Friday, June 20, 2025
Homeसातारा जिल्हापाटणकोयना धरणग्रस्तांचे आत्मक्लेश आंदोलन ; सातारा जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणाचा निषेध ;...

कोयना धरणग्रस्तांचे आत्मक्लेश आंदोलन ; सातारा जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणाचा निषेध ; एकवेळचे अन्नत्याग करण्याचा निर्णय  

पाटण:- कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांची अंमलबजावणी होत नसलेच्या निषेधार्थ मागील पाच दिवसापासून श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली  हजारो धरणग्रस्तांनी आपल्या घराच्या अंगणात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. यासंदर्भात सातारा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने घेतलेल्या बैठकित ठोस भूमिका न घेतल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवार पासून  आत्मकलेश आंदोलन सुरू करुन आता एकवेळचे अन्नत्याग करण्याचा निर्णय धरणग्रस्तांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कोयना धरण उभारून ६० वर्षांचे झाले आहे. या प्रकल्पासाठी आपली जमीन आणि घरे देणारे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. धरणासाठी जमीन देणाऱ्यांची तिसरी आणि चौथी पिढीने आता सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. ८ जूनपासून कोरोना संकटाच्या वेळी सुमारे दहा हजार लोक आपापल्या घराबाहेर बसून आंदोलन  करत आहेत. हे आंदोलन अनिश्चितकालीन असल्याचे सांगितले जात आहे.

या आंदोलनात घरातील सर्व सदस्य अशाच पद्धतीने घराबाहेर आंदोलन करीत आहेत. सातारा, सांगली, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, पालघर, सोलापूर जिल्ह्यात विस्थापित झालेल्या १०० पेक्षा अधिक गावे या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. धरणग्रस्त कुटुंबातील सर्व सदस्य संपूर्ण दिवस घराबाहेर बसून आंदोलन करत असताना कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होणार नाही याची दक्षता देखील घेत आहेत.

यावेळी ‘आम्हाला जमीन द्या, पाणी द्या,’ अशा घोषणा आंदोलका देत आहेत. या संदर्भात सातारा जिल्हा प्रशासना बरोबर बुधवारी आंदोलकांची बैठक झाली मात्र या बैठकीत प्रशासन कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याने ती निष्फळ ठरली. प्रशासनाच्या या आडमुठे धोरणाचा निषेध करण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने शुक्रवारीपासून आत्मक्लेश आंदोलन केले तर शनिवारपासून एकवेळचे अन्न त्याग करण्यात येणार आहे

श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ.भरत पाटणकर म्हणाले की, “राज्य सरकारने धरणग्रस्तांच्या मागणीच्या संदर्भात तत्काळ निर्देश देत आंबलबजावणी करावी. कोयना प्रकल्प राज्याची जीवन रेखा आणि पर्यावरणासाठी महत्वपूर्ण आहे. ६० वर्षांनंतरही याच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले नाही तर भविष्यात लोक असा प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी देणार नाहीत.  महाराष्ट्र शासनाने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा.”

Chandrasen Jadhav
Chandrasen Jadhavhttp://GramodhharNews.com
Continuing family legacy of Dainik Gramodhhar Chandrasen Jadhav has been associated with it since last 6 years. He is the Chief Editor & looks after Online News Edition of GramodhharNews.com operated from Satara.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular