शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

सातारा : सातारा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतीने एक रक्कमी एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळावी तसेच इतर मागण्यांसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सातारा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एफआरपी कायद्याप्रमाणे ऊस घातल्यानंतर 14 दिवसात त्याचे बिल शेतकर्‍यांना एक रक्कमी विना कपात मिळायला हवे, मात्र कारखानदारांनी कायदा मोडून कमी पैसे देणे चालू केले आहे. एक रक्कमी एफआरपी मिळावी, दरवर्षी सोयाबिनसह तेलबियांचे दर हमी भावापेक्षा खाली घसरतात यात शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. भ्रष्टाचारासाठी आरोग्यास घातक असलेले पामतेल आयात केल्याने हे घडत आहे. खाद्यान्न म्हणून पामतेलाची आयात करु नये, सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे घोषित करुनही अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र पाणीपट्टी, खतांचे दर वाढवून शेतकर्‍यांवर आर्थिक बोजा टाकला जात आहे. त्यास आमचा विरोध आहे अशी वाढ रक्कम आम्ही भरणार नाही. सरकारने पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचार कमी केला तर 4 ते 5 पट उत्पन्न वाढेल, राज्य शासनाने गाईचे दुधाचे दर 27 रुपये लिटरप्रमाणे देण्याचे आदेश देऊनही खरेदीदार संस्था शेतकर्‍यांना केवळ 20 ते 22 रुपये देत आहेत. महसूल खात्याच्या चुकांमुळे ऑनलाईन 7/12 वर शेतकर्‍यांच्या बागाईत जमिनी जिराईत दाखविल्या आहेत. याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. यात तातडीने दुरुस्त करावी, दर 30 वर्षांनी शेतजमिनीची पुनर्मोजणी होणे आवश्यक आहे. नव्याने मोजणी करावी, सातारा जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागाला पाणी देणार्‍या योजना त्वरीत पूर्ण कराव्यात, नियमित कर्जे भरणार्‍या शेतकर्‍यांना जाहीर झालेली प्रोत्साहन कर्जमाफी रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
या धरणे आंदोलनात शेतकरी संघटनांचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब चव्हाण, संजय कोळे, नोकर भरती आघाडी प्रमुख के. बी. भोसले, जावली तालुका प्रमुख मनोहर सणस, उपजिल्हाप्रमुख प्रभाकर शेवते, सातारा तालुका प्रमुक आनंदा महापुरे, अशोक चव्हाण, शंकर कापसे, प्रमोद कदम, एकनाथ जाधव, मारुती सावंत, कृष्णा घाडगे  उपस्थित होते.