सातारा : तब्बल बेचाळीस वर्ष रखडलेल्या सातारा शहराच्या हद्दवाढीची भेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातारा शहराला दिली आहे. तब्बल सव्वीस चौरस मैल परिघात विस्तारणार्या शहराचा विकास आता पॅकेजने नाही तर नियोजनाने करावा लागणार आहे. पायाभूत सुविधांसह त्रिशंकू भागांचा विकास आणि सेवांचे सुलभीकरण ही आव्हाने सातारा पालिकेला पेलावी लागणार आहे. तब्बल सव्वादोन लाख लोकसंख्या व 52 नगरसेवक यामुळे सातार्याला विकासाची नवी ओळख देण्यासाठी राजकीय इच्छाशकती पणाला लावत अ वर्ग नगर पालिका तयार करण्याचे आव्हानं नेत्यांपुढे असणार आहे. राजकीय अडथळ्याची शर्यत करत अखेर सातारा पालिकेच्या हद्दवाढीच घोड अखेर गंगेत न्हालं. मात्र आता पक्ष नवा जवाबदारी नवी त्यामुळे टेंडर आणि टक्केवारीचा सोस बाजूला ठेऊन राजकीय व प्रशासकीय इच्छा शकती दाखवावी लागणार आहे.
खासदार उदयनराजे भोसले हा सातारा पालिकेच्या राजकारणातला अंतिम शब्द आहे. आता पक्षीय भेद, विरोधी आघाडी हा विषय उदयनराजे भोसले व शिवेंद्रराजे भोसले हे एकाच पक्षात आल्याने सध्या तरी संपला आहे. अगदी आयाराम व भाजपच्या निष्ठावंतांनाही आपल्या महत्वाकांक्षांचे मेतकूट जुळवून घ्यावे लागणार आहे. डस्टबीनमध्ये जाणार्या फाईलींची तक्रार संपली असून विकासकामांचे टेंडर 308 मध्ये न अडकता ऑनलाईन निघतील याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. राष्ट्रवादीच्या ठेकेदार संस्कृतीचा वसा भाजप सारख्या पार्टी विथ डिफरन्स सारख्या पक्षात चालणार नाही याचेही राजकीय भानं आता बाळगण्याची गरज आहे.
त्रिशंकू भागांची अडचण सातारा शहराच्या हद्दवाढीने दूर झाली आहे. चार भिंती शाहूनगर, जगतापवाडी, गोडोली, अंजली कॉलनी अर्क शाळानगर केसकर कॉलनी, गोडोली तळ्यापासून ते अजंठा कॉलनी पर्यंतचा भाग हद्दीत आल्याने सातारा पालिकेला पायाभूत सुविधा विशेषत्वाने द्याव्या लागणार आहेत. मालमत्तांचे वर्गीकरण कर्मचार्यांचे सेवाबदल या गोष्टींची वर्गावर्गी या प्रशासकीय प्रक्रिया काळजीपूर्वक कराव्या लागतील. दीडशे कोटीची अनुदाने व पन्नास कोटीचे उत्पन्न यामध्ये पालिका पहिल्या दोन वर्षात त्रिशंकू भागाचा विकास करू शकणार नाही त्यासाठी पॅकेजचाच बूस्टर डोस घ्यावा लागणार आहे. कारण घरपट्टी व पाणीपट्टी वगळता कोणतेच उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत सरळ येत नाही हा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे त्रिशंकू भागांच्या सुविधासाठी राजकीय इच्छाशकतीने विशेष निधीची तरतूद करावी लागणार आहे.
आस्थापना रचना बदलणार
सातारा पालिकेत सध्या राज्य संवर्गातील बारा अधिकारी व एकोणीस लिपिकांसह एकूण 475 कर्मचारी सक्रीय आहेत. दरे खुर्द, शाहूपुरी व विलासपूर व खेड ग्रामपंचायतीचा महामार्गाच्या अलीकडचा करंजे ग्रामीण पर्यंतचा भाग या हद्दवाढीत येणार आहे . या चार ग्रामपंचायतीचे तीस टक्के म्हणजे सुमारे बावन्न कर्मचारी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून नगर विकास विभागाला वर्ग करावे लागतील . त्यामुळे पालिकेची आस्थापना रचना व विभागीय कार्यालयांची व्यवस्था टप्याटप्याने करण्याचे प्रशासकीय कौशल्य पार पाडावे लागेल
हद्दवाढीमुळे विकासाच्या नव्या वाटा
सातारा पालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढीमुळे साडेआठ किलोमीटरवरून सव्वीस चौरस किलोमीटरपर्यंत विस्तारणार आहे. पालिका हद्दीतील शहराची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार एक लाख एकोणती स हजार असून हद्दवाढीनंतर ती लोकसंख्या दोन लाख वीस हजार पर्यंत पोहचणार आहे. नगरसेवकांची संख्या आठ हजार लोकसंख्येला एक नगरसेवक या प्रमाणानुसार बारा नगरसेवक नव्याने वाढणार आहे. विभागीय कार्यालयांचा ताबा व सुलभ सेवांची व्यवस्था यांची काळजी पालिकेला घ्यावी लागणार आहे.
प्रतिक्रिया 1 ) नागरिकांना पायाभूत सुविधा विनाविलंब मिळाव्यात ही अपेक्षा असते. मात्र सातारा पालिकेकडून त्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. हद्दवाढीमुळे पालिकेला काम करावेच लागणार आहे.
-अनघा पाटील शनिवार पेठ.
2 ) शहराची हद्दवाढ बरीच वर्ष प्रलंबित होती. आता विकासकामांवर कोणत्याही मर्यादा येणार नाही. लगेच कोणतेच कर लादले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जावी. स्वच्छ व मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा
– महेश पाटील बोगदा परिसर
3 ) पालिकेत नव्याने समाविष्ट होणार्या भागाला पायाभूत सुविधा देण्यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव सादर करणे तत्पूर्वी हद्दवाढीची अधिसूचना राजपत्रित करून घेणे ही प्रक्रिया करून घ्यावी लागेल. हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागासाठी तीन वर्षात टप्पाटप्याने करवाढ लागू केली जाईल.
शंकर गोरे मुख्याधिकारी सातारा नगर परिषद सातारा .
हद्दवाढ झाली, आता विकासाची गरज; त्रिशंकू भागासाठी मुख्यमंत्री काय देणार?
RELATED ARTICLES