वसुली रोडावल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर ताणं

कर्मचार्‍यांच्या बदल्यामुळे आवक कोलमडली, वार्षिक भाडे अंदाजाचा पत्ता नाही, मालमत्तांचे जिओ मॅपिंग अडकले लालफितीत
सातारा: सातारा पालिकेच्या वसुलीचे प्रमाण निश्चित उद्दिष्टापेक्षा घसरल्याने तिजोरीवरील ताणं वाढला आहे. विकास कामाचे मोठे लोकवर्गणीच्या रकमा तर सोडाच दैनंदिन खर्चाचा ताळमेळ घालतानाही वित्त विभागाची कसरत होऊ लागली आहे. जुनी थकबाकी साडेआठ कोटी वर येऊन ठेपल्याने वसुली विभागाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे .
अ वर्ग असणार्‍या सातारा पालिकेच्या वित्तीय शिस्तीचे तीन तेरा वाजले आहे. रोजच्या वसुलीचा आकडा दहा लाखाच्या आसपास असणे अपेक्षित असताना महसूल पाच लाखावर येऊन ठेपल्याने वित्तीय ताणं वाढला आहे. स्टेशनरी, दैनंदिन खर्चाची बिले, पाणीपुरवठ्या पोटी येणारे तब्बल तीस लाख रुपयांचे विद्युत बिल, इतर आनुषांगिक खर्च, सर्वसाधारण सभा स्थायी समिती, आढावा बैठकांचा चहापाण्याचा खर्च इं गोष्टी या पालिकेच्या सर्वसामान्य फंडातून केल्या जातात. मात्र गेल्या सात वर्षात हा फंड खडखडीत रिकामा करण्याची वाईट पध्दत रूळल्याने दैनंदिन खर्चाची प्रचंड ओढाताणं होते. लोकवर्गणी म्हणून पालिकेचा हिस्सा देणे कामी पालिका महसुलाच्या पंधरा टक्के बाजूला ठेवण्याचा संकेत मनमानी पणे गुंडाळला जात असल्याने सातारा पालिकेच्या तिजोरीची आवक रोडावली आहे.
घरपट्टी हा पालिकेच्या महसुलाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. गेल्या दहा वर्षात वसुली उद्दिष्टाच्या 120 टक्के करण्याचा विक्रम तत्कालीन वसुली अधीक्षक मोहन प्रभुणे यांनी घडवला होता. मात्र तत्सम अधिकारीच वसुली विभागात नसल्याने करडया शिस्तीअभावी महसूल थंडावला आहे. 2017 मध्ये वसुली 18 कोटी होती. गेल्या दोन वर्षात हीच वसुली सोळा कोटीच्या पुढे सरकेनाशी झाल्याने वित्त विभागाकडे आर्थिक चणचणं वाढली आहे. शहरातल्या पॅचिंगची तीस लाखाची तरतूद करताना जो ताणं पडला त्याचा वित्त व्यवस्थापन वर्ग साक्षीदार आहे. गेल्या पाच वर्षातील साडेआठ कोटीच्या थकबाकीवर गांभीर्याने काम होत नसल्याने वसुली विभाग तक्रारीच्या रडारवर आला आहे. वसुली अधीक्षकांच्या वारंवार बदल्यामुळे आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची कोंडी झाली आहे. विद्यमान अधीक्षक हिमाली कुलकर्णी या प्रकृती अस्वास्थामुळे आठ दिवस रजेवर होत्या. त्यामुळे निश्चित वसुली कार्यक्रमाअभावी महसूल तिजोरीत आलाच नाही.
वार्षिक भाडे अंदाजाचा पत्ताच नाही
व्यापारी गाळे, स्थावर जिंदगीच्या खुल्या मोकळ्या जागा, नगरपरिषद मंगल कार्यालय, जाहिरात फलक यांच्या उत्पन्नाचा वार्षिक अंदाजच नसल्याने वित्त विभाग संभ्रमात आहे. सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्याकडून होणारी प्रस्तावित भाडे अंदाजाची प्रक्रिया च न झाल्याने वर्षानुवर्ष पालिकेने आपल्या मिळकती ठेकेदाराच्या भरवशावर सोडून स्वतःची आर्थिक कोंडी करून घेतली आहे. शहरातील ठेक्याने देण्यात आलेल्या बागा हे त्याचे उत्तम उदाहरणं आहे. वित्तीय शिस्तीची हिम्मत म पालिकेला दाखवावी लागणार आहे. करंजे एमआयडीसीतील खुल्या भूखंडांचे लिलाव करण्याची राजकीय इच्छाशकती पालिकेकडे नाही. टक्केवारीच्या राजकारणात पालिकेच्या महसुलाला गळती लागली तरी सत्ताधार्‍यांना त्याचे भानं नसल्याचे प्रचंड वैषम्यं आहे.
मालमत्तांच्या जिओ मॅपिंगचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवून हात वर केले आहेत. राज्यात एकूण 227 नगरपालिका असून त्यात मॅपिंगसाठी पालिकेला 42 वा क्रमांक देण्यात आला आहे. 2014-18 ची चतुर्थ वार्षिक पाहणी लोकसभा विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने सातत्याने लांबणीवर पडत राहिली. पालिकेने सुद्धा ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. त्यामुळेच नव्या मिळकतींचे वर्गीकरण त्यांची भाडे निश्चिती ही प्रक्रिया लांबल्याने पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे .
दृष्टीक्षेपात आकडे
1) मागील थकबाकी -8.5 कोटी
2) चालू वर्षाचे उद्दिष्ट -22 कोटी
3) रोजची वसुली – 5.5 लाख
4) अपेक्षित वसुली -10 लाख
5) एकूण मालमत्ता -33932