कराड पत्रकारभवन प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

कराड : कराड येथील पत्रकारभवन निर्मितीमध्ये मोठा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. कराड पालिकेने पत्रकार भवनासाठी उपलब्ध करून दिलेली जागा बेकायदेशीर आहे. यासह विविध आक्षेपार्ह बाबींविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शासनाच्या संबंधित विभागांकडे दोन वर्षापासून दाद मागण्यात येत होती. तसेच याबाबत लेखी तक्रारी व स्मरणपत्रे देण्यात आली. मात्र, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने नाईलाजास्तव याप्रकरणी उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट पिटीशन (जनहित याचिका) दाखल करणे भाग पडले असल्याची माहिती पत्रकार पराग शेणोलकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कराड येथील मपत्रकार भवनफ उभारणीतील आर्थिक घोटाळा झाला आहे. पालिकेने भाजीपाला मार्केटच्या आरक्षित जागेवर दिलेली बेकायदेशीर परवानगी याची सखोल चौकशी व्हावी व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी लेखी मागणी दि. 22 जून 2017 रोजी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे केली होती. तसेच दि. 19 ऑगस्ट 2017 रोजी मआपले सरकारफ तक्रार निवारण प्रणाली, दि. 13 सप्टेंबर 2017 रोजी ममिडिया कौन्सील, नवी दिल्लीफ, दि. 13 ऑक्टोबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दि. 6 जानेवारी 2019 रोजी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे टप्प्या टप्प्याने केली आहे. शिवाय स्मरणपत्रेही दिली आहेत. जिल्हाधिकारी यांची सातारा व कराड येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन याविषयी तक्रार केली. मात्र जिल्हा प्रशासनासह राज्य सरकारकडून कोणतीही कारवाई आजपर्यंत झालेली नाही.
आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना दि. 5 सप्टेंबर 2014 रोजी राज्यातील नगरपालिकांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी दिलेल्या विशेष अनुदानातून 50 लाख रूपयांचा निधी कराड पत्रकार भवनासाठी मंजूर केला. त्यानुसार कराड पालिकेच्या 55 लाख 85 हजार रूपयांच्या इस्टिमेटला (आराखडा) ात्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली. मात्र, पत्रकारभवन उभारणीत मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असून सध्याचे पत्रकारभवन म्हणजे निव्वळ एक मपत्र्याचे शेडफ उभे आहे.
पत्रकारभवनाला जागा देताना पालिकेने आरक्षण बदलाची कोणतीही व कसलीही प्रक्रिया राबवलेली नाही. हरकती न मागवता कायद्याला बगल देऊन हे आरक्षण बदलले आहे. असे करण्याचे कोणतेही अधिकार अथवा पॉवर पालिकेला नाहीत. त्यामुळे पत्रकार भवनासाठी जागा देण्याचा ठराव चुकीचा असून असा ठराव पालिका करूच शकत नाही.
पत्रकार भवनासाठी 50 ते 55 लाख रूपये खर्च दाखवण्यात आला आहे. या खर्चाचे थर्डपार्टी ऑडीट ते ही न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नव्याने करावे. आणि पत्रकार भवनासाठी 55 लाख रूपये खर्च कसा झाला आहे, हे प्रशासनाने दाखवून द्यावे.
माझा पत्रकार भवनाला विरोध नाही. कोणत्याही प्रकारे पत्रकार भवनास अडथळा आण्याचा माझा मानस नाही आणि तसा हेतूही नाही. पत्रकारांची फसवणूक करून कायद्याची अंमलबजावणी न करता याप्रकरणी पालिकेने मनमानी कारभार केला आहे. पत्रकार भवनासाठी ज्या पध्दतीने आरक्षण उठवण्यात आले आहे. त्यापध्दतीने आरक्षण उठवण्याचे अधिकार नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व पालिकेला नाहीत.
पत्रकार भवनासाठीच्या मागणीपासून ते पत्रकारभवन तयार होऊन ताबा घेण्याची मागणी करणारी प्रसार माध्यम संपादक पत्रकार परिषद संलग्न प्रेस क्लब ऑफ कराड ही संस्था कार्यरत आहे. मात्र, ही संस्था मुळ कराड तालुक्यातील आहे का?हा संभ्रम आहे. संबंधित संस्था कराडची असेल तर संलग्नची गरज कशासाठी ? असे सांगून शेणोलकर म्हणाले, ही संघटना / संस्था पत्रकारांच्या फायद्यासाठी आहे, असा कोणाचा दावा असेलतर या संस्थेने तालुक्यातील पत्रकारांच्या फायद्यासाठी आजपर्यंत काय केलेे? एकूणच या संस्थेचा कराड तालुक्यातील पत्रकारांशी काही संबंध दिसत नाही. त्यामुळे या संस्थेला पत्रकार भवनाचा ताबा दिल्यास ती संस्था तालुक्यातील पत्रकारांच्या फायद्यासाठी पत्रकारभवनाचा वापर करेल का? असा प्रश्‍न आहे.
प्रेस क्लब ऑफ कराड ही संस्था पुण्यातील संबंधित संस्थेशी संलग्न असल्याने तिची नोंदणी, लेखज्ञ परिक्षण, चेंज रिपोर्टबाबत साशंकता आहे. अशा संस्थेकडून पत्रकार भवनासाठी झालेली मागणी ते ताब्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया आक्षेपार्ह आहे. अशा संस्थेच्या ताब्यात पालिका आणि जिल्हा प्रशासन पत्रकारभवन देणार असेलतर त्याचा वापर कराड तालुक्यातील पत्रकारांना होणार नाही.