पाटण:- कोयना अभयारण्यातील चैदा गावे वगळण्याचा निर्णयाला शासन मुददामहून वेळ काढूपणा धोरण करत असल्याने स्थानिक जनतचे जगणेच अवघड झाले आहे. याबाबत कारणे पुढेकरून प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न स्थानिकांच्या मुळावर उठत आहे. याला सर्वस्वी हे शासनच जबाबदार राहील त्यामुळे शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी. येत्या पंधरा दिवसांत या चौदा गावे वगळण्याचा प्रश्न निकाली निघाला नाही तर येणाऱ्या काळात आजपर्यंत झालेल्या आदोंलनापेक्षाही मोठे आंदोलन करू असा इशारा माजी सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
यावेळी बोलताना विक्रमसिंह पाटणकर पुढे म्हणाले २१ आॅगस्ट २०१२ ला बफर झोन जाहीर झाला. १५ जानेवारी २०१४ ला राज्य शासनाने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून चौदा गावे वगळण्याचा निर्णय सि. इ. सि. समितीला कळविला. १७ फेब्रुवारी २०१४ ला सि. इ. सि. समितीने ही गावे वगळण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाला केली. ५ ऑक्टोबर २०१५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ही गावे वगळण्याला मान्यताही दिली मात्र हे सगळे होवून आता २०१८ साल संपत आले येथे वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे शेती, पूरक व्यवसाय करता येत नाहीत. जमीन खरेदी विक्री व्यवहार होत नाहीत. बँका कर्ज देत नाहीत त्यामुळे दैनंदिन जगणे, आरोग्य, शिक्षण या सर्वच बाबतीत स्थानिकांचा कोंडमारा झाला असून प्राण्यांपेक्षाही भयानक जीवन त्यांना जगावे लागत आहे.
गेली चार वर्षे या निर्णयाबाबत केवळ कागदोपत्री घोडी नाचविण्यातच शासन व प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. परंतु आता बास . येत्या पंधरा दिवसांत हा चौदा गावांचा प्रश्न कायमचा निकाली काढून त्यासंदर्भातील अध्यादेश शासनाने काढावे अन्यथा मग स्थानिकांच्या रोषाला सामोरे जावे. स्थानिकांनी याच रोषातून एखादे टोकाचे पाऊल उचलले तर याला सर्वस्वी शासनच जबाबदार राहील. तर याबाबत भविष्यात ऊग्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही शेवटी विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
