सातारा दि. 25 (जिमाका) : साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमालीमधील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शेखर सिंह, अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी सातारा यांनी जिल्हयात अत्यावश्यक सेवा विचारात घेऊन व Directorate of Industries Mumbai. चे परिपत्रक क्र.DI/corona-19/2020/B-6343 Dated 20/04/2020 अन्वये यापूर्वी औद्योगिक तसेच खाजगी क्षेत्रामधील कारखाने कंपन्या, चालू करण्याबाबत यापूर्वी पारित केलेले आदेश वैध राहतील. तसेच सातारा जिल्हयातील ग्रामीण क्षेत्रामधील सर्व कंपन्या, (ओगलेवाडी ता.कराड परिसर, तसेच नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातील वगळून) इत्यादींना चालू ठेवण्यासाठी खालील अटी व शर्तीवर नव्याने परवानगी देणेत येत आहे.
( महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्र.DMU/2020 /CR.92/DisM-I, Dated 17 th April 2020 नुसार The relaxation refered in para 15 Clause can be availed by the industrial unit by way of informing Pintimating to the government on the website http://pemission.mideindia.
विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात करणारे उदयोग, औद्योगिक वसाहती, औद्योगिक संस्था, उत्पादन उद्योग किंवा इतर औद्योगिक आस्थापना यांनी आपल्या कामगारांची कंपनीच्या आवारातच राहण्याची, खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करावी.
ज्या उद्योग घटकांनी (http://permission.midcindia.
शिप्ट चालू होते वेळेस व संपताना, लघु व दिर्घ सूट्टीच्या वेळेस कामगारांना एकाच वेळेस सोडू नये. त्यासाठी सोशल डिस्टन्सींगचा वापर करुन या सर्व कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी व वावरण्यासाठी वेळ द्यावी.
शहरी भागातून ग्रामीण भागात कोणतीही वाहतूक करता येणार नाही किंवा शहरी भागातून ग्रामीण भागात कोणताही कामगार,कर्मचारी जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. (उदा.सातारा शहरातून सातारा MIDC)
कंपनीने महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना दि.17/04/2020 मधील परिशिष्ट 1 व 2 मध्ये नमूद केलेल्या मानक कार्यप्रणाली नुसार अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
या उद्योगांना मंजूरी आजमितीस सातारा जिल्हयातील रहिवास असलेल्या अधिकारी,कर्मचारी,कामगार यांच्यासाठी असून, नव्याने परजिल्हयातील अधिकारी,कर्मचारी,कामगार कामावर येणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीची राहील.
या वेबसाईटवर भरलेली माहिती हि चूकीची किंवा दिशाभूल करणारी आढळल्यास तसेच संबंधित कंपनीने वरीलप्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास फौजदारी गुन्ह्यास पात्र राहील याबाबत या आदेशाने कंपनीच्या व्यवस्थापनाला व कार्यकारी संचालकाला जबाबदार धरण्यात येईल. ‘
या आदेशाचे उल्लंघन अथवा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.