पाटण:- कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली शिल्लक जमीन व कोयना परिसरातील सरकारी जमीन कोयना धरणग्रस्तांना देण्याची मागणी करत डॉ भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा जमीनींचा शोध घेण्याचे काम श्रमिक मुक्ती दलाने हाती घेऊन या जमिनीची शोध मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे पत्र मिळाल्यानंतरही कोयनानगर येथील कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सुरूच आहे.
जलसंपदा विभागाच्यावतीने कोयना प्रकल्पग्रस्तांना माहितीसाठी दिलेल्या अहवालानुसार कोयना धरणग्रस्तांचे कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी एकूण 63163.19 एकर ( बुडीत व कोयना वसाहतींकरीता) जमीन क्षेत्र संपादीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी 29576 एकर क्षेत्र जलसाठ्यासाठी, 611.57 एकर क्षेत्र वसाहतीसाठी, संपादीत करण्यात आले असून कोयना प्रकल्पाकडे व महसूल विभागाकडे 1938 एकर 32 गुंठे 4 आणे इतके क्षेत्र शिल्लक आहे. तर 29331 एकर क्षेत्र परस्पर वनविभागाकडे वर्ग झाले आहे. अशी माहिती आहे.
त्यानुसार वसाहतींसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या 611.57 एकर जमीन क्षेत्रात प्रत्यक्ष वसाहतींचे बांधकाम किती क्षेत्रात आहे. व बांधकामाविना किती क्षेत्र शिल्लक आहे. तसेच कोयना प्रकल्पाच्या ताब्यात सध्या शिल्लक असलेली जमीन अहवालानुसार 1938 एकर आहे ती कोठे आहे. ते निश्चित करून अशा कोयना परिसरातील सरकारी जमीनींचा शोध घेण्याचे काम श्रमिक मुक्ती दल पाटण तालुका संघटनेने हाती घेतले आहे. तसेच सदर शिल्लक शेतीयोग्य असलेल्या जमीन क्षेत्रात त्या त्या ठिकाणी लँडपूल करून ती जमीन कोयना धरणग्रस्तांना देण्यात यावी अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे.
पाटण तालुक्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे दुसऱ्या टप्प्यातील निर्णायक वळणावर पोहोचलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन रविवारी २० व्या दिवशीही सुरूच होते. आजही हजारो कोयना प्रकल्पग्रस्त आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. पात्र खातेदारांचे संकलन यादी अंतिम करून प्रत्यक्ष जमीन वाटपास सुरुवात केल्याशिवाय आंदोलन माघारी घेनार नाही असा इशारा कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाला दिला आहे. यावेळी तालुकाध्यक्ष संजय लाड, चैतन्य दळवी, महेश शेलार, सचिन कदम, आनंद ढमाल, डि डि कदम, सिताराम पवार, संतोष कदम, श्रीपती माने, शैलेश सपकाळ, विठ्ठल सपकाळ यांच्यासह हजारो प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते,
