कास धरण उंची प्रकल्प निधीअभावी रखडला

जलसंपदा विभागाचा निधी लाल फितीत, वार्षिक दरमंजुरीचाही तांत्रिक घोळ
सातारा : सातारा पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कास धरणाचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, राज्य शासनाने मंजुर निधीपैकी 21 कोटी 89 लाखांचा थकीत निधी जलसंपदा विभागाकडे अद्याप वर्ग न केल्याने या कामाची बिले थकीत आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर धरणाचे पुन्हा काम सुरू होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सातारा शहराला पाणीपुरवठा करणारी कास ही सर्वात जुनी पाणी योजना आहे. वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची दैनंदिन गरज पाहता या तलावाची उंची वाढविण्याची गरज होतीच. त्यानुसार पालिकेकडून कासचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. भारतीय पुरातत्व विभाग, हरीत लवाद, वनविभाग अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या मिळताच शासनाकडून या कामाला हिरवा कंदिल देण्यात आला.
जलसंपदा विभागाकडून 1 मार्च 2018 पासून जलाशयाची उंची वाढवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यानंतर सव्वा वर्षात हे काम अत्यंत गतीने करण्यात आले. धरणाचे मातीकाम 95 टक्के तर एकूण 80 टक्के काम पूर्णत्वास आले आहे. काम शंभर टक्के पूर्ण झाल्यानंतर आज उपलब्ध असणार्‍या 107 दशलक्ष घनफूट पाणी साठवण क्षमतेमध्ये पाचपटीने वाढ होणार असून, ती सुमारे 500 दशलक्ष घनफूट इतकी वाढणार आहे. सध्या सपावसाळ्यात काम थांबवण्यात आले असले तरी पुढील टप्प्यात मुख्य विमोचक, नवीन सांडवा, फॉल स्ट्रक्चर्स आणि कासकडे जाणारा पर्यायी रस्ता ही कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
2008-09 च्या दरसुचीनुसार केंद्र शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेंतर्गत या कामासाठी 42 कोटी 89 लाख इतक्या रकमेस मार्च 2011 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. एकूण निधीमध्ये शासनाना हिस्सा 80 टक्के असून, 20 टक्के रक्कम सातारा पालिकेने देणे बंधनकारक आहे. पहिल्या टप्प्यात पालिकेने 8 कोटी 58 लाख तर शासनाने 12 कोटी 42 लाख असे एकूण 21 कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे वर्ग केले. धरणाचे काम 80 टक्के पूर्ण होऊनही उर्वरीत 21 कोटी 89 लाखांचा निधी शासनाकडे प्रलंबीत आहे.
चौकट – जलसंपदा विभागाचा निधी आता महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीच्या कात्रीत सापडला आहे. धरणाच्या कामासाठी आतापर्यंत एकूण 50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ठेकेदाराकडून धरणाचे काम हाती घेतले जाईल की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे कारण सध्या संबंधित ठेकेदाराने धरणाच्या कामावरील बहुतांश यंत्रणा हलवली असून अत्यंत निकड पडलीच तर 2 पोकलॅन, 2 मोठे डंपर, एक डोजर, एक रोलर एवढीच यंत्रणा त्याठिकाणी ठेवली असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेनेचा काडीमोड झाला आहे. शिवमहाआघाडीचा प्रयोग पुन्हा शक्य झाला तरी कास धरण उंचीला किती जीवदान मिळणार ? याचे उत्तर राज्य सरकारच्या समीकरणांवर अवलंबून आहे.