एका वर्षामध्ये तब्बल 523 अध्यादेश ; शिक्षकांमध्ये खदखदतोय असंतोष ; आम्हाला शिकवू द्या ची आर्त हाक 

कराड : शालेय शिक्षण  विभागाने 11 नोव्हेंबर 2016 ते 11 नोव्हेंबर 2017 या  शैक्षणिक वर्षात ऐतिहासिक तब्बल 526 अध्यादेश काढुन प्राथमिक अध्यादेश काढुन प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण केला आहे. आम्हाला शिकवु द्या अशी आर्त हाक मोर्चाच्या माध्यमातुन शिक्षकांना दयावी लागत आहे. शिक्षणा व्यवस्था गरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवत असुन शिक्षकांना ऑनलाईन कामे, विविध प्रशिक्षणे यामुळे शिक्षकांची  शाळेत कमी व बाहेर जास्त अशी व्यवस्था झाली आहे.
शिक्षक व मुख्याध्यापक प्रचंड तणावाखाली आहेत. कामचुकार ठरवुन समाजामध्ये बदनामी करून आपली पाठ थोपटुन घेत असल्याचा आरोप शिक्षक करत आहेत. परंतु समाजमनामध्ये शिक्षकांच्या हतबलतेबाबत जागृती निर्माण होवुन पालकांनी त्यांच्या मुलांच्या भवितव्या विषयी सरकारला त्यांची बाजु मांडण्याची वेळ आलेली आहे.
राज्य शासनाचा प्रायोगिक निर्णय झाला तो म्हणजे शिक्षण सेवक. जुन्या लोकांनी यास काहीही विरोध केला नाही कारण त्याचा आपल्या वेतन किंवा लाभावर कोणताही परिणाम झाला नाही नव्या शिक्षकांसाठी निर्माण केलेली व्यवस्था जुन्यांना त्रासदायक ठरली नाही आणि शासनाचा हेतु सफल झाला आणि प्रयोग करण्यासाठी संघटनांचे धृवीकरण करण्यासाठी शासन व्यवस्थेला नविन मार्ग सापडला त्यातुन आपल्यासाठी निर्णयांची मालिकाच सुरू झाली.
11 नोव्हेंबर 2005 जुनी पेन्शन योजना रद्द करून अंशदायी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. शिक्षकांच्या हक्कांची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नियुक्त कर्मचार्‍यांचा हक्क हिरावुन घेतला गेला आणि नविन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना कार्यान्वित झाली. अंशत: अनुदानित कर्मचारी हे साधरणत: नोव्हेंबर 2005 पुर्वीचे असुनही कपात बंद झाली आणि समाजाला दिशादर्शक शिक्षक आपल्या हक्कासाठी दिशाहिन झाला त्यावेळेसही सर्व बांधव एकत्र आले नाही आजही ते न्यायालयात सरकारची बाजु न मोडणार्‍या कर्मचारी विरोधक शासन व्यवस्थेच्या सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
शासनाने जाणीवपुर्वक पटसंख्येवर आधारित संच मानयता आणली, असे शिक्षकांनी मत व्यक्त केले आहे.  मुळात इंग्रजी माध्यमांच्या सुमार शाळांना मान्यता दिली कारण त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी नाही की तेथली भौतिक सुविधेची साधारण उच्च आर्थिक स्तरातील पालकांना पेलवणार्‍या शिक्षणांची व्यवस्था झाल्यामुळे नैसर्गिक कल या शाळांमध्ये वाढला आणि तेथेच सर्वसामान्यांच्या गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या घटनादत्त अधिकाराचा घात झाला कारण हेतु पुर्वक पटसंख्या कमी झाली काही शाळा हया द्वी शिक्षकी झाल्या आणि राज्यातील प्राथमिक शिक्षण सक्षम संस्थेतुन सलाईनवर आले आहे. याचा शिक्षणावरही परिणाम होत आहे.