कोरेगावच्या शांतीनगरमधील भुयारी गटार योजनेबाबत लाक्षणिक उपोषण

कोरेगाव : कोरेगाव नगरपंचायतीतर्फे शांतीनगर परिसरातमध्ये करण्यात येत असलेल्या भुयारी गटार योजनेचे निकृष्ट असून, निविदेतील नियम व शर्थीप्रमाणे काम केले जात नाही. या कामाची चौकशी होऊन ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करत परिसरातील रहिवाश्यांनी शुक्रवारी तहसीलदार कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. प्रशासनाने याबाबत निर्णय न घेतल्यास शनिवारपासून साखळी उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, की नगरपंचायतीतर्फे शांतीनगरमध्ये भुयारी गटार योजनेचे काम सुरु आहे. या कामात अनेक त्रुटी असून, नियम व अटी धाब्यावर बसवून ठेकेदाराने अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहे. प्रशासकीय मान्यतेशिवाय या गटार बांधकामामध्ये बदल करण्यात आला असून, भौगोलिकरित्या पाण्याचा निचरा होणे अशक्य आहे. गटाराचे पाणी परिसरात घुसण्याचा धोका देखील आहे. याबाबत नगरपंचायतीकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप रहिवाश्यांनी केला आहे. या योजनेमुळे परिसरातील पाणी दुषित होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने या कामाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रांताधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीकडून पाहणी
शांतीनगर भुयार गटार योजनेबाबत नागरिकांनी यापूर्वीच जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांची भेट घेऊन कामाच्या दर्जाबाबत आणि नगरपंचायतीच्या चुकीच्या भूमिकेबाबत माहिती दिली होती. या कामाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी कोरेगावच्या प्रांताधिकारी सौ. कीर्ती नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त चौकशी समिती नेमली होती.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाप्रमाणे गुरुवारी दुपारी सौ. नलावडे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता यांच्यासह संयुक्त चौकशी समितीने स्थळ पाहणी केली. पाहणी दरम्यान या कामामध्ये त्यांना त्रुटी आढळल्या असून, मंजूर करण्यात आलेले काम आणि प्रत्यक्षात झालेले काम याबाबत त्यांनी चौकशी केली. आजरोजी पन्नास टक्क्याहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. या समितीने मुख्याधिकार्‍यांकडे दहा मुद्दे चौकशीसाठी दिले असून, कराड येथील गर्व्हमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजकडून कामाची पाहणी व तपासणी करण्यास सांगितले आहे. या तपासणीचा सत्वर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सौ. नलावडे यांनी दिले आहेत.
सौ. नलावडे यांनी गुरुवारीच जिल्हाधिकार्‍यांना संयुक्त चौकशी समितीचा प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात नगरपंचायतीला करण्यात आलेल्या सूचनांची व दहा मुद्यांची माहिती देण्यात आलेली आहे.