सातार्‍यात जीआयएस मॅपिंग रखडण्याची भीती

सातारा : सातारा शहरात शासनाने आदेशित केलेल्या मालमत्तांच्या जीआयएस मॅपिंगला अद्याप सुरवात झालेली नाही. पुणे विभागात अ वर्ग केवळ चार नगर पालिका असताना शासनाने करारबद्ध केलेल्या ठेकेदार कंपनीने मराठवाडयाचा रस्ता धरल्याने चतुर्थ वार्षिक पाहणी प्रमाणे सातार्‍यात जीआयएस मॅपिंग रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता करांच्या वसुलीत अचूकता यावी आणि पालिकेचे उत्पन्न वाढावे यादृष्टीने राज्य सरकारच्या पातळीवर विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील क आणि ड वर्ग महापालिकांसह सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे नागरी संस्थांच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचूकता येऊन त्यापासून मिळणार्‍या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे.
सध्या क आणि ड वर्ग महापालिकांमध्ये 2800 कोटी तर नगरपरिषदांमध्ये सुमारे 400 कोटींचे मालमत्ता कर संकलन होत असून, या निर्णयामुळे त्या महापालिका व नगरपरिषदांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील संबंधित 380 नागरी संस्थांमधील जवळपास 70 लाख मालमत्तांची अचूक मालमत्ता कर आकारणी होणार आहे.
निर्णयानुसार जीआयएस मॅपिंग प्रणालीवर आधारित मालमत्ता करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अशा उपायांमुळे नागरी संस्थांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही योजनांसाठी मालमत्ता करांचे पुनर्मूल्यांकन आणि या कराची 90 टक्क्यांपर्यंत वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला लागणार्‍या 170 कोटी 72 लाख रुपयांच्या खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सातारा शहरात 2016 च्या नोंदीनुसार तेहतीस हजार एकूण घरगुती आणि व्यावसायिक मालमत्ता आहे. या मालमत्तांची दर चार वर्षांनी चतुर्थ वार्षिक पाहणी केली जाते.
यंदा नगरविकास विभागाने थेट टेकनोसेव्ही जीआयएस तंत्रज्ञान वापरण्याचा निर्णय घेऊन वायटूके टेकनोक्रॅटस या कंपनीला कंत्राट दिले. मात्र पुणे विभागात बारामती बार्शी इचलकरंजी व सातारा या चार अ वर्ग नगर परिषद सोडून कंपनीने मॅपिंग मराठवाडा विभागातून सुरू केले . त्यामुळे राज्यात सातारा श्रेणीनिहाय37 व्या स्थानावर असताना केवळ अनुक्रम डावलला गेल्याने सातार्‍यात तातडीचे मॅपिंग सुरू झालेले नाही. नगर विकास विभाग आयुक्तांच्या व्हिडिओ कॉन्फरं न्सिंगमध्येही हा मुद्दा चर्चेत उपस्थित झाला होता. मात्र आचारसंहितेचे कारण देऊन त्याला कॉर्नर करण्यात आले. साधारण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रक्रियेला सुरवात होईल असे स्पष्टीकरण पालिका मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी दिले . चौकट- आकडे काय सांगतात. 1) एकूण मालमत्ता _ 33000 अंदाजे वाढ 10% 36000 2) शहराची व्याप्ती – 8.5 किलोमीटर 3) एकूण वॉर्ड – 40 (10 प्रभाग ) 4) जीआयएस मॅपिंग अंदाजे कालावधी – 6 महिने 5) अपेक्षित महसूल – 30 कोटी 6) नोडल ऑफिसर – रहिमतपूर नगरपालिका.