सातारा ः सातारा तालुक्यातील शहरानजीक असलेल्या खेड ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक जातीजमातीचे लोक राहतात. त्यापैकी आदिवासी समजणार्या समाजाला स्वतःचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने शबरी आदिवासी आवास योजना कार्यान्वित केली. या योजनेमधून खेडमधून 17 आदिवासींना घरकुल मंजूर झाले परंतु निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे या घरकुलाचा लाभ आदिवासींना मिळाला नाही तसेच त्यांच्या निधीमध्ये अनेकांनी आपल्या तोंडात बोरे कशी पडतील? याचीच काळजी घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या विरोधात लोकजनशक्ती पार्टीने जिल्हाधिकार्यांना निवेदन दिले आहे.
खेड ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये सन 2017-18 साठी आदिवासी समाजाला घरकुल मिळावे यासाठी 17 लाभार्थ्याची निवड करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक लाभार्थीला घरकुलाच्या भूमीपुजनाच्यावेळी 25 हजार व पायाभरणी झाल्यानंतर 25 हजार त्याच्यानंतर पत्रा बांधकामापुर्वी 30 हजार व संडास भांडे बसविल्यानंतर आणि घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर पाचवा हप्ता असे एकूण 1 लाख 20 हजार रूपये प्रत्येकी निधी वितरित करण्यात आला. लाभार्थ्याच्या खात्यावर हे पैसे जमा झाले असले तरी हे पैसे बँकेतून काढल्यानंतर अनेकांनी शबरीसारखी उष्टी बोरे आपल्याला मिळावी याचा प्रयत्न केला आहे. बँकेच्या सीसीटीव्हीमध्ये काहींचा चेहरा स्पष्ट दिसत असल्याचाही दावा अनेकांनी केला आहे. सदर बाब लोकजनशक्ती पार्टीचे विजय गायकवाड यांना समजल्यानंतर त्यांनी तातडीने या प्रकरणाकडे लक्ष घातले. व आदिवासींच्या निधीवर दरोडा टाकणार्या संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल न केल्यास न्यायालयात धाव घेवून त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिलेला आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष विजय गायकवाड, यशवंत मतकर, हेमंत भोईटे, रणजित कसबे, जयसिंग कांबळे, करण गायकवाड, योगेश सोनावणे, सुनील भोसले यांच्या सह्या आहेत. दरम्यान सदर प्रकरणाबाबत सातारा पंचायत समिती सभापती मिलींद कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता खेडमधील आदिवासी समाजासाठी 2000 साली घोडेगाव येथून दाखले आणलेले आहेत. त्यांच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले असून त्यांच्या मंजूर झालेल्या घरकुलाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होते. सदर घरकुल लाभार्थीचे नाव, अंदाजित रक्कम, मंजूरी व इतर कामाचा तपशील लावलेला फलक व त्यामधील त्रुटी मान्य असल्या तरी दोषींना शिक्षा व्हावी हीच आमची भूमिका आहे असे स्पष्ट केले.
खेडमध्ये शबरी आवास योजनेचे काम निकृष्ट दर्जाचे
RELATED ARTICLES