भूकंपग्रस्त दाखल्याच्या व्याख्येत सुधारणा करुन गरजवतांना दाखला द्यावा

सातारा : सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन 1967 मध्ये दि.11. 12. 1967 ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन 1995 पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले शासनाने पुर्ववत सुरु करावेत याकरीता सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानेच युतीच्या शासनाने दि. 18. 12. 2015 रोजी पाटण तालुक्याबरोबर संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्तांचे दाखले देण्याचा धोरणात्मक आणि एैतिहासिक निर्णय घेतला.20 वर्षानंतर घेतलेल्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील भूकंपग्रस्तांना मोठा लाभ होत असून या निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना दयावयाच्या दाखल्यासंदर्भात व्याख्या ठरविण्यात आली असून या व्याख्येत सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला देणेकरीता शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी भूकंपग्रस्त दाखले पुर्ववत सुरु करुन देणारे उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत केली.
पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या आग्रही मागणीवरुन पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील भूकंपग्रस्तांना युतीच्या शासनाने सुरु केलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या दाखल्यांच्या शासन निर्णयातील कुटुंबाच्या व्याख्येमधील सुधारणा करण्याचा औचित्याचा मुद्या मुंबई येथे सुरु असणार्‍या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभा सभागृहात मांडला यावेळी या विषयाकडे राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे व शासनाचे लक्ष वेधले.
यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन 1967 मध्ये दि.11. 12. 1967 ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन 1995 पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु करणेसंदर्भात माझी आघाडी तसेच युतीच्याही शासनाकडे सातत्याने आग्रहाची मागणी होती. माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 च्या नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दि. 18. 12. 2015 रोजी भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु केल्याचा शासन निर्णयच माझे हातात सुर्पुद केला. मुख्यमंत्री यांचे सहकार्याने शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आमचे पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना या शासन निर्णयाचा लाभ होत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तालुका महसूल विभागाच्या वतीने सदरचे भूकंपाचे दाखले संबधित भूकंपग्रस्तांना देण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. सदरचे दाखले हे दि.09.08.1995 रोजीचे पुर्वीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देण्यात येत आहेत.दरम्यान दि.09.08.1995 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबाची व्याख्या ठरवून देण्यात आली असून यामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहीत मुलगी, भाऊ, बहिण, नातू आणि सुन यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. सन 1995 चा शासन निर्णय 20 वर्षापुर्वीचा असून भूकंपग्रस्त कुटुंबाची ही व्याख्या ठरविण्यात आल्याने भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहीत मुलगी, भाऊ, बहिण, नातू आणि सुन यांना भूकंपग्रस्त दाखल्याची आवश्यकता नसल्यास भूकंपग्रस्त कुटुंबातील या व्यक्तींच्या व्यतिरिक्त भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलबुंन असणार्‍या ज्या व्यक्तीस या दाखल्याची आवश्यकता आहे असे भावाचा मुलगा (पुतण्या), मुलगी( पुतणी) मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांना भूकंपग्रस्तांचा दाखला देण्याची इच्छा असूनही सदरचा दाखला मिळत नसल्याने या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलबुंन असणार्‍या कोणत्याही एका वारसदारांस आणि खरोखरच ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्यांची आवश्यकता आहे अशा व्यक्तीस कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहीत मुलगी, भाऊ, बहिण, नातू आणि सुन या सर्व व्यक्तींच्या सहमतीने हा दाखला मिळावा याकरीता नव्याने कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन हा शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी मोठया प्रमाणावर भूकंपग्रस्तांकडून करण्यात येत असून यासंदर्भातील निर्णय घेणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे दि.07.09.2018 रोजी मी लेखी पत्राव्दारे मागणीही केली असून मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी,सातारा यांना देण्यात आल्या आहेत.
लवकरात लवकर यासंदर्भातील अहवाल मागवून घेवून भूकंपग्रस्तांच्या जुन्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन नव्याने हा शासन निर्णय पारित करावा अशी आग्रही भूमिका आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत मांडली.