कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली, सातार्‍याची होणार का?

चंद्रकांत पाटलांच्या दबावाने मुख्यमंत्र्यांची अधिसूचनेवर सही
सातार्‍यात मनोमिलनाच्या दबाव खेळ्या
सातारा : तब्बल 44 वर्षानंतर करवीरनगरीच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव बुधवारी अखेर अंतिम टप्प्यात पोहोचला. विधीमंडळात दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते ठरलेले महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रेट्यामुळे हद्दवाढीच्या अधिसूचनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर सही केली. पुणे-कोल्हापूर या पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या महत्वपूर्ण टप्प्यात मध्यवर्ती ठरलेल्या सातारा शहराची हद्दवाढ मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय हेतूतूनच रोखल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा असून मनोमिलनानेही इच्छा शक्ती दाखवताना कुरघोड्यांचे राजकारण केल्याने सातार्‍याची हद्दवाढ आता बंद फायलींचा विषय झाला आहे. तूर्त तरी नगरपालिका निवडणुकांमुळे या विषयावरची चर्चा आता मागे पडली आहे.
सातारा शहराचा परिघ 8 किलोमीटरवरुन 20 किलोमीटर इतका हद्दवाढीमुळे विस्तारणार असून या नव्या विस्तारात मिळणारे पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील आव्हानांचा विचार करता मनोमिलनाने अत्यंत योजनाबध्द पध्दतीने शहराच्या हद्दवाढीचा प्रचार केला. खा. उदयनराजे भोसले व आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी तब्बल सात बैठका घेऊन शहराच्या हद्दवाढी विषयी टोकाचा आग्रह धरला. त्यामुळे गेल्या 16 वर्षापासून रखडून पडलेली सातारा शहराची हद्दवाढ अस्तित्वात येण्याची स्वप्ने सातारकरांना पडू लागली. मात्र शहरालगतच्या काही ग्रामपंचायतीतील राजकीय दुकानदारांनी भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांच्या समितीला हद्दवाढीचा राजकीय सेटबॅक लक्षात आणून दिला. भंडारी यांनी तो अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने सातार्‍याची हद्दवाढच गुंडाळून ठेवली. मनोमिलनाने सुध्दा हद्दवाढीच्या मुद्यावर सुरेख राजकीय खेळ केली. उदयनराजे गटाने जिल्हा परिषदेचा ना हरकत प्रस्ताव पाठवला खरा पण ग्रामविकास मंत्रालयाची मंजुरी तशीच बासनात ठेवण्यात आली व हद्दवाढ अंतिम टप्प्यात आल्याचा कांगावा करण्यात आला. अर्थात पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा सर्व राजकीय कुरघोड्यांचा भाग होता हे स्पष्ट झाले. बुधवारी मंत्रालयात कोल्हापूरची हद्दवाढ जाहीर झाली. मात्र या हद्दवाढीला 18 गावांनी विरोध केला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीर सातार्‍याला अवघ्या काही म्हणजेच फक्त शाहुपूरी ग्रामपंचायतीचा विरोध आहे. या विरोधाला पराभूत करणे मनोमिलनाला सहज शक्य आहे. चंद्रकांत पाटलांनी मंत्रालयावर दबाव आणला आणि हद्दवाढ मंजूर झाली पण सातारचे लोकप्रतिनिधी हे राष्ट्रवादीचे असल्याने त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी केवळ आश्‍वासनांवर समाधान मानावे लागले. नगरपालिका निवडणुकीनंतर या हद्दवाढीचा विचार होईल असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र सातारकरांनीही होणार होणार म्हणून लांबलेल्या शहराच्या हद्दवाढीचा विषय सध्या तरी सोडून दिला आहे. मनोमिलनाच्या इच्छा शक्तीला मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी जर राजकीय फायद्याचे निकष असतील तर अर्थातच ती हद्दवाढ लटकून पडणार हे ओघाने आलेच.