‘चुकीच्या आधारावरील तक्रारीवर सरकारचा बँकेविरोधात निर्णय’

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसारच योग्यरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे़  तरीही बँकेतील विरोधी संचालकांनी राजकीय हेतूने व आकसापोटी चुकीच्या आधारावर तक्रारी केल्यामुळे राज्य सरकारने बँकेच्या विरोधात आदेश दिला आहे  सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने भाजप सरकारने राष्ट्रवादी विरोधात राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन व संभाव्य निवडणूका डोळयासमोर ठेऊन बँकेविरोधात आदेश काढला असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष आ़ श्री.छ़ शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे ़ दरम्यान या आदेशाच्या अनुषंगाने बँक योग्य ती कार्यवाही करणार असल्याचेही आ़ श्री. छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात आशिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी म्हंटले आहे की, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आजवर देशात मोठा नावलौकीक मिळविला आहे. शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी असलेली ही बँक गोरगरीबांचा आर्थिक कणा झाली आहे़  बँकेची नोकर भरतीची निकड विचारांत घेऊन नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यांत आली़ या प्रक्रियेमध्ये गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेली गोरगरीब शेतकरी व सर्वसामान्यांची मुले नोकरीला लागल्याचे काही मंडळींना रूचत नाही, त्यामुळे खोडसाळ वृत्तीने त्यांनी नोकर भरती प्रक्रियेनंतर तक्रारी केल्या़  त्यांच्या तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरीत आहेत़ आ़ जयकुमार गोरे व अनिल देसाई बँकेत विरोधी पक्षामध्ये आहेत़ श्री़ गोरे हे काँग्रेसचे तर श्री़ देसाई भाजपचे असल्याने बँके विरोधात त्यांनी सरकारचा वापर केला आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन त्यांनी चुकीच्या आधारावर केलेल्या तक्रारीवर राज्याच्या एका राज्यमंत्र्याच्या मदतीने चौकशी अहवाल बँकेविरोधात दिला आहे ़ वास्तविक बँकेच्या कनिष्ठ लेखनिक व कनिष्ठ शिपाई या रिक्त पदांची नोकर भरती प्रक्रिया नाबार्ड व राज्यस्तरीय कार्यबल (एसएलटीएफ) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एसएलटीएफ यांच्या पॅनेलवरील नायबर या मान्यताप्राप्त संस्थेने पूर्ण केली होती़  ही भरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे व योग्यरित्या पूर्ण केल्याचे यापूर्वी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी चौकशी अहवालाव्दारे स्पष्ट केले आहे़, असे असताना राज्याच्या अपर मुख्य सचिवांनी बँकेविरोधात अहवाल देऊन गोरगरीब शेतकर्‍यांच्या मुलांच्या तोंडातला घास काढण्याचे पाप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  राज्य सरकारची ही कृती शेतकरी विरोधी व संभाव्य निवडणूका डोळयासमोर ठेऊन राजकीय हेतूने पे्ररित अशीच  आहे़  या संदर्भात आम्ही योग्य ती कार्यवाही करत आहोत, असेही आ.शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.