पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्तीची अंमलबजावणी करा: न्यायाधीश प्रविण कुंभोजकर

सातारा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी 15 कलमी कार्यक्रम घोषित केला आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्‍या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेची 100 टक्के अंमलबजावणी जिल्ह्यामध्ये सर्व यंत्रणांनी मिळुन करावी असे आवाहन सातारा येथील वरीष्ठ दिवाणी न्यायाधीश प्रविण कुंभोजकर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्देशानुसार व सातारा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र द. सायंत यांच्या आदेशानुसार प्रविण कुंभोजकर यांनी शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) राजेश क्षिरसागर, माध्यमिक विभाग, जिल्हा परीषद, सातारा यांचे मार्गदर्शनाखाली सातारा तालुक्यातील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनी दि. 19 सप्टेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील सभागृहामध्ये सातारा तालुक्यातील एकूण 365 मुख्याध्यापकांना या योजनेमध्ये जिल्हा स्तरावर सुरु असलेल्या उपाय योजनांबाबत व अडचणीबाबत माहिती दिली. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकणाचे सचिव प्रविण कुंभोजकर उपस्थित होते. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीमधील सर्व घटकांनी पुढाकार घेत प्रत्येक जिल्हयामध्ये या योजनेची 100 टक्के पूर्तता करावी, असे अपेक्षित आहे.
या वेळी या योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक बँका विद्यार्थ्यांच्या नावाने आवश्यक खाते उघडताना, कमिशन कपात करणे, खाते उघडण्यासाठी किमान रकमेची मागणी करणे, शून्य रकमेवर बँक खाते सरु करण्यास नकार देणे, अशा नियमबाहय बाबी करीत असल्याचे पुढे आले आहे. या बैठकीतून जिल्हयातील समस्त बँकांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील खात्याबाबत अडवणुकीची कोणतीही तक्रार येता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. सर्व शाळा प्रमुख मुख्याध्यापक व संबंधित कर्मचार्‍यांना अडवणूक करणार्‍या बॅकांची लेखी नोंद करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सर्व अडचणीवर मात करुन जिल्ह्यामध्ये अल्पसंख्याक गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी असणार्‍या या शिष्यवृत्ती योजनेची सहा महिन्यात पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील आढावा पुढील 8 दिवसानंतर घेण्यात येईल असेही या वेळी स्पष्ट केले आहे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी श्री. क्षिरसागर यांनी देखील या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेनुसार अतिशय गंभीरतेने सर्व यंत्रणांनी काम करण्याबाबत स्पष्ट केले आहे.
एक लाखापेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्नाची अट अल्पसंख्याक समाजातील एक लाखापेक्षा कमी आर्थिक उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबातील 50 टक्क्यापेक्षा अधिक गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या गुणवान विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. पहिली ते दहावी सर्व शासकीय, निम शासकीय, खासगी शाळांमधून शिक्षण घेणार्‍या एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न गटात मोडणार्‍या अल्पसंख्याक समुदायासाठी ही योजना लागू केली आहे. मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौध्द व पारशी समाजातील मुलांना ही स्कॉलरशिप देण्यात येते. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी जन्माचा दाखला, स्वत:चा स्वाक्षरी असलेले स्वयंसाक्षांकित फोटो, साक्षांकित गुणपत्रिकेची प्रत, कायम निवासाच्या पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्नाचे स्वयंघोषणा पत्र, नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपरवर विद्यार्थ्यांच्यावतीने तो अल्प संख्याक समाजाचा असल्याबाबतचे घोषणापत्र अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रासाठी 36 हजार 800 विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता व आर्थिक स्थितीच्या मेरीट लिस्टवर ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. सर्व मुख्याध्यापकांना त्यांच्या शाळेतील विद्यार्थी व पालकांच्या बैठकीचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले. त्यासाठी न्यायाधीश, विधिज्ञ यांचे नियोजन केले जाणार असल्याचे श्री. प्रविण कुंभोजकर, वरीष्ठ दिवाणी न्यायधीश यांनी सांगितले. तरी सर्व शाळेतील संबंधित विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी या शिबीराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. या बैठकीस गट शिक्षणाधिकारी श्री. धुमाळ, श्री. महामुनी, उप प्राचार्य निकम आणि विस्तार अधिकारी श्री.कर्णे, श्रीमती गुरव, मंगल मोरे व मुख्याध्यापक उपस्थित होते.