अन्यथा नागपूरला 29 ऑगस्ट रोजी ठिय्या आंदोलन करणार
फलटण – भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे असलेले धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशा प्रकारची सरकारने व अनेक राजकिय नेत्यांनी केलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली काय विधानसभा निवडणुकी पूर्वी आरक्षणाची अंमलबजावणी करा अन्यथा नागपूर येथे विधानसभा अधिवेशन कालावधीत म्हणजे 29 ऑगस्ट रोजी ठिय्या आंदोलन करणार असल्याची माहिती अहिल्या क्रांती शौर्य सेनेच्या संस्थापक अध्यक्षा तथा सकल धनगर समाजाच्या नेत्या सौ. कल्याणी वाघमोडे यांनी सांगितले आहे. नुकतीच बारामती येथे धनगर समाजाच्या नेतेमंडळीं व कार्यकर्त्यांची बैठक संपन्न झाली या बैठकीत त्या बोलत होत्या.
यावेळी बोलताना पुढे कल्याणीताईंची म्हणाल्या की, गेल्या 70 वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचे भिजतं घोंगड राज्य सरकारला सोडवता आलेले नाही. आघाडी सरकारच्या काळातही फक्त मतांच्या भांडवलासाठी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न उठवला गेला, परंतु प्रत्यक्षात उत्तर मिळवता आले नाही. जुलै 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाज बारामती येथे झालेल्या आंदोलनात एकवटला होता त्यावेळी उपोषण सोडते दरम्यान आजचे मुख्यमंत्री व त्यावेळेचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते हे सर्वज्ञात आहे. तसेच 5 नोव्हेंबर 2017 च्या नागपूर येथे झालेल्या निर्णायक मेळाव्यात परत एकदा फक्त सरकार कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले गेले पाच वर्षे फक्त मुख्यमंत्री यांची हवेतील आश्वासने धनगर समाजाने ऐकली.
धनगर आरक्षणासंदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षण अहवालांवरून आणि राज्य सरकारने म्हणावे असे सकारात्मक पाऊल न उचलल्याने विरोधक व सत्ताधारी यांच्या गोंधळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज अनेकदा बंद पडले आहे.खर तर या सरकारकडे आता जेमतेम तीन महिने शिल्लक असून सरकारच्या निर्णायक भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा भाजप सरकारच्या चौकटीत दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अखेरच्या अर्थसंकल्पात धनगर समाजासाठी एक हजार कोटीचे पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे परंतू हि घोषणा केवळ फसवी असल्याचे कल्याणी वाघमोडे यांनी सांगून पुढे त्या म्हणाल्या की, राज्य घटनेप्रमाणे असणार्‍या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या बदल्यात एक हजार कोटीचे पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातील आरक्षण संदर्भात राज्यसरकारने कोणताही अहवाल पाठवला नसल्याचे तत्पूर्वी स्पष्ट झाले आहे.
दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी व राज्य सरकारने वचनपूर्ती न केल्यास बारामती आंदोलनाचे फक्त मतांच्या भांडवलासाठी आघाडी सरकारने व युती सरकारनेही फक्त राजकारण केले असेच म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्यापूर्वी पासूनचे एस.टी. प्रवर्गाचे सर्व पुरावे धनगर समाजाकडे आहेत, ते राज्य सरकार व न्यायालयाकडे जमा केले आहेत. परंतु फक्त वेळकाढू धोरण राबवत सरकारने धनगर समाजाला अजूनपर्यंत न्याय दिलेला नाही.
विधानसभा व विधानपरिषद शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामध्ये आरक्षणावरून गदारोळ पहावयास मिळाला आणि शेवटी अनेकदा सभागृह तहकूब करावे लागले. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागायला हवा परंतु, सरकारकडून वेळकाढू व कुचराईपणा होताना दिसत आहे, हे स्पष्ट आहे.
लोकसभा निवडणूक पार पडली परंतु विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र लागू केले नाही तर उरलेल्या तीन महिन्यांच्या कार्यकाळात धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.बारामती व आसपासच्या परिसरातील अनेक समाजबांधवांनी बैठकीला उपस्थित राहून आपल्या परखड भूमिका व्यक्त करून सरकारचा निषेध केला. 13 ऑगस्ट रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुण्यतिथी दिनानिमित्त तहसील कार्यालय समोर ठिय्या आंदोलन करून सरकारला इशारा समस्त धनगर समाजाच्या वतीने देणार असल्याचे सौ.कल्याणी वाघमोडे यांनी सांगितले असून पुढे त्या म्हणाल्या की एक महिन्यात प्रमाणपत्र लागू करावे, अन्यथा नागपूर या ठिकाणी 29 ऑगस्ट रोजी शेवटचे ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असे मत कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केले .
यावेळी डॉ. ईश्वर यमगर, नवनाथ पडळकर, सुधाकर पांढरे, गोविंद देवकाते, संपत टकले, सोनबा लकडे, द्रोणाचार्य लवटे, प्रकाश देवकाते, आदींनी समाजाच्या सर्व प्रश्नांवर मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी मंजुळा रुपनवर, मंदाकिनी घुले, सुनीता पिंगळे, आप्पासो कोळेकर, गणपत देवकाते, पोपट धवडे, सागर देवकाते, अ‍ॅड. सतीश मासाळ, मोहन ठोंबरे, अमोल चोपडे, सचिन गडदे, पंकज धायगुडे, अमोल घोडके इ.समाज बांधव उपस्थित होते.
फोटो
बारामती येथे धनगर समाजाच्या नेतेमंडळीं व कार्यकर्त्यांची बैठकीत बोलताना कल्याणी वाघमोडे (छायाचित्र : शक्ती भोसले)
