मुंबई : ‘खुल्याप्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गियांची ‘ईबीसी’ची सवलत आता ६ लाखापर्यंत करण्यात येत असून ‘राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती’ योजना लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
‘शैक्षणिक शुल्कात जशी ओबीसींना सवलत आहे त्याचप्रमाणे असे उत्पन्न असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू होईल. ही योजना लागू करत असताना एक अट घातली आहे की, प्रवेशाच्यावेळी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असावेत’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘अडीच लाखापर्यंत ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांना कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. ‘ईबीसी’ला जशी पूर्वी कोणतीही अट नव्हती तसेच यातही असेल. अडीच ते सहा लाखापर्यंत गुणांची अट असेल’, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘मराठा समाजाच्या मोर्चात ही मागणी होती की शिक्षण परवडत नाही, सरकारी महाविद्यालयात जागा नाही, खाजगी महाविद्यालयात शिक्षण परवडत नाही, अशी परिस्थिती यात मांडण्यात आली होती. एससी-एसटी ओबीसींना प्रवेश मिळत होता, मात्र अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येत नव्हता. मात्र मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे १ लाख ४५ हजार जागा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात ही सवलत लागू केल्यानं विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही ते म्हणाले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सराकारची
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंडित दीनदयाल स्वयं योजना’ लागू करण्यात आली असून त्यांची सगळी जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. अनेकदा हॉस्टेलमध्ये सगळे आदिवासी विद्यार्थी सामावून घेतले जात नाही. २०-२५ हजार विद्यार्थी जागा न मिळाल्याने आंदोलने करतात. त्यांच्यासाठी तात्काळ हॉस्टेल तयार करणे शक्य नाही. राहणे, खाणे, शैक्षणिक साहित्याचा खर्च शहराच्या ३ कॅटेगरीनुसार म्हणजे ५ हजार आणि ४ हजार रूपये दरमहा देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनाही सवलत लागू
मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांसाठी अडीच लाखापर्यंत प्रतिपूर्तीची योजना लागू असेल. अडीच ते ६ लाखापर्यंत कर्ज घेतले तर सरकार त्याचे व्याज भरेल. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये ३५ हजार विद्यार्थी खाजगीमध्ये ३ लाख विद्यार्थी आहे. विशेषत्वाने ३ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा मिळेल.
