सोनगाव कचरा डेपोतील प्रकल्पाला अनास्थेचे ग्रहण

सातारा पालिका पदाधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष
सातारा : सातारा शहराचा कचरा आपल्या कवेत घेणार्‍या सोनगाव कचरा डेपोमध्ये कचरा निर्मूलनाची तांत्रिक जुळणी अद्याप सुरूच असल्याने प्रकल्प अनुदान रोखले जाण्याची भीती आहे. पंधरा कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला अनास्थेचे ग्रहण लागले आहे. परंतु, सातारा पालिकेने हा विषय अजूनही गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. ओला व सुका कचरा करून त्याचे खत तयार करावे, अशा सूचना राज्य शासनाने 31 मे पर्यंत करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, सातार्‍यातील अनेक भागात कचर्‍याचे वर्गीकरणच केले जात नाही. त्यामुळे मोठी समस्या उभी राहिली आहे. सातार्‍यात संकलित होणार्‍या 45 टन कचर्‍यापैकी 19 टन कचर्‍याचे वर्गीकरण च होत नाही हे खरे दुखणे आहे अन्यथा पालिकेची सर्व अनुदाने रोखण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
राज्यामध्ये सध्या कचर्‍याचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. सातार्‍यातही यापेक्षा वेगळी अशी परिस्थिती नाही. सातारा येथील सोनगाव कचरा डेपोवर गेल्या 30 वर्षांपासूनचा कचरा साठला आहे. साडेआठ एकरा पेक्षा जास्त क्षेत्र असणार्‍या कचरा डेपोची कचरा डंप करण्याची क्षमता दोन वर्षापूर्वीच संपली आहे. त्यामुळे कचर्‍याचे डोंगर उभे करणे किंवा कचरा पेटवणे हे दोनच प्रकार येथे सर्रास घडतात. गेल्या दोन वर्षांपासून कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबवले गेले आहेत. त्याचबरोबर बैठका व कार्यशाळा घेऊनही कोणतीच प्रगती न झाल्याने थेट अनुदान बंद करण्याचा निर्णय आता शासनाने घेतला आहे. सातारा शहरासाठी घनकचरा प्रकल्प निर्मूलनाची यंत्रणा उभी राहिली मात्र टेंडरवरचा राजकीय प्रभाव न हटल्याने प्रत्यक्षात मात्र काम सुरू झाले नाही.
सातारा शहराची लोकसंख्या सव्वा लाखाहून अधिक आहे. तसेच शहराच्या जवळ असणार्‍या उपनगरांचा कचराही पालिकेच्याच डेेपोवर पडतो. त्यामुळे दिवसाला 45 टनहून अधिक कचरा डेपोवर टाकला जातो. गेल्या चार महिन्यांपासून कचरा वर्गीकरण करणे सुरू केले आहे. मात्र, घंटागाडी चालक आणि आरोग्य विभागच याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. नगरपालिकेची निवडणूक होऊन आता अडीच वर्ष उलटले तरी घंटागाडीची व्यवस्था साशा कंपनीकडून पुन्हा राजकीय मर्जीतल्या मुकादमाकडे गेली आहे.
ज्या भागात घंटागाडी जाते त्या भागात जाणार्‍या गाडीत कचरा वर्गीकरणसाठी दोन विभाग केले आहेत. मात्र, ओला कचरा टाकण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याने त्याला हरताळच फासला जात आहे. मुळात नागरिकच घरात ओला व सुका कचरा करत नसल्याने ही वेळ आली आहे. घंटागाडीत जे कर्मचारी असतात ते व्यवस्थितपणे नागरिकांना सांगतात. मात्र, काही वेळा नागरिकांकडून ओला व सुका दोन्ही कचरा एकत्रच टाकण्यात येतो. त्यामुळे याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी फक्त कचरा जाळणे हाच एक पर्याय अवलंबला जात आहे. त्यामुळे पाणी व वायू प्रदूषणामध्ये वाढ झाली आहे. याबाबत प्रदूषण मंडळानेही वारंवार पालिकेला नोटीसा देऊन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास सांगितले आहे. काही महिन्यांपूर्वी पालिकेला कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 14 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, अद्याप त्याचे कामच सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे घोंगडे भिजतच आहे.
शहरात दररोज जमा होणारा कचरा हा ओला व सुका कचरा, अशी विभागणी करून स्वीकारण्यासाठी नगरपालिकांना मे तर महापालिकांना जून 2018 ची मुदत देण्यात आली होती. पुन्हा सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळूनही कचरा वर्गीकरणावर प्रबोधनाची बोंब झाली आहे. हा कचरा घरोघरी जाऊन विभागणी केलेल्या स्वरूपातच स्वीकारण्याचे व त्याच स्वरूपात त्याची वाहतूक करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या कचर्‍यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. त्याची हरित महासिटी कंपोस्ट या नावाने विक्री करण्यात यावी. त्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचलनालयाची परवानगी घेेण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
… तर पालिकेचे अनुदान रोखणार
1 टन कचर्‍यापासून 150 ते 200 किलो कंपोस्ट खत तयार होणार असून एका महिन्यात 4 ते 6 टन खताची निर्मिती होणार आहे. असे झाले तरच त्या शहरातील संपूर्ण कचर्‍याची विभागणी केली जात असल्याचे समजण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. संबंधित पालिका व महापालिका जी आकडेवारी देणार आहे त्याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. ही सर्व प्रकिया न केल्यास पालिका व महापालिकांची सर्व अनुदाने थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पालिकांना कचरा प्रकल्प उभारणे आता बंधनकारक होणार आहे.