सातारा : मासिक सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी गदारोळ केल्यानंतर संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईचे आदेश तत्कालीन परिस्थितीत नगराध्यक्षा माधवी कदम यांनी दिले होते, ज्याची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. मात्र, खा. उदयनराजे भोसलेंनी नगरसेवकांपाठोपाठ पालिकेतील अधिकार्‍यांची झाडाझडती घेत कामचुकार दोषी अधिकार्‍यांना अभय देताना अभियंत्याला टर्मिनेट करण्याचे फर्मान काढल्यामुळे अध्यक्षांच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार? का बदली करून थातूरमातूर कारवाईचा फार्सच केला जाणार, हा सवाल उपस्थित होत आहे.
पालिका सर्वसाधारण सभेत अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभाराचा पाढा वाचताना स्वच्छ सर्वेक्षण राबवणार्‍या आरोग्य विभागातील कायगुडेंना धारेवर धरण्यात आले. त्यावेळी चौकशी करताना तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश पीठासीन अध्यक्षांनी दिले होते. तद्नंतर यंदा कधी नव्हे ते वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे उघड झाले. अशातच सदरबाझर, चिमणपूरा आणि शहरातील काही भागांची चुकीची आकडेवारी माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्याने संतापलेल्या विशाल जाधव आणि अण्णा लेवे यांनी वसुलीचा टक्का घसरला असताना अशी माहिती देणार्‍या वसुली विभागाच्या प्रमुखाला निलंबित करण्याची मागणी 10 एप्रिल रोजी झालेल्या सभेत केली. यावेळी संबंधित विभाग प्रमुखाला निलंबित करून चौकशीचे आदेश नागराध्यक्षांनी दिले. मात्र, अरविंद दामले यांचेवर कारवाई करण्यात आली नाही. वास्तविक जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे वसुली किमान 90 टक्के झाली पाहिजे. पण वेळकाढूपणा करत प्रशासनाने काही विशेष केले नाही. या दोन्ही अधिकार्‍यांवर कारवाई करून पारदर्शक कारभार करण्याचे संकेत सभागृहात पारित झाले असले तरी कारवाईला फाटा का देण्यात आला, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, दिड वर्षाच्या कारभाराचा सलग आठ तास आढावा खा. उदयनराजेंनी घेतल्यानंतर अधिकार्‍यांना रडारवर घेतले. यावेळी सर्व विभागांचा आढावा घेताना सातारकरांना केंद्रबिंदू मानून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कामचुकरांवर कठोर कारवाई करण्याचे फर्मान नेत्यांनी काढले. महत्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी 45 दिवसांचा अलटीमेटम ही देण्यात आला. मात्र, पालिकेच्या बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अभियंता सुधीर चव्हाणांना 4 महीने टर्मिनेट करण्याचे आदेश नेत्यांनी मुख्याधिकार्‍यांना दिले. वास्तविक सेवेत कायम होऊ, या आशेपोटी गेली 14 वर्षे काम करणार्‍या अभियंत्याला अशी शिक्षा भोगावी लागते.
अशी काय चूक झाली, तेही समोर येत नाही. असो, मग त्या दोघांना वेगळा न्याय का? मुख्याधिकार्‍यांना नगराध्यक्षांनी सभेत आदेश दिले असले तरी ते अंमलात आले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कायगुडे आणि दामले यांना कोणाचा वरदहस्त आहे, हा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
