आरक्षणाच्या लॉटरीनंतर जिल्हा परिषदेत होणार राजकीय घोडेबाजार?

5 ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार गट व गणांची आरक्षणे
सातारा  : सातारा जिल्हा परिषदेच्या निमित्ताने राजकीय आखाड्यात अविश्‍वास ठरावाचे नाट्य अद्याप सुरु असताना जिल्हा परिषदेच्या 64 गट व पंचायत समितीच्या 128 गणांची लॉटरी दि. 5 रोजी फुटणार असून यानिमित्ताने मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. आधी विधान परिषदेची आचारसंहिता त्यानंतर जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांची निवडणूक व नव्या वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यात झेडपीचे इलेक्शन यामुळे दिवाळीनंतर पुढील सहा महिन्यात जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड रस्सीखेच बघायला मिळणार असून प्रत्येक पक्षाकडून स्वबळाची भाषा सुरु झाली आहे.
राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्यातील अंतर्गत कलहाचा फायदा जिल्ह्यात सक्रीय होऊ घातलेली भारतीय जनता पार्टी कशा पध्दतीने उचलणार हा प्रचंड उत्सुकतेचा विषय आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय उलाढालीनंतर जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्र बिंदू असणारी सातारा जिल्हा परिषद व त्याचा फड गाजवण्याच्या दृष्टीने सर्व राजकीय पक्षांनी किस्ताक चढवले आहे. या निवडणुकांच्या अनुषंगाने राज्यातील सत्ताधारी भाजपाने मिनी मंत्रालयात घुसण्यासाठी जावली तालुक्यातून दिपक पवार नावाचे हुक्कमी अस्त्र चालवले असून त्यांच्या राजकीय प्रयत्नांना यशही येत आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची भरपूर रंगीत तालीम होणार आहे. या तालमीतील त्रुटी दूर करुन पुन्हा मिनी मंत्रालयाचा दुसरा राऊंड भाजपाला खेळायचा आहे. त्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक महत्वाच्या राजकीय केंद्रांमध्ये संपर्क प्रमुखांकडून पक्षाध्यक्षा अमित शहा यांनी अहवाल मागायला सुरुवात केली आहे. माण, खटाव सारख्या दुष्काळी पूर्व भागात राष्ट्रीय समाज पक्ष पूर्ण क्षमतेने सक्रीय होत असून धनगर बांधवांची व्होट बँक इन्कॅश करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. मात्र खरी लढत रंगणार ती राष्ट्रवादी विरुध्द काँग्रेस अशीच. विधान परिषद निवडणुकांमध्ये आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वबळाचा नारा दिला असून ही जागा काँग्रेसकडे खेचण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. युती न झाल्यास आमने-सामनेचा राजकीय आखाडा झेडपीतही रंगणार आहे. मात्र गट आणि गणांमध्ये आरक्षणे कशी पडणार यावर सार्‍या पुढील हालचाली अवलंबून असून येत्या 5 तारखेला जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या 64 गटांचे आरक्षण हे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये तर 128 पंचायत समित्यांचे आरक्षण तहसिलदारांच्या उपस्थितीत त्या त्या पंचायत समितीच्या क्षेत्रात सकाळी 11 वाजता जाहीर केले जाणार आहे.

 

जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचे 39 व काँग्रेसचे 21 व इतर आघाड्यांचे 7 असे 67 संख्यांचे बलाबल आहे. गेल्या तीन महिन्यापासून राष्ट्रवादीच्या तंबूत अविश्‍वास ठरावाचा नाट्यमय अंक सुरुच असून त्यातील 5 सदस्यांना व्हीप आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अपात्र करण्यात यावे अशी मागणी पक्षप्रतोद बाळासाहेब भिलारे यांनी जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल यांच्याकडे केली आहे. या दरम्यान निर्णय झाल्यास राष्ट्रवादीचे संख्याबळ घटून 34 वर येणार आहे. अ‍ॅड. राजेंद्र वीर यांच्यामार्फत ही अपात्रतेची तक्रार मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मिनी मंत्रालयाची जाहीर होणारी आरक्षणे जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेणार असून दोन्ही काँग्रेसची आघाडी विरुध्द भाजप की, राष्ट्रवादी विरुध्द भाजप विरुध्द काँग्रेस अशा राजकीय समीकरणांचा आखाडा येत्या तीन महिन्यात समोर येणार आहे. दुरंगी का तिरंगी लढती कशा होणार? याची जबरदस्त राजकीय उत्सुकता राजकीय धुरिणांनी 5 ऑक्टोबरपर्यंत रोखून ठेवली आहे.