पाटण:-कोयना धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाचा ऐतिहासिक लढा गेल्या वर्षी फेब्रुवारी -मार्च महिन्यात झाला, त्या अनुषंगाने १९ मार्चला मुख्यमंत्र्यांसोबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांबाबत बैठक होऊन प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व बाजुंनी शंभर टक्के विकसनशील पुनर्वसन तीन महिन्यांच्या कालावधीत करण्याचे ठरले होते. हे प्रकल्पग्रस्तांच्या पहिल्या लढ्याचे यश होते. त्यानुसार पाटण तालुक्यातील पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी पर्यंत काम झाले आहे. तरीसुद्धा एक वर्ष होत आले बाकी विषय शिल्लक आहे त्यासाठी येत्या १२ फेब्रुवारी पासून मंजूर मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोयनानगर येथे कोयना धरणग्रस्तांचे दुसऱ्या टप्प्यातील निर्णायक आंदोलन सुरू होत आहे. या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी, गावठाणांची जागा,नोक-यांचा प्रश्न यासह शंभर टक्के विकसनशील पुनर्वसनाच्या ठोस अंमलबजावणी शासनाने प्रत्यक्ष सुरू केल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त आता माघार घेणार नाही. असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात बोलताना दिला.
कोयनानगर (करमणूक केंद्र) येथे शनिवार प्रजासत्ताक दिनी आयोजित कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य हरिश्चंद्र दळवी, शलाका पाटणकर, संतोष गोटल, भगवान भोसले, याची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना डॉ पाटणकर पुढे म्हणाले की गेल्यावर्षी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ऐतिहासिक आंदोलन झाले त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या मीटिंगमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या संदर्भात तीन महिन्याच्या कालावधीत विकसनशील पुनर्वसनाच्या मागण्यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत पात्र प्रकल्पग्रस्तांची पाटण तालुक्यातील यादी तयार झाली आहे. यामुळे साठ वर्षांनंतर पात्र प्रकल्पग्रस्त कोण हे सिद्ध झाले आहे. पण पात्र आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी शासनाने तीन महिने ऐवजी एक वर्ष घेतला. प्रशासनाकडून कासवाच्या गतीने काम सुरू असून बाकीचे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तसेच आहेत. आत्ता प्रकल्पग्रस्त जनता थांबायला तयार नाही. कोयना धरणग्रस्तांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लढ्याला आता सुरुवात होणार आहे. जो पर्यंत प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांच्या पसंतीनुसार जमिनी वाटपाचे आदेश होत नाहीत. गावठाणे ठरत नाहीत त्याचा आदेश प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात पडत नाही. तसेच बैठकीच्या तारखेपासून प्रति महिना रुपये तीन हजार निर्वाह भत्ता द्यायचा ठरला होता तो हातात पडत नाही. तसेच महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या विभागाकडून नोकऱ्यांचे निर्णय होत नाहीत हे सर्व निर्णय झाल्या शिवाय प्रकल्पग्रस्त जनता माघार घेणार नाही. पदरात पाडून घेण्याचा हा आणि आताचा लढा असेल असा ठाम निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना आता पेटल्या शिवाय सरकारला जाग येनार नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे वादळ उठणार आहे. यासाठी येत्या १२ फेब्रुवारी पासून राज्यभरातले आकरा जिल्ह्यातील धरणग्रस्त, दुष्काळग्रस्त तसेच समन्वय पाणी वाटप मागणारे शेतकरी यांचा राज्यभर लढा सुरू होत असून त्या लढ्याचा भाग म्हणून कोयना प्रकल्पग्रस्तही या लढ्यात उतरत आहेत, त्याचबरोबर कोयनेच्या पाण्याचा लाभ घेणारे व पाणी निमिॅतीसाठी ज्यांनी त्याग केला व जे पाणी ज्यांच्या विकासासाठी उपयोगी आणायचे आहे असे दोन्ही घटक एकत्र येऊन हा लढा पुकारणार आहेत. हा लढा आत्ताच्या परस्थितीत नक्कीच यशस्वी होणार आणि सरकारला ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडणार आहे असा ठाम विश्वास शेवटी डॉ. भारत पाटणकर यांनी व्यक्त केला.
या मेळाव्याला श्रमिकचे पाटण तालुकाध्यक्ष संजय लाड, सचिन कदम, महेश शेलार, दाजी पाटील, श्रीपती माने, डि. डि. कदम, सिताराम पवार, दत्ता देशमुख, संतोष कदम, संभाजी चाळके,परशुराम शिकेॅ, अनिल देवरुखकर यांच्या सह हजारो प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
जुन्या सातारा जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या साठी साडेसहाशे एकर जमीन राखीव ठेवली आहे, नवीन कायद्यानुसार किमान एक लाख पासष्ट हजार रुपये अनुदान प्रकल्पग्रस्तांना घर बांधणीसाठी मिळणार आहे, प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांने शेताला पाणी मिळणारी जमीन पसंद करून ताबा घेतला पाहिजे, कोयनेच्या पाण्यावरील जमीन कोयना प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार आहे हे इतिहासात पहिल्यांदा होणार असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी यावेळी सांगितले,
