सातारा: शहर, हद्दीतील पेठ -बुधवार स.नं.3/1, 3/2/3, 2-अ व करंजे हद्दीतील स.नं.314, 315 व 320 या क्षेत्राचे विद्यमान मालक आशालता गुजर व दिलीप महाजनी कुटूंबीय यांचे मालकीची होती व आहे. कृत्रिम तळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे नाही अशी माहिती शशिकांत गणदास पारेख यांनी जाहीर निवेदनाद्वारे दिले आहे.
नगरपालिका हद्दीतील जमिनीचा ताबा भोडपट्टा करार संपलेने संबंधितांकडून जमिन मालकांना जमीन परत मिळावी म्हणून सातारा येथील सत्र न्यायालयात दिवाणी दावा क्रमांक 621 व 622/2012 अन्वये प्रकरण चालू आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी गेली 3 – 4 वर्षे न्यायप्रविष्ठ जागेत सातारा नगरपरिषदेस कृत्रिम तळे उभारणेस त्या – त्यावेळी परवानगी दिली गेली आणि अशी परवानगी देताना सदर मालमत्ता जिल्हापरिषदेच्या मालकीची म्हणून संबोधले गेले हि बाब अत्यंत चुकीची, बेकायदेशीर व बेजबाबदारपणाचे असून यासंदर्भात जमीन मालक योग्य त्या न्यायालयातून कार्यवाही करणे कामी वेगळी कार्यवाही करीत आहेत.
वास्तविक, सदर मालमत्तेत जिल्हापरिषदेचा काहीही कायदेशीर हक्क व संबंध नाही हे वास्तव आहे. सदर क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे पिक काढले जात नाही. बाहेरून फळझाडे इ.रोपे आणून प्रतिवर्षी विक्री केली जाते. ज्या प्रयोजनासाठी सदर क्षेत्र ब्रिटीश शासनाने सन 1940-41 व 1944 – 45 या कालावधीत भाडेपट्टयाने घेतले होते ते प्रयोजन आता अस्तित्वात नाही. या मालमत्ते – संदर्भात संबंधित खात्याकडे काहीही रेकॉर्ड अगर माहिती उपलब्ध नाही. श्रीमंत गायत्रीदेवी पंतप्रतिनिधी त्यावेळच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा असताना त्यांनी सदर जागा जिल्हापरिषदेच्या नावावर हस्तांतर होणेकामी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन तथा शिक्षण संचालक -पुणे यांचेकडे अर्ज केला असता त्यावर आज अखेर कोणताही आदेश पारित झालेला नाही हि वस्तुस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे म्हणजे याचा अर्थ त्यावेळी गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे यांनी जमीन ज्या प्रयोजनास घेतली होती. त्यातील अटी व शर्तींचे उल्लघन न करणे प्रचलित शासनास कायदयाने बंधनकारक आहे.
जमिनीचा भाडेपट्टा करार जमिन मालकाबरोबर त्यावेळचे गव्हर्नर बॉम्बे यांनी केला तो सन 1940 -41 व 1944 – 45 असून जिल्हापरिषदेची निर्मिती 1962 साली झाली त्यामुळे जिल्हापरिषदेचा या मालमत्तेशी काहिहि संबंध नव्हता व नाही. या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्रातून अंदाजे 0.55 आर क्षेत्रातून राधिका रोड, सातारा नगरपालिकेने विनापरवाना वापर केला असून यावर नगरपालिकेने काही कोटी रूपये आज अखेर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे कामी खर्च केला आहे.
वास्तविक, याकामी जमिनमालकांना संबंधित क्षेत्रातून जाणार्‍या रस्त्याकामी क्षेत्राचे संपादनाची नोटीस दिली गेली नाही. सदर रस्त्याची नोंद नगरपालिका रेकॉर्डला प्रत्यक्षात नाही. सातारा नगरपालिकेने संबंधित क्षेत्रात बांधलेली पाण्याची टाकी सुध्दा बेकायदेशीर असून या संदर्भात संबंधितांकडून कोणतीही लेखी परवानगी घेतली गेली नाही.
झेडपीच्या नव्हे तर जमिन मालकाच्या जागेतून जमिन मालकाने स्थानिक जनतेची गरज व निकड लक्षात घेवून गार्डनसिटीला सातारा नगरपालिकेच्या लेखी विनंती पत्रानुसार काही शर्तीवर रस्त्यास परवानगी दिली हे वास्तव आहे. जिल्हापरिषदेच्या कोणत्याही सभेस ती स्थायी असो अगर अन्य या मालमत्तासंदर्भात कोणताही निर्णय किंवा धोरण ठरविणेचा अधिकार नाही हि बाब संबंधितांनी विचारात घेणे आवश्यक आहे. जी जागा विविध कारणासाठी जमिन मालकाची वापरली गेली त्याचे करोडे रूपयाचे नुकसान जिल्हा परिषदेचे झाले आहे.
अशा प्रकारची भाषा जिल्हापरिषद सदस्य कसे वापरू शकतात. अगर जिल्हापरिषदेची मालमत्तासंदर्भात पूर्ण माहिती घेवून संबंधित सदस्याने भाष्य करणे आवश्यक आहे.
ज्या मालमत्ता संदर्भात न्यायालयात प्रकरण चालू आहे. त्या जागेस डी.पी.डि.सी व जिल्हा परिषदेचा लाखो रूपयाचा विकास निधी कायमस्वरूपात भिंत बांधणेचे कामी खर्च केला जात आहे हि बाबही अत्यंत चुकीची आहे.
कारण न्यायप्रविष्ठ प्रकरण चालू असताना जमिन मालकाच्या जागेत बेकायदेशीर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करणे हे नियमबाहय व न्यायालयाचा अवमान करणे असाच होवू शकतो.
संबंधितांनी याची नोंद घेवून चुकीच्या पध्दतीने कारभार करून जनतेच्या पैशाचा दुरूपयोग होवू नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
