प्लास्टीक बंदीच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करा , कर्तव्य सोशल ग्रुपची मागणीे ; त्वरीत अंमलबजावणी करण्याची जिल्हाधिकार्‍यांची ग्वाही


सातारा : शासनाने 2005 मध्ये 50 मायक्रॉनहून कमी जाडीच्या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी घातली होती. तसेच 2012 मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या आदेशाचे पालन करण्यासाठी नव्याने आदेश काढला होता तर, सध्याच्या सरकारने ऑगस्ट 2017 मध्ये प्लास्टीक पिशव्यांच्या बंदीवर फेरनिर्णय घेवून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधीत अधिकार्‍यांना दिले होते. तसेच प्लास्टीक बंदी आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांना 1 लाख दंड आणि 5 वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात येईल असेही पर्यावरण मंत्री यांनी जाहिर केले आहे. असे असतानाही प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यात शासनाला अपयश आले आहे. मानवी जीवन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी प्रशासनाने प्लास्टीक बंदीच्या शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी कर्तव्य सोशल ग्रुपच्या संस्थापिका श्रीमंत छ. सौ. वेदांतिकाराजे भोसले यांनी केली. 
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी श्रीमती श्‍वेता सिंघल यांना कर्तव्य सोशल ग्रुपच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी ग्रुपच्या महिला सदस्या आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्लास्टीक बंदीसाठी निवेदन देण्यासाठी आलेल्या सौ. वेदांतिकाराजे आणि त्यांच्या सहकारी महिला व विद्यार्थ्यांनी काळे कपडे परिधान केले होते. सर्वांच्या हातात प्लास्टीक बंदीबाबत प्रबोधन करणारे फलक होते. जनजागृती आणि प्रबोधनासाठी सौ. वेदांतिकाराजे आणि कर्तव्यच्या सर्व सदस्य आणि विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गोल रिंगण करुन प्लास्टीक मुक्तीचा, पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला. यानंतर सौ. वेदांतिकाराजे आणि सर्व महिला व विद्यार्थी जिल्हाधिकारी सिंघल यांच्या दालनात गेले. यावेळी गळ्यात प्लास्टीक पिशव्या आणि बाटल्यांची माळ घातलेल्या महिलेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. सौ. वेदांतिकाराजे आणि सदस्यांनी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. 
यावेळी बोलताना सौ. वेदांतिकाराजे यांनी प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरामुळे होणारे प्रदुषण आणि त्यामुळे मानवी जीवनावर होणारे विपरीत परिणाम विशद केले. प्लास्टीकचे विघटन होत नाही त्यामुळे प्लास्टीक पिशव्या व तत्सम वस्तु नदी नाल्यात साचतात आणि पुरपरिस्थितीचा सामना करावा लागतो. प्लास्टीकमुळे होणार्‍या कचर्‍याच्या समस्या गंभीर असून मानवी जीवन धोक्यात आले आहे. सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अंदमान- निकोबार आदी 13 राज्यात प्लास्टीक बंदीचा निर्णय लागू असून या ठिकाणी निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. आपल्याकडे मात्र शासन निर्णय होवूनही तसेच उच्च न्यायालयाने ओदश देवूनही प्लास्टीक बंदी निर्णयाची पायमल्ली होत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्रास प्लास्टीक पिशव्यांचा वापर होत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी प्रशासनामार्फत ठोस अंमलबजावणी व्हावी. विक्री व व्यवसायासाठी प्लास्टीक पिशव्यांचा साठा करणारांवर दंडात्मक आणि फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करावी, अशी मागणी सौ. वेदांतिकाराजे यांनी केली. 
कर्तव्य ग्रुपने खुपच संवेदनशील मुद्दा उचलून धरला आहे. प्रशासनकडून याबाबत त्वरीत कडक पावले उचलली जातील. आपण सर्वजण मिळुन प्लास्टीक मुक्तीसाठी प्रयत्न करु. यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्वच मुख्याधिकार्‍यांची तातडीने बैठक लावून प्लास्टीक बंदी निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना आपण देवू, असे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी सिंघल यांनी यावेळी दिले. प्रशासनाला हवी ती मदत आम्ही करण्यास तयार आहोत. फक्त प्लास्टीक बंदी निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सौ. वेदांतिकाराजे यांनी यावेळी केली.