शासनाच्या योजनांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करा : जिल्हाधिकारी

सातारा : केंद्र व राज्य शासन अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबवित आहे. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा. बँकेच्या प्रत्येक शाखेत जावून अर्थ सहाय्याच्या किती योजना मंजुर केल्या, किती प्रलंबीत आहेत व किती प्रकरणे ना मंजुर केले व त्याची कारणे तपासणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी आज सांगितले.
जिल्हा सल्लागार समितची बैठक आज जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या मुद्रा योजनेवर आधारित दिनदर्शिका, यशोमुद्रा पुस्तक महाराष्ट्र व घडीपुस्तिका यांचे प्रकाशनही जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर, बँक ऑफ महाराष्ट्र अंचल प्रबंधक हरिश्चंद्र माझीरे, नाबार्डचे सुबोध अभ्यंकर, जिल्हा अग्रण बँक व्यवस्थापक महादेव शिरोळकर यांच्यासह विविध बँकाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विविध योजनेंतर्गत प्रत्येक बँक शाखांकडे कर्ज प्रकरणांचे प्रस्ताव येत असतात. प्रकरणे मंजूर करा. लोकांना हेलपाटे मारायला लावू नका. लागणार्‍या कागदपत्रांची सूची तयार करुन ती बँकांनी आपल्या दर्शनी भागात लावावी. बँकेकडे कर्ज प्रकरण केले तर त्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहा. त्यातील काही त्रुटी असतील तर त्या एकदाच सांगा व त्रुटींची पूर्तता करुन घ्या. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडील प्रकरणे मंजुर करण्याचे प्रत्येक बँकेला उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करा. महामंडळाअंतर्गतची 159 प्रकरणे मंजुर करण्यात आली असून 1054 लोकांनी प्रकरणे दाखल केली आहेत. कुणाचेही प्रकरण प्रलंबित ठेवू नका, काही त्रुटी असतील तर त्याची पुर्तता करा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी शेवटी केल्या.