पाटण:- कोयना अभयारण्यात समाविष्ट झालेल्या पाटण तालुक्यातील १४ गावांचा वनवास अखेर संपला असून येथील जनतेची जाचक अटीतुन सुटका झाली आहे. १९४७ च्या स्वातंत्र्यानंतर या गावांना कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या जाचक अटीतुन सुटका होऊन दुसरे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. यासाठी या लोकांनी १९८५ पासून दिलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. हे श्रेय १४ गावातील जनतेने वेळोवेळी दिलेल्या लढ्याचे आहे. कोणताही चांगला शासन निर्णय होताना दिसला की हे मीच केले हि जुनी सवय पाटण तालुक्याने यापूर्वी अनेकदा पाहिली आहे. कोयना अभयारण्यातील १४ गावांच्या बाबतीत देखील सुरवातीला जनतेच्या मागणीला विरोध करणारे शंभुराज देसाई आता माझ्यामुळे शासनाने निर्णय घेतला अशी पत्रकबाजी करून जनतेचे श्रेय स्वतः घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. असे माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पाटण येथे निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी सत्यजितसिंह पाटणकर, पंचायत समिती उपसभापती राजाभाऊ शेलार, धोंडीराम ताटे, महादेव पवार, रमेश शिंदे, गणपत यादव, महादेव यादव, परशुराम शिर्के यांची उपस्थिती होती.
माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर पुढे म्हणाले कोयना अभयारण्यातुन १४ गावे वगळण्याचा निर्णय दि. ५-१०-२०१५ ला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षे लावली. मागील ११ वर्षापासून जनतेने सुरू केलेल्या लढ्याची तीव्रता वाढली होती. १४ गावे वगळण्यासाठी जनतेने शासनाच्या विरोधात अनेक मोर्चे, रस्ता रोखो, जलसमप्रीत आंदोलने केली होती. यासाठी २०११ पासून या १४ गावातील जनतेची संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव यांच्या बरोबर सतत बैठका- मिटींग होत होत्या. या सर्व मिटींग – बैठकांना मी हजर होतो. सुरवातीपासूनच १४ गावांच्या निर्णयाला शंभुराज देसाई यांचा विरोधच होता. हे या १४ गावातील जनतेसह जग-जाहीर आहे. मात्र जुन्यासवयी प्रमाणे कोणताही निर्णय जनतेच्या बाजूने होणार असे दिसले की हे मीच केले असा डोंगारा पिठवुन पत्रकबाजी करण्याची त्यांची जुनी सवय आहे. असा त्यांनी कितीही डांगोरा पिठला तरी या निर्णयाला सुरवातीला विरोध करणाऱ्या शंभुराज देसाई यांना या १४ गावातील जनता माफ करणार नाही. असे विक्रमसिंह पाटणकर यांनी यावेळी सांगितले.
पाटण पंचायत समिती उपसभापती राजाभाऊ शेलार म्हणाले १९८५ साली कोयना अभयारण्याची घोषणा झाली तेंव्हापासून कोयना परिसरातील जनतेच्या मनात शंका होती. या निर्णयामुळे आपल्या मुलभूत हक्कावंर गदा येणार. आणि झालेही तसेच २०१० साली सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा झाली. आणि कोयना परिसरातील १४ गावांवर व येथील नागरिकांच्यां मुलभूत हक्कावर गदा आली. तेंव्हापासुन सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्प व कोयना अभयारण्यातून १४ गावे वगळण्याच्या लढ्याची तीव्रता वाढली. अनेक मोर्चे, आंदोलने, रस्ता रोखो आंदोलने, जलसमप्रीत आंदोलने, झाली. अगदी १४ गावातील जनतेला मंत्रालय, मुंबई हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढावे लागले. या जनतेच्या एकाही आंदोलनात अथवा लढाईत आमदार देसाई यांचा काडीमात्र संबंध नाही. या उलट त्यांनी १४ गावातील जनतेच्या मागणीला विरोधच केला होता. हा निर्णय जनतेच्या बाजूने लागतोय असे समजल्यानंतर स्वतःच्या जुन्या सवयीप्रमाणे श्रेय लादण्याच्या पत्रकबाजीला सुरवात केली आहे.
