शासनाच्या दुर्लक्षामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या मराठा तरुण तरुणींचे नुकसान

फलटण: मराठा समाजाने कायदेशीर आणि घटनात्मक निकषांचे पालन करीत आरक्षण मिळवलेले असताना आपण केलेल्या दुर्लक्षामुळे आज वैद्यकीय शिक्षण घेत असणार्‍या मराठा तरुण तरुणींच्या भविष्याचा नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या स्थगितीमुळे नुकसान होऊन त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर झाला असून अभ्यासात लक्ष देण्याऐवजी त्यांना मुंबईत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत असल्याने त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यामुळे या बाबत राज्य सरकारने योग्य दखल घेऊन न्यायालयात बाजू मांडून अथवा त्या मुलांची शैक्षणिक फी सरकारने भरून त्या मराठा मुलांना न्याय द्यावा अशी मागणी फलटण तालुका मराठा क्रांती मोर्चाचे वतीने तहसीलदार हनुमंत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले या वेळी हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठऊन आमच्या मराठा मुलांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली .
मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थागिति देण्यास नकार दिलेला असताना आपण वैद्यकीय प्रवेश मध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश काढून मराठा समाजाला अडचणीत आणायाचे काम केले आहे असा आरोप करून आरक्षण दिले तर टिकावे या साठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मुळे एथड आरक्षणाला मराठा समाज राज्याबाहेर प्रवेश आणि सवलत मिळवण्यास पात्र असताना आपण मराठा समाजाला जाणीवपूर्वक त्यातून वगळत अडचणी निर्माण केल्या आहेत. राज्याबाहेर मिळवलेले प्रवेश रद्द होऊन राज्यात प्रवेश मिळाले असल्याने मराठा तरुण तरुणी यांनी प्रवेश घेतले आहेत. या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्यात आणि देशात या मराठा तरुणाना कुठेच शैक्षणीक संधी मिळणार नसून राज्य शासनाच्या चुकीच्या कारभाराचा बळीला ही तरुणाई व वैद्यकीय क्षेत्र पडली आहे.आपल्या चुकिने या तरुणांचे आयुष्य आणि शिक्षण वाया जाऊ नये यासाठी आपण कोटा वाढवावा अथवा योग्य ती तरतूद करुन या मुलांच्या भविष्याचा विचार करुन त्यांना न्याय द्यावा. मराठा तरुणांच्या शिक्षणाची घटनात्मक आणि कायदेशीर रक्षा करणे ही सर्वस्वी आपली जबाबदारी राहील. भविष्यात या मराठा तरुणांना न्याय आणि संधी देण्याच्या मराठा समाजाच्या मागणीचा विचार करावा अशी मागणी फलटण तालुका मराठा क्रांती मोर्चाचे वतीने करण्यात आली आहे.
या बाबतीत राज्य सरकारने आज मुबंई मध्ये झालेल्या वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना योग्य तो न्याय देत त्या मुलांची शिक्षणाचा अधिकार कायम राखीत त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करून त्यांची शैक्षणिक फी राज्य सरकारने भरावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.