शेतकर्‍यांना पाणी मिळवून देणेकरीता शासनाकडे सर्व ताकत लावू

सातारा : गत चार वर्षातच पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मोठया व मध्यम धरण प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळाली असून तारळी आणि मोरणा गुरेघर या धरण प्रकल्पांच्या प्रमाणे मणदुरे व केरा या विभागातील शेतकर्‍यांना निवकणे,चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पातून उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देण्यास मी या मतदारसंघाचा आमदार म्हणून कटीबध्द आहे. माझी आमदारकीची सर्व ताकत या विषयासंदर्भात शासनाकडे मी लावणार असून पाणी मुद्यावर मणदुरे आणि केरा विभागातील जनतेने एक होण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाईंनी करुन हा भाग तसा लवकर तयार होत नाही परंतू तुम्हाला पाणी मिळवून दयायला पोत्याने भरुन मते देणार्‍या दादांच्या हातात आता काही राहिले नाही असा चिमटाही आमदार शंभूराज देसाईंनी माजी आमदार विक्रमसिंह पाटणकरांचे नाव न घेतला.
साखरी ता.पाटण येथे मणदुरे आणि केरा विभागातील निवकणे,चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पांची कामे पुर्णत्वाकडे नेवून या प्रकल्पातून ठिकठिकाणी कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे बांधून या विभागातील शेतकर्‍यांना शेतीला पाणी मिळवून देणेकरीता आमदार शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी परीषद व शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.याप्रसंगी ते बोलत होते.याप्रसंगी पाटण पंचायत समितीच्या माजी सभापती सौ.मुक्ताबाई माळी,माजी सदस्य सुरेश जाधव,कारखान्याचे संचालक बबनराव भिसे,माजी संचालक ड.तानाजीराव घाडगे,मधूकर भिसे, भरत साळुंखे व संजय जाधव या मान्यवरांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच या विभागातील शेतकरी व महिला मोठया संख्येने उपस्थित होत्या.
याप्रसंगी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,तालुक्याच्या माजी आमदारांनी सन 1997 ला मेंढोशी येथे या विषयासंदर्भात पाणी परिषद घेतली होती.तेव्हा राज्यात आणि केंद्रातही त्यांचीच सत्ता होती किती शेतकर्‍यांना त्यांनी या प्रकल्पातून पाणी मिळवून दिले तुम्ही मात्र त्यांना पोत्याने भरभरुन मते देत आहात या माळरानावरची शेती हिरवीगार झाली असती परंतू माजी आमदारांना ती करता आली नाही.याचा विचार या विभागातील शेतकर्‍यांनी आणि जनतेने करणे गरजेचे आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणी अडविण्याचे धोरण सन 1997 ला युतीच्या शासनाने घेतले त्यामुळेच आपल्या तालुक्यातील धरणांची कामे सुरु झाली.1999 ला युतीचे सरकार सत्तेवरुन गेले आणि सर्व धरणांची कामे ठप्प झाली. त्याला आपला पाटण तालुकाही अपवाद नाही. आघाडीच्या शासनाने जलसंपदा विभागाचा 15 वर्षात पैसा खर्च केला परंतू मागील आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री हे पृथ्वीराज बाबा असताना त्यांनीच जाहीरपणे एवढा पैसा खर्च करुनही सिंचनाचा एक टक्काही वाढला नसल्याचे जाहीर केले होते. आघाडीच्या शासनाने जलसंपदा विभागाचा पैसा खर्च केला परंतू पाणी शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत गेले नाही मग हा पैसा कुठे खर्च झाला.गत चार वर्षात राज्यातील धरण प्रकल्पांच्या कामांना खर्‍या अर्थाने गती आली ती युतीच्या शासनामुळे. मी मंत्री नाही साधा आमदार आहे तरीही तारळी धरण प्रकल्पातील पाणी या विभागातील शेतकर्‍यांना पाच उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून मिळवून देण्यासाठी 553 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करुन आणला 50 मीटरच्या वरील क्षेत्राला यामुळे पाणी मिळणार असल्याने एकूण 3000 एकर जादाचे क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. आपल्या तालुक्याच्या माजी आमदारांनी याच तारळी धरण प्रकल्पातील पाणी बंदिस्त पाईपलाईनने त्यांच्या साहेबांच्या मतदारसंघाला देण्याचा घाट घातला होता.माझे सातत्याच्या प्रयत्नामुळे या प्रकल्पातील पाच उपसा जलसिंचन योजनांची निविदाही प्रसिध्द झाली लवकरच कार्यारंभ आदेशही मिळेल.तसेच मोरणा गुरेघर प्रकल्पातील चुकीच्या कॅनॉलमुळे येथीलही बहूतांशी क्षेत्र वंचीत रहात होते तेथेही उपसा जलसिंचन योजना राबवून टेंभू योजनेचे धोरण राबवून पाणी देण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे या धोरणानूसार 81 रु. शासनाने आणि केवळ 19 रु शेतकर्‍यांना भरावे लागणार आहेत.तारळे मोरणेत जे होवू शकते ते मणदुरे व केरा विभागात का होवू शकत नाही याचा विचार आपण कधी करणार आहोत की नाही याकरीता सर्वांनी उठाव करण्याची गरज आहे.काही प्रकल्पातील शेतकर्‍यांना जमिनींच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबीत आहे त्यावर लवकरच बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल कुणीतरी भाषणात सांगितले या विभागातील पाणी अडवा मग मतांचा लोंढा पहा.पाणी परिषदेची कार्यकारीणी करुया पक्षीय गटतट,मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र या आजची पाणी परिषद ही सुरुवात आहे पिढयान पिढया आपण असे का राहिलो याचा विचार करुन या विभागातील शेतकर्‍यांनी पाणी मुद्यावर एक व्हा अजुनही उशीर झालेला नाही असे आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केले.