पाटण:- कोयना प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास कोयना प्रकल्प ग्रस्त पावसाळ्यात चिखलाच्या पायाने मंत्रालयात प्रवेश करतील, जे ४१ टी एम सी पाणी टेंभू, म्हैसाळला दिले जाते त्या कोयना प्रकल्प ग्रस्तांच्या न्याय मागण्यासंदर्भात तातडीने विचार झाला नाही तर आजही पाणी बंध करण्याची तयारी कोयना प्रकल्पग्रस्तांत आहे, असा इशारा कोयना प्रकल्प ग्रस्ताच्या कोयनानगर येथे झालेल्या महामेळाव्यात डॉ.भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.
यावेळी बोलताना डाॅ. पाटणकर पुढे म्हणाले की कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी कोयनानगर येथे ऐतिहासिक आंदोलन केले. या दरम्यान काही जणांनी आंदोलन स्थळी येऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बैठक लाऊ अशी आश्वासन दिलीत पण पुर्ण केली नाहीत. पण प्रकल्पग्रस्ताच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना बैठक लावावी लागली. श्रमिक मुक्ती दलाच्या मुद्यांवरच बैठक लागली होती. आमचे मुद्दे न्यायिक होते. हा येथील प्रकल्पग्रस्त जनतेचा विजय आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यासंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत झालेली बैठक हा कोयना प्रकल्प ग्रस्तांच्या जीवनातील इतिहास आहे. प्रकल्प ग्रस्ताना आंदोलनातुन मिळालेला विजय. विजय मिळविणे सोपे असते पण तो पदरात पाडून घेणे अवघड असते अधिकारी वर्गाने जाबाबदारीने प्रकल्प ग्रस्ताच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा. कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना मिळालेला विजय हा संघटित शक्तीचा आहे मी भारत पाटणकर निमित्त आहे. या संघटित प्रकल्प ग्रस्ताच्या एकजुटीला माझा सलाम.
प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेला विजय मान्य झालेल्या मागण्यासंदर्भात त्याची कार्यावाही सुरू आहे. संकलन तयार करण्याचे काम सुरू आहे, पूर्वी काही खातेदारांना दिलेल्या अंशतः जामिनी,ज्यांना अजिबात जमिनी दिलेल्या नाहीत ज्यांना दिल्या त्या नापीक आहेत,किंवा दिलेल्या जामिनी बदलून मिळाव्यात अशा चार प्रकारे वर्गवारी करण्याचे काम सुरू आहे,प्रकल्प ग्रस्त मात्र या विजयाबद्दल कमालीचे आनंदी आहेत. श्रमिक मुक्ती दलामुळे हा विजय आंदोलानाला आणि कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना मिळाला,
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या मधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी जलद कृती दल,जामिनीचे संकलन,निर्वाह भत्ता, ,शेतीला आणि घरगुती वापरासाठी , शिवसागराच्या जलाशया भोवती जमिन साठा,पर्यटन उद्योग ,शेतीसाठी पाणी, नागरी सुविधा, विस्थापित झालेल्या वसाहतीना नागरी सुविधा ,
महाराष्ट्राची पर्यटन पंढरी म्हणून उदयास येणारा आणि राज्याला 2200 मेगावॅट वीजनिर्मिती मिळवून देणारा बहुउद्देशीय कोयना प्रकल्प शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात वरदान ठरला आहेच,पण या प्रकल्पाने आपले महत्व सिद्ध करून दाखवले आहे,एकीकडे देशाच्या विकासात मोलाचा वाठा उचलणारा प्रकल्प म्हणून कोयना प्रकल्पाची ओळख निर्माण होत असतानाच दुसरीकडे मात्र कोयना प्रकल्पासाठी ज्या प्रकल्प ग्रस्तानी आपल्या जागा जामिनीचा त्याग केला घरे-दारे देव भाव पाण्यात बुडविला त्या प्रकल्प ग्रस्ताना केवळ चार पिढ्या प्रचंड अवहेलना,वंचित जीवन जगावे लागले,आपल्या सोन्याच्या किमतीच्या जमिनी देशविकास कार्यास हसत हसत शासनाच्या स्वाधीन करून पुनर्वसनासाठी बाहेर पडलेल्या अडाणी अज्ञानी प्रकल्प ग्रस्ताना कल्पनाही नसेल की आपल्या पुढच्या चार पिढ्या उपेक्षित जीवन जगतील व त्यांना 60 वर्ष वंचित जीवन जगावे लागेल याची यत्किंचितही कल्पना आली नाही.
शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी तर फसविलेच पण ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून देश विकास कार्यास मदत केली ते तालुक्यातील व देशातील राजकीय लोकप्रतिनिधी यांनी तर कोयना प्रकल्प ग्रस्तानचा घोर अपमान व फसवणूक केली,देशाच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावणारा हाच प्रकल्प कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना शाप ठरेल याची साधी कल्पना नसणारे शेतकरी प्रकल्प ग्रस्त 60 वर्षात मेटाकुटीला आले,एक दोन न्हवे तर चौथी पिढी येऊनही कोयनेचे प्रश्न सुटले नाहीत ही प्रकल्प ग्रसतांची घोर चेष्टा नाही का? कोयना धरणांची पाया भरणी ते जलपूजन या कालावधीत या प्रकल्प ग्रस्तानी किती ठेचा खाल्या याची कल्पनाही केली नसेल अस्वासन देणाऱ्या पुढाऱ्यानी व कागदी घोडी नाचविणाऱ्या अधिकाऱ्यानी याच दरम्यान गावकामगार कोतवाल,तलाठी तहसीलदार ,जिल्हाधिकारी या सर्वानीच पुनर्वसनाच्या कामात केलेला हलगर्जीपणा प्रकल्प ग्रस्ताच्या उधवस्थीकरणास कारणीभूत ठरला,हेच ते सत्य म्हणावे लागेल.
स्वतंत्र भारतात ही गोष्ट भूषणावह म्हणायची का? पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत आलेल्या अडचणी सुटल्या नाहीत तो प्रयन्त 1967 चा प्रलयंकारी भूकंप,या भूकंपाने तर प्रकल्प ग्रस्ताचे कंबरडेच मोडले दगड मातीच्या विटा आणि कौलांची घरे धडाधड कोसळली अनेकजण आपल्या जीवाला मुकले,वाऱ्यावर सोडलेल्या प्रकल्प ग्रस्ताच्या जीवनात भूकंप हा दुसरा आघात ठरला ,दहा पंधरा वर्षाच्या काळात प्रकल्प ग्रस्तानवर झालेल्या भूकंपरुपी आघाताने प्रकल्प ग्रस्त पुरता खचला गेला,कोयाना धरण भरायला सुरुवात झाली,काही गावे वरसरकून तर काही बाजूला म्हणजे सातारा,ठाणे,रायगड संगली या जिल्ह्यात जाऊन उघड्या माळरानावर आपले संसार थाटून बसली होती,त्यातच भूकंपाने काही वेळातच पुन्हा एखादा होत्याचे नव्हते करून टाकले,कसेतरी दोन आघातांनंतर पुढच्या दहा पंधरा वर्षात अभय अरण्य व्याघ्र प्रकल्प ह्या नवीन समस्या कोयना प्रकल्प ग्रस्ताच्या मानगुटीवर बसल्या,त्या आजतागायत राजकीय पुढाऱ्याची अकार्यक्षमता अधिकारी वर्गाची हुलकावणी व नाकर्तेपणा ह्या सगळ्या बाबींची कोयना प्रकल्पग्रस्त पुरता खचला गेला,आज महाराष्ट्रातील इतर प्रकल्पाचा विचार केला तर आधी पुनर्वसन मग धरण ही संकल्पना राबवून प्रकल्प ग्रस्ताना खूप मदत केली जाते शासनही कायद्यातील बाबी नवीन प्रकल्प ग्रस्ताना वेळीच पुरवीत असते मात्र महाराष्ट्राला वरदान ठरलेल्या कोयना प्रकल्प ग्रस्तानच दुजाभाव का? प्रथम पुनर्वसन नंतर भूकंप आणि शेवटी अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्प यामुळे कोयना काठाचे त्यागी विखुरले गेले आणि त्यामुळे शासकीय अधिकारी वर्गाने प्रकल्प ग्रस्ताच्या फुटाचा खूप मोठा फायदा करून घेतला,त्यांच्या त्यागाच्या बदल्यात मोबदला काय दिला? जमीन,गावठाण,पिण्याचे पाणी ,रस्ता,आणि इतर नागरी सुविधेपासून महान त्यागी कोयना प्रकल्प ग्रस्ताना वंचित ठेवून अक्षरशः प्रकल्प ग्रस्ताच्या घरादाराची राखवरांगोळी करण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या कर्मचारी यांनी हातभार लावला,यातच कोयना प्रकल्प ग्रस्त पुरता खचला गेला.
