असोसिएशन स्मॉल मीडियम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाच्या जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन

कराड : असोसिएशन स्मॉल मीडियम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाच्या सातारा जिल्हा शाखेचेवतीने आज जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल व जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांना संदेश प्रसारण धोरणामधील जाचक अटी शिथिल करून शुद्धिपत्रक काढण्यात यावे, लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना न्याय द्यावा याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल म्हणाल्या तुमच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवल्या जातील तर जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील म्हणाले सदरचे निवेदन उपसंचालक (पुणे) यांना पाठवून तेथून वरिष्ठांकडे पाठवले जाईल.
16 नोव्हेंबर हा राष्ट्रीय पत्रकार दिन असल्यामुळे असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाच्या वतीने महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना याबाबतचे निवेदन देण्याचा निर्णय राज्याचे अध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी घेतला आहे. यानुसार आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. असोसिएशन स्मॉल अंड मॅडम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सदस्य गोरख तावरे, जिल्हाध्यक्ष खंडू इंगळे, कार्याध्यक्ष अजित भिलारे, समन्वयक उद्धव बाबर, शंकर शिंदे, संदिप कुलकर्णी यावेळी उपस्थित होते.
संदेश प्रसारण धोरण नुकतेच राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. यामध्ये लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना अनेक जाचक अटींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे वृत्तपत्र चालवणे कठीण झाले आहे. या धोरणातील जाचक अटी शिथिल केल्या तर वृत्तपत्रांना दिलासा मिळेल, यासाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांना समस्या व प्रश्नांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
महागाईने खर्चाचा ताळमेळ बसून वृत्तपत्रकारांचा चरितार्थ सुरू राहावा याकरिता, सरसकट दुप्पट दरवाढीची मागणी सातत्याने करण्यात आली होती. तथापि साधारण 8-9 वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर नाममात्र दरवाढ देण्यात आली. सध्या जी छोटी व मध्यम वृत्तपत्रे सुरू आहेत, तग धरून राहिली आहेत ती केवळ पदरमोड करून आणि भविष्यात चांगले दिवस येतील अशी आशा बाळगत, कर्जबाजारी होऊनच. अशा सगळ्या वृत्तपत्रांना शासनाकडून संजीवनी मिळण्याची गरज आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
शासन संदेश जाहिरात धोरण प्रसारणाची अंमलबजावणी अगदी काटेकोरपणे केली गेली तर लघु व मध्यम वृत्तपत्रे आणि त्या अंतर्गत संपादक, प्रकाशक, मालक यांच्या समस्याच उरणार नाहीत. परंतु या सगळ्या समस्यांची उकल झाली नसतानाच शासनाने लघु व मध्यम वृत्तपत्रांवर अन्याय करणारे नव्याने संदेश प्रसार धोरण 2018 जाहीर केले. परंतु समस्या सुटल्या नाहीत आणि सोडविल्याही गेल्या नाहीत, उलट अधिकनिर्माण झाल्या अशी अवस्था आहे. लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे म्हणजे चौथा स्तंभ म्हणून सर्व सामान्य जनतेच्या समस्या शासनाकडे मांडत असतो. परंतू प्रसारमाध्यमांच्याही काही समस्या असतात हे शासनाच्या ध्यानी येत नाही किंवा त्या सोडविण्याचा प्रयत्न शासन करीत नाही.
म्हणूनच आता आपल्यासमोर गाहाणे मांडण्याचा पुन्हा या निवेदनाद्वारे प्रयत्न करीत आहोत याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा असे निवेदनात म्हटले आहे.