‘मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण’ युती शासनाचा एैतिहासिक निर्णय

सातारा : युतीच्या शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला स्वतंत्र्यपणे दिलेले 16 टक्के आरक्षण हा युती शासनाने घेतलेला एैतिहासिक निर्णय असून या एैतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला आहे. कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असेच आरक्षण युती शासनाने विधानसभेत एकमताने मंजुर केले होते.आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. उच्च् न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा एैतिहासिक असून स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया आ. शंभूराज देसाईंनी आमचे वृत्तपत्राचे प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केली आहे.
आ.शंभूराज देसाई म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला योग्य असे मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता संपुर्ण राज्यामध्ये लाखोंच्या संख्येने आंदोलने करण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले. राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेनंतर कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहचणार नाही असा कायदा विधीमंडळात करण्यात येईल अशी जाहीर ग्वाही मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती त्यानुसार मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचेसंदर्भातील राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर) विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाकडून विधानसभेत मांडण्यात आला आणि तो एकमताने मंजुर देखील करण्यात आला.
भाजप- शिवसेना युतीच्या शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा एैतिहासिक असा निर्णय असून आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एैतिहासिक व स्वागतार्ह असून मी माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व उच्च न्यायालयाचे जाहीर आणि विशेष असे आभार मानतो.