जिहे – कठापूर, वसना – वांगना योजना युती सरकारमुळेच मार्गी

जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या योजना दोन दशके रखडल्याने काँग्रेस – राष्ट्रवादीविरोधात तीव्र नाराजी
कोरेगाव : काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारच्या काळात अनेक पाणी योजना रखडल्याने जनतेमध्ये या सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी आहे. दस्तुरखुद्द शरद पवार यांचे मूळ गाव असलेल्या नांदवळ गावाला लाभ मिळणार्‍या वसना – वांगना योजनेचा प्रश्नही या सरकारला सोडवता आला नाही. अशीच अवस्था जिहे – कठापूर योजनेची होती. मात्र केंद्रासह राज्यातील भाजपा व युतीच्या सरकारमुळे कोरेगाव तालुक्यातील वसना – वांगना, जिहे – कठापूर (गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजना) मार्गी लागल्या आहेत. त्यामुळे कोरेगाव तालुक्यातील जनतेचे खर्‍या अर्थाने अश्रू पुसण्याचे काम भाजपा सरकारच्या माध्यमातून झाले असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
दुष्काळी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या आणि जीवन- मरणाचा विषय ठरलेल्या जिहे – कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे तत्कालीन आघाडी सरकारने भिजत घोंगडे ठेवले होते. त्यामुळे कोरेगाव, खटाव, माण तालुक्यातील जनतेची पाण्यासाठी अक्षरश: ससेहोलपट झाली. वास्तविक या योजनेस सन 1997 साली प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी मूळ प्रशासकीय मान्यता 267.07 कोटीची देण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन सरकारच्या उदासिनतेमुळे ही योजना रखडली होती. अखेर 6 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार युती सरकारनेच 1085.53 कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर 28 ऑगष्ट 2018 मध्ये द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 1330.74 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालास तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे कृष्णा नदीवरुन 3.17 टीएमसी पाणी उचलण्यात येणार आहे. खटाव तालुक्यातील 47 गावांमधील 11,700 हेक्टर क्षेत्र व माण तालुक्यातील 20 गावांमधील 15,800 हेक्टर असे 27,500 हेक्टर क्षेत्र या योजनेमुळे ओलिताखाली येणार आहे. यंदा ऑक्टोबर 2019 अखेर कृष्णेच्या बॅरेजमध्ये 350 दशलक्ष घनफूट इतका पाणीसाठा होणार आहे. आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना रखडली होती. मात्र केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपा सरकारच्या काळात ही योजना मार्गी लागली आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील जनतेतून समाधान व्यक्त होताना दिसत आहे.
दरम्यान, कोरेगाव तालुक्यातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली वसना – वांगना उपसा सिंचन योजना जनतेने सातत्याने मागणी करुनही पूर्ण करणे दोन्ही काँग्रेसला जमले नाही. शरद पवार यांचे मूळ गाव असलेल्या नांदवळची पाणी योजनाही चक्क पवारसाहेब सत्तेत असताना पूर्ण झाली नाही, याची जनतेस खंत वाटते. मात्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या योजना पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला.
महायुतीच्या काळातच वसना – वांगना योजना मार्गी लागली आणि नांदवळच्या योजनेलाही जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनीच एक रकमी 35 कोटींचा निधी दिला. 20 वर्षांपासून रखडलेले हे काम महायुतीच्या सरकारने अवघ्या एका वर्षात पूर्ण केले. मागील वर्षी या योजनेतील पाण्याचे जलपूजनही करण्यात आले. 1998 मध्ये या योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यावेळेस 34 कोटी 88 लाखांचे अंदाजपत्रक होते. मात्र सन 2016 पर्यंत म्हणजे 18 वर्षात हा खर्च 147 कोटींवर गेला होता. सद्य परिस्थितीत वसना योजनेवर सुमारे 213 कोटी तर वांगना योजनेवर 145 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. वास्तविक ही योजना आघाडी सरकारच्या काळात गतीने झाली असती तर दुष्काळी तालुक्यातील जनतेची होरपळ झाली नसती आणि या योजनेवरील वाढीव खर्चही टाळता आला असता. योजनेचा वाढलेला खर्च जनतेच्याच माथी बसला असून त्यामुळे जनतेत नाराजी आहे. दस्तुरखुद्द शरद पवारांच्या मूळ गाव असलेल्या नांदवळ परिसराची ही अवस्था तर मग अन्य ठिकाणांच्या पाणीयोजनांना तत्कालीन सरकारने वाटाण्याच्या किती अक्षता लावल्या असतील, याची कल्पनाच न केलेली बरी, अशी प्रतिक्रियाही जाणकारांतून व्यक्त होत आहे. महायुतीच्या सरकारने ही योजना मार्गी लावल्यामुळे 35 गावातील 9060 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. खर्‍या अर्थाने भाजपा सरकारने दुष्काळी जनतेचे अश्रू पुसले असल्याच्या प्रतिक्रिया कोरेगाव तालुक्यातील जनतेतून व्यक्त होत आहेत.
वसना – वांगना योजनेप्रमाणेच उरमोडी प्रकल्पातील माण तालुक्यात पाणी देण्यासाठी 31 किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे परिसरातील 7 गावांना पिण्याच्या, शेतीच्या पाण्याचा लाभ झाला आहे. या प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश करुन दुष्काळी भागातील कामे पूर्ण करण्यासाठी 483 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे काम सन 2022 मध्ये पूर्ण होणार आहे. एकंदर कोरेगाव
तालुक्यातील प्रलंबित पाणी योजना मार्गी लावण्यात काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सरकारला एवढी वर्षे सत्ता असूनही अपयश आले. मात्र युतीच्या सरकारने मतदारसंघ, पक्षाचा विचार न करता दुष्काळी जनतेचे अश्रू पुसण्यासाठी पुढाकार घेतला. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी या कामांना प्राधान्य दिल्याने दुष्काळी कलंक पुसण्यास मदत झाल्याचे दिसत आहे.