भूमी अभिलेख कार्यालयाविरोधात मनसेचा आमरण उपोषणाचा इशारा

फलटण: येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतकरी, नागरिकांवर अन्याय करणारी मुजोरी सुरू असून नागरीकांना वेठीस देऊन आर्थिक लूट करण्यात माहीर असलेल्या भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी कामासाठी दलाल ठेवून त्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची आर्थिक लूट करीत आहे.
त्यामुळे शेतकरी चांगलेच हवालदिल झाले आहेे अनेक नियमबाह्य मोजणी कामे उपअधीक्षक जवक करत आहेत त्यांची खातेनिहाय सखोल चौकशी करून त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी मनसेच्या युवराज शिंदे यांनी मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडे केली आहे याबाबत चौकशी न झाल्यास आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे.
मनसेच्या सातारा उपजिल्हाध्यक्ष युवराज शिंदे यांनी यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, भूमी अभिलेख कार्यालय उपअधीक्षक शिल्पा जवक यांचा त्यांचा कार्यालयावर कोणताच अंकुश नसून अधिकृत कामेही विनाकारण अडवून ठेवली जातात, अनेक अनधिकृत खाजगी कर्मचारी त्यांनी ठेवले असून अनधिकृत कामे करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. शासकीय दस्त ऐवज अनधिकृत खाजगी कर्मचारी हाताळत आहेत, अनेक दलालांचा सुळसुळाट केला असून त्यांना हाताशी धरल्याशिवाय कामे होत नाही. उप अधीक्षक हे स्वतः उद्धट वर्तन करत असतात.
शासकीय जबादारी पाळण्यात व शासनाची गोपनीयता पाळण्यात असमर्थ असल्याने एवढ्या मोठ्या पदावर ठेवणे चुकीचे आहे. जेव्हापासून जवक यांनी पदभार घेतला आहे तेव्हा पासून खाजगी कर्मचारी, दलाल यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे वृद्ध शेतकर्‍यांना कार्यालयात ताटकळत उभे ठेवले जात आहे, कार्यालयातील शिपाई नकला तयार करण्याचे काम करत असून शिपाई यांना तांत्रिक ज्ञान नसतानाही नक्कल तयार करण्याचे नियमबाह्य काम करत आहेत. अनेक नकलेचे व मोजणीचे अर्ज प्रलंबित असून आर्थिक देवाणघेवाण करणार्‍यास नागरिकांना प्रवृत्त केले जात असून पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. उपअधीक्षक हे आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत असल्याने त्यांच्या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आशा पद्धतीने शेतकर्‍यांना यांच्या मोजणी कामासाठी वारंवार त्रास देत असल्याने अनेक तक्रारी आल्याने शिल्पा जवक यांच्या विरुद्ध अनेक तक्रारी जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडे केल्या आहेत तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने लवकरच आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. बनवणार्‍या आशा बेजबाबदार लोकसेवकाची सखोल खातेनिहाय चौकशी करून तत्काळ निलंबित करावे जेणेकरून शेतकरी, नागरिकांचा महसूल विभागावर विश्वास राहील आणि न्याय मिळेल याबाबत कारवाई न झाल्यास पीडित शेतकरी बांधवांसह आम्हाला आमरण करावे लागेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा अधिक्षक यांच्यावर राहील असे लेखी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.