पाटण:- साखरी-चिटेघर प्रकल्पातील बाधित प्रकल्पग्रस्ताना जमिनी ऐवजी मराठवाडी धरणाप्रमाणे सव्वा चारपट रक्कम मिळावी असा प्रस्ताव सातारा येथे पुनर्वसन कार्यालयात गेली कित्येक वर्षे धूळखात पडल्याच्या निषेधार्थ बुधवार दि. ६ रोजी धरणग्रस्त धरणातील पाणी सोडण्यासाठी हातात टिकाव, खोरे घेवून मोठ्यासंख्येने धरणावर दाखल झाले होते. याप्रसंगी वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चारपट रकमेचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागामार्फत पुणे येथील मुख्य अभियंत्यांकडे दि. ११ पर्यंत पाठवू, असे आश्वासन दिले आणि धरणाचे काम न करण्याच्या अटीवर संतप्त झालेल्या धरणग्रस्तांनी आपले आंदोलन दि. ११ पर्यंत तात्पुरते स्थगित केले. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून धरणावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
यावेळी सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी आंदोलन ठिकाणी येऊन धरणग्रस्त व अधिकाऱ्यांची बैठक धरण स्थळावरच लावुन ते धरणग्रस्तांच्यावतीने बोलताना म्हणाले, १९९९ पासून धरणासाठी जमिनी उकरल्या. मात्र धरणग्रस्तांवर अन्यायच झाला. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी मिळणाऱ्या जमिनीत झालेल्या तक्रारी यामुळे त्यांना जमिनी कसता येत नाहीत हा इतिहास असल्याने आम्ही सव्वाचार पट रकमेच्या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. मात्र दीड वर्ष झाले तरी प्रस्ताव पुढे गेलाच नाही. त्यामुळे धरणग्रस्तांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ शासनाने आणली. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक बाजू ठेवावी.
मणदुरे विभागातील साखरी-चिटेघर धरणाचे काम १९९९ साली आघाडीच शासन आले तेंव्हा त्यासाठी चिटेघर येथील २७ हेक्टर, साखरी येथील २६ हेक्टर, मेंढोशी १० हेक्टर व घाणव येथील ६ हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली होती. काही काळ या धरणाचे काम अखंडीत सुरू होते. मात्र धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात योग्य कार्यवाही न झाल्याने मध्यंतरी काम बंद पडले होते. त्यानंतर २०१० साली या धरणाची घळभरणी होवून धरणात पाणीसाठा करण्यात आला होता.
तद्‌नंतर आजपर्यंत या पाणीसाठ्यातून परिसरातील शेतीत आमुलाग्र बदल झाला. धरणातून पाणी सोडल्यानंतर सुरूल गावापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला होता. २०१० साली बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या भूसंपादनाच्या मिळालेल्या रकमेतून ६५ टक्के रक्कम शासनाकडे पर्यायी जमिनीसाठी भरली होती. मात्र आजतागायत बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून पर्यायी जमिनीचा तुकडाही मिळाला नाही. यासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी जलसंपदा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवल्या. प्रत्येकवेळेला शेतकऱ्यांना आश्वासनाशिवाय काहीच पदरात पडले नाही. पर्यायी मिळणाऱ्या जमिनीत अनेक अडथळे निर्माण झाल्याचा इतिहास सर्वश्रूत आहे. त्यामुळेच या बाधित शेतकऱ्यांनी शासनाकडे पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रक्कमेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमारे दीड वर्षापूर्वी उपोषणही केले होते. मात्र हा प्रस्ताव सातारा येथील जिल्हाधिकारी व जलसंपदा विभागात फिरत राहिला. हा प्रस्ताव पुणे येथील वरिष्ठ कार्यालयाकडे जाणे महत्वाचे होते. काही गाफिल अधिकाऱ्यांच्या करामतीमुळे प्रस्तावाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली. अखेर संतापलेल्या बाधित शेतकऱ्यांनी धरणातील पाणीसाठा रिकामा करून आपल्या मूळ जमिनी पुन्हा कसण्यासाठी बुधवारी टिकाव व खोऱ्यासह धरणस्थळ गाठले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अधिकारी सुरेन हिरे, सहाय्यक अभियंता आर. के. लवांगरे, संदीप पानस्कर, यु. एल. शिंदे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंगद जाधवर, पोलीस निरीक्षक यु. एस. भापकर, पोलीस उपनिरीक्षक दीपाली शिंदे यांच्यासह धरणग्रस्तांची बैठक झाली. त्याठिकाणी पाटण पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
. यावेळी अधिकारी सुरेन हिरे यांनी आम्ही ६५ टक्के रकमेवरील व्याज व उदरनिर्वाह भत्ता हा ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करू, असे आश्वासन दिले. मात्र शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम रहात जमिनीऐवजी सव्वा चारपट रकमेचा हा प्रस्ताव तातडीने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यासाठीच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. तद्‌नंतर अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव दि. ११ पर्यंत मुख्य अभियंता पुणे यांच्याकडे पाठविण्याची जबाबदारी घेतली व तातडीने उदरनिर्वाह भत्ता व 65 टक्के रकमेवरील व्याज ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना देवू असे आश्वासन दिले. तसेच कार्यवाही होईपर्यंत धरणाचे कोणतेही काम करू नये या अटीवर ठाम रहात बाधित धरणग्रस्तांनी आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले.
चौकट:-
टिकाव, खोरे व जनावरांसोबत धरणग्रस्त दाखल
साखरी-चिटेघर धरणाच्या इतिहासात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी धरणग्रस्त अबाल वृध्द, महिला, मुला-बाळांसह, कोणत्याही परिस्थितीत धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्धार करत जनावरे घेवून धरणस्थळावर दाखल झाल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.
अधिकाऱ्यांचा निषेध
प्रकल्पबाधितांनी तहसीलदार, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुनर्वसन कार्यालय, जलसंपदा विभाग, पोलीस विभाग या सर्वांना आंदोलनाबाबत लेखी निवेदन देवून सूचित केले होते. हा प्रश्न महसूल व पुर्नवसन विभागाशी निगडीत असताना देखील या विभागातील कोणताही अधिकारी आंदोलनस्थळी न आल्याने धरणग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांचा जाहीर निषेध व्यक्त केला.
