जरंडेश्‍वर कारखान्याच्या ‘आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट‘च्या विषयावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यासमोर जाहीर चर्चा करण्यास तयार

डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी खुले आव्हान
कोरेगाव : जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याचा विषय गेली दहा वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोरेगावपासून मुंबईपर्यंत न्यायालयात हे खटले चालले असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा अजून उघडा आहे. कारखान्याच्या विषयासाठी वर्षानुवर्षे खर्च होतात आणि लोकांचे नुकसान होत आहे, त्यामुळेच मी राष्ट्रवादी काँग‘ेस पक्षाच्या एका जबाबदार नेत्याकडे ‘आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट‘चा प्रस्ताव दिला होता. त्यात माझा वैयक्तिक स्वार्थ नाही, कारखान्याच्या हितासाठी जे करता येईल, ते मी करत आहे. या प्रस्तावाबाबत संबंधित व्यक्तीसमोर मी जाहीर चर्चा करायला तयार आहे, असे आव्हान माजी मंत्री डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी दिले.
आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे घडामोडींची माहिती दिली आहे. कोरेगाव तालुका ही माझी जन्मभूमी आहे. कुमठे हे आजोळ तर पाडळी-सातारारोड हे वडिलांचे गाव आहे. गेल्या पाच पिढ्यांपासून फाळके-पाटील परिवारामध्ये पाटीलकी आहे. कोरेगाव तालुक्यात किंवा सातारा जिल्ह्यात मी उपरी नाही. सातारा जिल्हा काँग‘ेस कमिटीच्या आग‘हाच्या निमंत्रणावरुन 40 वर्षांपूर्वी 1979 साली मी सातारा येथे आले. सातारा जिल्हा काँग‘ेस कमिटीचे दत्ताजीराव बर्गे अध्यक्ष होते तर अ‍ॅड. वसंतराव फाळके उपाध्यक्ष होते. त्यांच्या आग‘हावरुन मी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढविली. निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे सत्ता नसताना देखील, सर्वोच्च न्यायालयातून जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखाना मंजूर करुन आणला. कारखाना उभारला आणि चालविला देखील, मात्र कारखान्यातील कामगारांनी अचानक संप केल्याने भाडेतत्वावर चालविण्यास घेतलेले व्यवस्थापन निघून गेले. तीन कोटी रुपयांचा हप्ता थकला म्हणून तीनशे कोटींचा कारखान्याचा बेकायदेशीर लिलाव केला. ज्यांनी सत्तेचा वापर करुन लिलाव केला, ते बँकेचे संचालक मंडळ गैरव्यवहारामुळे सरकारने बरखास्त केले आहे.
जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याच्या विषयाला वेळ लागू शकतो, हे विचारात घेऊन राष्ट्रवादी काँग‘ेस पक्षाच्या एका जबाबदार नेत्याकडे ‘आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट‘चा प्रस्ताव दिला आहे. दोन्ही पक्षकारांच्या विचाराने असे सेटलमेंट करता येते आणि नंतर न्यायालयाच्या मान्यतेने खटला काढून घेता येतो. ज्यांच्याकडे हा प्रस्ताव दिला आहे, त्यांच्या वडिलांपासून त्या परिवाराबरोबर सार्वजनिक कामाच्या निमित्ताने माझा संबंध आहे. त्यामध्ये माझा वैयक्तिक स्वार्थ नाही, कारखान्याच्या हितासाठी जे करता येईल, ते मी करत आहे. या प्रस्तावाबाबत संबंधित व्यक्तीसमोर मी जाहीर चर्चा करायला तयार आहे, असेही त्यांनी पत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
आमदार, खासदार व मंत्री अशा पदांवर मी अनेक वर्षे काम केल्याने मला आमदारकीची अपूर्वाही नाही. आमदार शिंदे यांनी कायदा समजून घ्यावा, लोकांचे जे आहे, त्याची चोरी करण्याची व बळकवण्याची माझी संस्कृती नाही, तो कोणाचा खानदानी पेशा आहे, हे उभ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. कारखाना दहा वर्षे चालवत बर्‍याच कर्जाची फेड केली. साखर आयुक्तांच्या विचाराने कारखाना चालविण्यास दिला, गळीत हंगाम सुरु असताना एका दिवशी मध्यरात्री एकाही मिनिटाची नोटीस न देता कामगारांनी संप केला, त्यामुळे कारखाना चालविणारे नाईलाजास्तव निघून गेले. तीन कोटी रुपयांचा हप्ता थकला म्हणून तीनशे कोटींचा कारखान्याचा बेकायदेशीर लिलाव केला. ज्यांनी सत्तेचा वापर करुन लिलाव केला, ते बँकेचे संचालक मंडळ गैरव्यवहारामुळे सरकारने बरखास्त केले आहे, असेेही डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.