रिपाई गवई गटाचे सातार्‍यात जनआक्रोश आंदोलन

सातारा : भारतीय मूल निवासींना घुसखोर ठरवणार्‍या एनएआरसी व सीएए कायद्याच्या विरोधात रिपाई गवई गटाच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
विषमतावादी कायदा तत्काळ रद्द करावेत या मागणीचे निवेदन रिपाई जिल्हाध्यक्ष संजय गाडे यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांना सादर करण्यात आले.
संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव चंद्रकांत कांबळे, महासचिव संतोष सपकाळ, सुहास मोरे, दीपक जाधव, गौतम काकडे, महेंद्र सपकाळ, विशाल कांबळे, शंकरराव उईके, रियाज मोमीन, संजय सपकाळ , कृष्णात मोरे, इं यावेळी उपस्थित होते.
आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेरील प्रवेशद्वारावर कायद्याच्या निषेधाचा फलक झळकवून जोरदार निदर्शने केली .सीएए व एनआरसी हे कायदे तत्काळ रद्द करावे अन्यथा महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. रांघटनेचे राष्ट्रीय नेते डॉ. राजेंद्र गवई यांच्या आदेशानुसार जनआक्रोश आंदोलन केल्याचे गवई यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेत काका पाटील नावाचा जो कर्मचारी आहे त्याची कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नसताना तो अधीक्षक पदावर आहे. लिपिक पदासाठी मराठी व इंग्रजी टंकलेखनाची प्रतिमिनिट तीस शब्द ही परीक्षा पास व्हावी लागते. मात्र पाटील यांच्या सेवा पुस्तकात त्यांची नोंद नाही ,पाटील यांची तत्काळ सेवा मुक्ती करावी ही मागणी रिपाई गटाची बर्‍याच महिन्या पासूनची आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत निलंबनाच्या कारवाईस टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप गाडे यांनी केला. सोमवारी रिपाई गवई गटाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या गेटवर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले .