सत्तांतर झाले आता कण्हेर धरणग्रस्तांना हक्काच्या जमिनीचे हस्तांतर व्हावे अशी मागणी

सातारा : सातारा जिल्हा हा पाण्याचा साठा करणार्‍या धरण व बंधार्‍याचा जिल्हा आहे. येथील भूमिपुत्रांनी त्याग करुन महाराष्ट्र सुजलम सुफलाम करण्यासाठी योगदान दिले आहे. जावली तालुक्यातील कण्हेर धरणासाठी सुमारे अठरा गावातील साधारणपणे पंधराशे खातेदारांनी आपल्या जमिनीचा त्याग केला आहे. आजही काहींना पर्यायी जागा व जमीन मिळाली नाही. शासन दरबारी त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. सत्तांतर झाले आता कण्हेर धरणग्रस्तांना हक्काच्या जमिनीचे हस्तांतर व्हावे अशी मागणी जावलीचे माजी सभापती मानसिंगराव मर्ढेकर सातत्याने करीत आहेत.वाढत्या वयानुसार ते कागदपत्रे घेऊन शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे धाव घेत आहेत.
ओझरे, ता. जावली येथील मानसिंगराव गेणू मर्ढेकर व त्यांचे बंधु निवृत्ती गेणू मर्ढेकर यांची प्रत्येकी 1 हेक्टर 53आर जमीन कण्हेर जलाशयासाठी संपादित झालेली आहे. पर्यायी जागा व जमिनीसाठी त्यांनी बँक व इतर देणी भागवून काही रक्कम आर. डी. मध्ये गुंतवली होती. पण त्यांना पुनर्वसनाची जागा व जमीन महसूल विभागाने दिली नाही असा त्यांचा दावा आहे.
धोम प्रकल्पातील बोरगाव, दहयाट, मालतपूर, ता. वाई येथील सात खातेदारांनी मर्ढेक़र यांच्यासारखेच आर. डी. मध्येे पैसे गुंतवले. ते पैसे सदर जमिनीसाठी वापर केल्यामुळे सात खातेदारांना पर्यायी जमीन कासेगाव ता पंढरपूर जि सोलापूर येथे मिळाली आहे. याला जावळीचे मर्ढेकर अपवाद ठरलेले आहे.
माजी खा. उदयनराजे भोसले, भाजप नेते माधव भंडारी, आ. प्रविण दरेकर, एकनाथ शिंदे आणि मान्यवरांनी तसेच वरीष्ठ शासकीय अधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केले आहेत. शासकीय नियमावर बोट ठेवून शासकीय भाषेत उत्तर दिले जाते. या गोष्टीला आता सातारा जिल्ह्यातील विशेषत: कण्हेर प्रकल्पग्रस्त वैतागून गेले आहेत. सरकार बदलले की नियम बदलतो का? अशी आता विचारणा होवू लागली आहे.
कण्हेर धरण ग्रस्तांना त्यांच्या त्यागाचे मोल मिळाले नाही हे खर म्हणजे लोकप्रतिनीधी, प्रशासकीय अधिकारी यांचे अपयश आहे. त्यांनी सहानभूतीने या अपयशावर मात करुन धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवावेत अशी मागणी भाजप जावली तालुका अध्यक्ष विकास भिलारे ,रिपाइंचे किसन रोकडे यांनी केली आहे.