न्याय मिळेपर्यंत खंबाटकी बोगद्याचे काम सुरू होवू देणार नाही : खा. उदयनराजे ; मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावणार

सातारा : पाणीप्रकल्प, खंबाटकी बोगदा, राष्ट्रीय महामार्गासाठी पूर्वी खंडाळा तालुक्यातील वाण्याचीवाडी, खंडाळा, वेळे गावच्या शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले. पुन्हा खंबाटकीच्या नव्या बोगद्यासाठी भूसंपादन करत असताना बरेचजण भूमिहीन, अल्पभूधारक होणार आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. प्रकल्प महत्वाचा आहे त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांचे हित पाहणे महत्वाचे आहे. शेतकर्‍यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत खंबाटकी बोगद्याचे काम सुरू करू देणार नाही, अशी ग्वाही खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी बैठकीत दिली.दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोमवारी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेण्याचा निर्णय खा. उदयनराजेंनी जाहीर केला.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांच्या दालनात खंडाळा तालुक्यातील वाण्याचीवाडी, पारगाव खंडाळा, वेळे ग्रामस्थांची भूसंपादनासंदर्भात गुरुवारी दुपारी बैठक झाली. बैठकीस स्थानिक भुमिपुत्र, हरीष पाटणे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता विजय घोगरे, सातारा प्रांताधिकारी डॉ. स्वाती देशमुख, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आरती भोसले, संकल्प इजिनियरिंग सांस्कृतिक सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष चिन्मय कुलकर्णी प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत ग्रामस्थांनी तीव्र भावना व्यक्त करत भूसंपादन प्रक्रियेतील त्रुटींचा पाढाच वाचला. हरीष पाटणे म्हणाले, वाण्याचीवाडी, पारगाव खंडाळा व वेळे या गावांनी नेहमीच विकासाला साथ दिली आहे. या गावांमधील जमिनींचे यापूर्वी तीनवेळा भूसंपादन झाले असून पुन्हा भूसंपादन झाल्यास शेतकरी भूमिहीन होतील. सततच्या भूसंपादनाने गावे उठायची वेळ आली आहे. नवा खांबाटकी बोगदा होणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी होणार्‍या भूसंपादनात शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे. जमिनींचे गुंठ्याला दिलेले दर कमी असल्याने प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अधिकार्‍यांनी भूसंपादन करताना शेतकर्‍यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी. महामार्गालगतचा 500 मीटर परिसर धरून प्रतिगुंठा 10 लाख रुपये दर शेतकर्‍यांच्या जमिनीला द्यावा, अन्यथा शेतकरी स्वखुषीने जमिनी देणार नाहीत.
चिन्मय कुलकर्णी म्हणाले, 2015 साली गुंठ्याला 4 लाख रुपये दर दिल्यावर आता 40 हजार रुपये गुंठा दर दिल्यास शेतकर्‍यांनी जमिनी का द्यायच्या? भूसंपादन अधिकारी शेतकर्‍यांना विचित्र उत्तरे देतात. विदर्भातील शेतकर्‍यांना भूसंपादनात विशेष बाब म्हणून 7 ते 8 लाख रुपये गुंठा दर दिला. एमआयडीसीचे शिक्के लावून ग्रामस्थांना त्यामध्ये अडकवून ठेवले. या गावांमध्ये जमिनींचा कोणताही खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झालेला नाही. दिले ते घ्या नाहीतर कोर्टात जा, असे अधिकारी सांगतात. एमआयडीसीतील जमिनींना दर दिला तर उर्वरित प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात येणार्‍या शेतजमिनीलाही दर द्यावा लागेल म्हणून प्रशासन डबल गेम खेळत आहे. विश्‍वासात न घेता निवाडा करणार नसल्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र, निवडा गडबडीने करण्यात आला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे. अधिकार्‍यांचे बँकवाल्यांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप चिन्मय कुलकर्णी यांनी केली.
खा. उदयनराजे म्हणाले, संबंधित गावांनी विविध प्रकल्पांना जमिनी देवून सहकार्य केले आहे. त्यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात 28 किंवा 29 तारखेला बैठक लावली जाईल. या बैठकीस संबंधित अधिकार्‍यांना बोलावून निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीत नक्की मार्ग निघेल, असे आश्‍वासन दिले. न्याय मिळत नाही तोपर्यंत खंबाटकी बोगद्याचे काम सुरू होवू देणार नाही. यावेळी चारही गावांचे शेतकरी उपस्थित होते.