडगा निघण्याची शक्यता 
सातारा : सातारा शहराचा झपाट्याने विस्तार आणि विकास होत आहे. दिवसेंदिवस नागरी वस्ती वाढत असून शहराच्या मध्यभागी, भरवस्तीत जिल्हा कारागृहाची इमारत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. जिल्हा कारागृह परिसरात नवीन बांधकाम करण्यास निर्बंध तसेच या परिसरात मोबाईल जामर असल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. जिल्हा कारागृहामुळे अनेकदा संवेदनशील परिस्थिती निर्माण होत असते. या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करुन नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा कारागृह शहराच्या बाहेर शासकीय जागेत हलवावे, अशी आग्रही मागणी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी लावून धरली असून यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व कारागृह महासंचालक बी. के. उपाध्याय यांची भेट घेवून  यासंदर्भात चर्चा केली. उपाध्याय यांनी जिल्हा कारागृहामुळे निर्माण होत असलेल्या समस्येबाबत तातडीने निर्णय घेवू असे आश्‍वासन यावेळी दिले.
नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेवून जिल्हा कारागृहाची समस्या मांडली होती. राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व कारागृह महासंचालक बी. के. उपाध्याय सातारा जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले असताना आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी त्यांची शिवतेज येथे भेट घेतली आणि ही समस्या तातडीने सोडवण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हा पोलीस प्रमुख संदीप पाटील, जिल्हा कारागृह अधिक्षक नारायण चोंधे, सातारा बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मंगेश जाधव, उपाध्यक्ष जाकीर मिर्झा, सचिव चंद्रसेन जाधव, माजी अध्यक्ष सचिन देशमुख, दीपक पाटील, राजेश देशमुख, सयाजी चव्हाण, आर्किटेक्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष मयूर गांधी, अनिल दातीर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सातारा शहराच्या मध्यवस्तीत जिल्हा कारागृह आहे. याच ठिकाणी पोलीस मुख्यालय, शहर पोलीस ठाणे, सातारा नगरपरिषद कार्यालय, लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय यासह  अनेक खाजगी कार्यालये, संस्था, शाळा आणि विविध व्यावसायिक दुकाने आहेत. जिल्हा कारागृह हे नागरी वस्तीत असून कारागृहाच्या आसपास हजारो लोक वास्तव्यास आहेत. तसेच कारागृहालगतच पोलीस वसाहतही आहे. शासनाच्या निकषांनुसार जिल्हा कारागृहाच्या परिसरात नवीन बांधकाम करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. कारागृह हे शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत असल्याने त्याचे दुरोगामी परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहेत. कुटूंबातील लोकांची संख्या वाढल्याने संबंधीत कुटूंबाला घराचा विस्तार करणे अनिवार्य असते. मात्र जिल्हा कारागृहामुळे अशा अनेक कुटुंबांना त्यांच्याच जागेत नवीन घराचे बांधकाम अथवा विस्तार करता येत नाही. यामुळे नागरिकांनी जिल्हा कारागृह शहराबाहेर हलवण्याची मागणी वारंवार केली आहे. शहरात सर्वच ठिकाणी शहरीकरण आणि विस्तार झाला असून कारागृह परिसरात मात्र शहरीकरणाला वाव मिळत नाही. तसेच या परिसरात मोबाईल जॅमर बसवल्याने परिसरातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातील कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असतो. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जिल्हा कारागृहामुळे सदर नागरी वस्तीत अनेकदा तणाव निर्माण होत असतो. दररोज अनेक गुन्हेगार व कैदांची ने- आण होत असते. यामुळे जिल्हा कारागृहाचा परिसर नेहमीच संवेदनशील ठरत आहे. या सर्व बाबींचा गांभिर्याने विचार करुन नागरिकांच्या आणि प्रशासनाच्या सोयीसाठी जिल्हा कारागृहाची इमारत नागरीवस्तीतून शहराबाहेर शासकीय जागेत हलवणे आवश्यक असल्याचे आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी यावेळी सांगितले. कारागृह हलवण्याबाबत तातडीने निर्णल घ्यावा. तसेच सदर निर्णय होईपर्यंत कारागृह परिसरातील नागरी वस्तीत लागू असलेले नियम शिथील करावेत. मोबाईल जॅमर हटवावा असे सांगून कारागृहासाठी खावली येथे शासनाच्या मालकीची योग्य जागा उपलब्ध असल्याचेही आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी उपाध्याय यांना सुचवले. तसेच कारागृहासंबंधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार असणार्‍या स्थानिक कमिटीची बैठक गेल्या तीन वर्षांपासून झाली नसल्याचेही त्यांनी उपाध्याय यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
या सर्व बाबींचा गांभिर्याने विचार करुन उपाध्याय यांनी कारागृह शहराबाहेर हलवण्याबाबत तातडीने योग्य तो निर्णय घेवू, असे आश्‍वासन आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांना दिले.