पाटण:- पश्चिम घाटातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांच्या त्यागातून महाराष्ट्राला आजपर्यंत पाणी आणि विजेचा पुरवठा केला जात आहे. त्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर, विना अट मागेल त्याला शेततळे देण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा. विदर्भ, मराठवाडाला शेततळ्यांसाठी ७५ ते ९० % ज्यादा अनुदान दिले जाते मग पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय का? असा प्रश्न करून दुर्गम व डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाने मागेल त्याला शेततळे काढून दिले पाहिजे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे माजी बांधकाम व पर्यटन मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पाटण येथे.पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
विक्रमसिंह पाटणकर पुढे म्हणाले. पश्चिम महाराष्ट्रात डोंगरी भागात पाणी साठविण्याची व्यवस्था नसल्याने तिथेही उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष असते. कारण त्याठिकाणी पाणी साठविण्यासाठी व्यवस्था नाही. पश्चिम घाटात सर्वाधिक पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने अतिवृष्टी झाली तरी सर्व पाणी उताराने वाहून जाते. काही महिन्यातच डोंगरमाथ्यावरील जनतेला पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागते. वास्तविक शेततळे उभारण्यासाठी डोंगरी भागात मोठ्या प्रमाणावर खडक लागतो. त्यामुळे खर्चही जास्त होतो. ९०% टक्के सबसिडी देवूनच शासनाने त्याठिकाणी शेततळी करून दिली पाहिजेत. सर्वात जास्त शेततळी ही सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या पश्चिम घाट परिसरात झाली पाहिजेत.
पश्चिम घाटातील तालुक्यांमध्ये डोंगरमाथ्यावर भरपूर पाऊस पडतो. यामुळे शेततळ्यात पावसाचे पाणी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात साठवू शकतो. मोठ्या प्रमाणावर पडणारे पावसाचे पाणी हे ओढे-नाल्यांनी वाहून शेत तळ्यांमध्ये येवून शेततळी तुडूंब भरली जावू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी उपसण्यासाठी पंपाची गरज भासणार नाही. पाणी भरण्यासाठी कॅनॉलचे, विहिरीचे अथवा बोअरवेलचे पाणी पंपाने उपसा करून शेततळ्यांना घ्यावे लागणार नाही. कोट्यावधी लीटर पाणी साठवून ते पाणी उताराने शेतामध्ये ग्रॅव्हीटीने विजेचा वापर न करता शेतापर्यंत पोहचवता येते. शेतकऱ्यांना ड्रीपसाठी वापर करावयाचा झाल्यास बुस्टर पंपाची गरज भासणार नाही. ग्रॅव्हीटीच्या प्रेशरने शेतामध्ये ड्रिपर चालू शकतात. तेवढा नैसर्गिकरित्या पाण्याचा दाब मिळतो. त्यामुळे शेतापर्यंत पाणी नेण्यासाठी विजेचा व पंपाचाही वापर करावा लागत नाही. अगोदरच वीज पुरवठा कमी असल्याने वीज वापरात बचत होईल. चोवीस तास पाण्याचा वापर शेतीसाठी करणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे.
डोंगरी, दुर्गम भागातील शेतकरी हाच केद्रबिंदू मानून ज्यांच्या नावावर शेती असेल तो शेतकरी हाच निकष धरून शेतकऱ्याला प्राधान्याने एक शेततळे देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शेततळ्यास ३० बाय ३० मीटर एवढी एका शेतकऱ्यांची जमीन उपलब्ध झाल्यास त्या शेततळ्यात २० लाख लिटरहून अधिक पाणी साठू शकेल. ठिंबक पध्दतीने प्रत्येकी किमान तीन एकर क्षेत्र एका शेत तळ्याच्या पाण्यावर भिजू शकेल. त्यामुळे कमी पाण्यात दुर्गम डोंगराळ भागातील बागायत क्षेत्र वाढेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल व विजेचा वापर कमी होवून वीज टंचाई काळात मोठ्या प्रमाणावर अन्य ठिकाणी शासनाला विजेचा वापर करता येणार आहे.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी रोजगारासाठी शहराकडे जाणे थांबून शेती उत्पन्नातून त्याला आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणावर होवू शकेल. डोंगर उतारावरून वाहून जाणारे पाणी शेतकऱ्यांना उपयोगी पडेल. पावसाळ्यात पाणी नदी नाल्यांने वाहून जाते. उन्हाळ्यात लोकांना पाणी टंचाईला प्रसंगी तोंड द्यावे लागते. शासनाला टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो. त्यावर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होतो. त्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल. डोंगराळ दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना शेततळे हा पर्याय पाणी टंचाई काळात लोकांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी होवू शकतो.
शासनाने दुर्गम डोंगरी भागात शासकीय खर्चाने शेततळी उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. त्यामुळे राज्याच्या व देशाच्या पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. तरी या सर्व बाबी लक्षात घेवून शासनाने तातडीने प्रत्येक शेतकऱ्यास एक शेततळे अस्तरीकरणासह मंजूर करावे. पश्चिम घाट क्षेत्रात व अभयारण्याच्या बफर क्षेत्रातील गावांना विशेषत: याचा वापर केल्यास निरनिराळ्या बंधनामध्ये भरडून निघणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिल्यासारखे होईल. कोणत्याही प्रकारचे इंधन, डिझेल-पेट्रोल, रॉकेल अथवा वीज न वापरता शेतीला पाणी पुरवठा होईल. शासनाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेत शेत तळ्यासारखी योजना बसू शकेल. तसेच श्यामप्रसाद मुखर्जी योजनेमध्ये शेततळे योजनेचा समावेश केल्यास दुर्गम, डोंगरी भागातील अभयारण्याच्या बफर क्षेत्रामध्ये त्याचा वापर होवू शकेल. त्याचा दुर्गम डोंगरी भागातील शेकडो गावांना त्याचा उपयोग होवू शकतो. अतिवृष्टीमुळे वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा योग्य पध्दतीने वापर करून दुर्गम, डोंगरातील शेतकऱ्यांची शेती फुलविणे शक्य होणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी या योजनेचा उपयोग केल्यास निधी उपलब्ध होण्यास अवघड जाणार नाही. पर्यावरणाच्या सुधारण्यासाठी मोठ-मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या निधीमधून हा खर्च करावा. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व शेती विभागाने विशेष भूमिका घेणे आवश्यक आहे. याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी माजी मंत्री पाटणकर यांनी शेवटी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
