पालिकांना मलनिस्सारण केंद्र सक्तीचे नगरपंचायतींचाही समावेश ; सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे निर्देश

कराड : जिल्हयातील प्रत्येक पालिका, नगरपंचायतींना मल्लनिस्सारण केंद्र उभे करण्याची सक्ती शासनाने केली आहे. केंद्र उभारताना त्याचे योग्य नियोजन करण्याचेही बंधन घातले आहे. शासनाने केलेल्या पाहणीमध्ये या मलनिस्सारण केंद्राची उभारणी करताना पालिकांमध्ये नियोजनाचा अभाव स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या क्षमतेबाबत योग्य नियोजनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल करून त्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
शहरामध्ये केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनानुसार व स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थाच्या स्वनिधीतुन असे प्रकल्प उभारले जातात. मात्र, त्याची उभारणी करताना नियोजनचा अभाव शासनाच्या सर्व्हेतुन पुढे आला आहे. शहरातील सद्यस्थितीतील, भविष्यातील लोकसंख्या, पाणीपुरवठा व निर्माण होणारे सांडपाणी आदी बाबींच्या क्षमतेचा विचार केल्याचे दिसुन येत नाही. त्यामुळे त्याच्या उभारणीत नियोजनाचा अभाव दिसतो. त्यामुळे शासनाने केंद्र उभी करण्याची सक्ती केली आहे. त्यानुसार केंद्र उभी करण्याची सक्ती केली आहे.
शहरातील नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरण तंदुरूस्त राहावे, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग पर्यावरण अभियांत्रिकी यांनी निश्‍चित केलेल्या निकषानुसार केंद्राचा प्रकल्प अहवाल पालिकांना तयार करावा लागणार आहे. त्यात जिल्हयातील पालिका, नगरपंचायतीचाही समावेश आहे. त्या पालिकंाना प्रकल्प अहवाल तयार करताना शहराची व्याप्ती, वाढीव लोकसंख्या , भविष्यातील शहराचे वाढणारे आकारमान या सगळया गोष्टींचा विचार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. शहरात होणारा सांडपाण्याचाही त्यात विचार करण्याची सुचना केली आहे. आवश्यक व विहित नमुन्याप्रमाणे क्रेंद्र उभे करण्याची सक्ती केली आहे. विनाकरण मोठी केंद्र करून शासनाचा निधी विनाकरण गुंतवला जाणार नाही, याची दक्षता संबंधित पालिकांनी घ्यावी,असेही आदेशात म्हटले आहे.