ई-पॉसमुळे भांबवली परिसरात रेशनिंग बंद

परळी : सातारा जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकांनांमध्ये एप्रिल 2018 पासुन ई-पॉस मशीन (इलेक्ट्रॉनिक- पॉईंट ऑफ सेल) सुरू करण्यात आल्या आहेत. एक वर्ष ओलंडले, तरी जुंगटीतली मशीन काही चालु नाही कारण तेथे इंटरनेटच नाही. ई-पॉस मशीनवर कार्ड-धारकाचा अंगठा उमटवुन रेशनिंगचे धान्य, केरोसीन इ. विकत घेता येते. अंगठा कार्ड धारकाच्या अंगठ्याशी जुळला नाहीतर रेशनिंग नाकारले जाते. यामुळे रेशनिंगच्या काळ्या बाजारावर अंकुश येतो व खर्‍या लाभार्थ्यांना रेशनिंगचा पुरवठा केला जातो. जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वितरण सुलभ व पारदर्शकपणे व्हावे म्हणुन ई-पॉस मशिनचे वाटप करण्यात आले.
ई-पॉस मशीनचा उद्देश चांगला आहे. पण ती कार्यान्वित करण्याअगोदर पुर्ण जिल्हात ती कार्यान्वित होऊ शकते का याचा सारासार विचाराचा अभाव ठळकपणे दिसून येत आहे. उद्देश साध्य झाला का? काळाबाजार रोखला पण खर्‍या लाभार्थींना फायदा होतोय का याचे सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे.
भांबवली हा सातारा तालुक्यातील अतिशय दुर्गम डोंगराळ भाग. या परिसरात भांबवली, तांबी, धावली, जुंगटी, कारगाव, कात्रेवाडी, जळकेवाडी, पिसाडी इत्यादी गावे मोडतात. या सर्व गावांसाठी रेशनिंगचे दुकान जुंगटी येथे आहे.
या गावांमध्ये दळणवळणाची गैरसोय आहे. अप्रोच रस्ते नाहीत. वन्यप्राण्यांमुळे शेती बुडाली, त्यामुळे तरूण वर्ग शहरांकडे वळला. गावांमध्ये फक्त वयस्कर लोक रहातात. वाघ-अस्वलाच्या भीतीने एकट्या-दुकट्याने जंगलातून जुंगटीला रेशनिंगसाठि चालत जाणे जिकिरीचे झाले आहे. तरीही गावातील कार्डधारक एकत्र चालत जुंगटीला गेले तर ई-पॉस मशीन चालत नाही. कारण जुंगटीत इंटरनेटसेवा चालत नाही. पावसात वीज नसते, त्यामुळे दिवा लावायला केरोसीनची आवश्यकता असते. 2018चा पावसाळा वीज व केरोसीन अभावी काळोकात घालवला. एक वर्ष झाले, ई-पॉस मशीनमुळं धान्य तर मिळत नाहीच केरोसीनपण मिळत नाही. भांबवली परिसरातील गावातील स्थानिकांनी जगायचे तरी कसे असा त्यांना प्रश्न पडला आहे. शासनाने आणलेल्या मशीन शहरात चालतील पण भांबवलीसारख्या डोंगराळ भागात कशा चालणार. तेथे साधे फोन चालत नाही तर इंटरनेट कोठुन चालणार. शासनाचे नियम शहरीभागासाठी योग्य आहेत पण भांबवलीसारख्या दुर्गम डोंगरात वसलेल्या गावांसाठी योग्य नाहीत.
ई-पॉस मशीनचा फज्जा उडाला असुन जुंगटीचे स्वस्त धान्याचे दुकान फक्त नावाला रेकॉर्डवर आहे, तेथे लाभधारकांना धान्य व केरोसीन पुरविले जात नाही. मग या शासनाच्या योजना फक्त कागदावर का?